हृदयेश त्रिपाठी नेपाली राजनीतिमा परिचित अनुहार हुन् । २०७४ को आम निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूह बनाएर वाम गठबन्धनसँग तालमेल गरेका उनी अहिले उक्त राजनीतिक समूहलाई राष्ट्रिय दलमा रूपान्तरण गर्न लागेका छन् । त्रिपाठी विद्यमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा आफूभन्दा कनिष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्मा माथिल्लो वरियता (उपप्रधानमन्त्री) दिएपछि राजीनामा दिएर बाहिरएका त्रिपाठी मधेशको समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यसको व्याख्यामा जटिलता देखिएको भन्दै उनले यसमा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्रिपाठीसँग इकागजका पुष्पराज आचार्यको संवादः 

यहाँले भर्खरै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो, यहाँ सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको होइन र ? 

मैंले त्यस्तो भनेको होइन । यो संविधानको आत्मा भनेको प्रतिनिधि सभा/जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै हो र अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा गठन हुने विधि दुईओटा मात्र छन्- एउटा निर्वाचनको माध्यमबाट र अर्को पुनःस्थापनाबाट । यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भैसकेको हुनाले त्यो विधि पनि स्थापित छ । यो भन्दा पनि मैंले उठाएको विषय के हो भने अहिले राजनीति राजनीतिक दलको हातमा भन्दा पनि अदालको परिसरमा पुगेको छ । संविधानको व्याख्या माग्नका लागि अदालतमा पुग्नु संवैधानिक विषय हो । तर हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान समेत अदालतबाट खोज्न थालियो भने त्यसले शुभ संकेत गर्दैन ।

दलहरूले हरेक राजनीतिक समस्यामा समाधान खोज्न अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने, अदालतले एकीकृत पार्टीलाई दुईओटा बनाइदिनेदेखि कुन कमिटी वैध वा अवैध हो भनेको पनि देखियो । अदालतले सबैंलाई ‘विन-विन’ निर्णय दिइरहेको छ भने कसरी असुभ संकेत देखियो त ? 

प्रतिनिधि सभाको विषय पनि छँदैछ । दलहरूको बनावट/दलहरूको विभाजन/आन्तरिक जीवनका विषय समेत अदालतमा पुग्ने र अदालतले टुंग्याइदिनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । अहिले राजनीतिक पक्षहरूबीच अत्यन्त ठूलो अविश्वास छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । तेश्रो कुरा, नेतृत्वको पनि संकट नै छ । त्यो संकटका कारण राजनीतिक पक्षहरू प्रभावहीन हुँदै गइरहेका छन् । आफैंले हल गर्न सक्ने समस्याहरूका लागि पनि अदालत पुग्नुचाहिं शुभ संकेत होइन भनेर मैंले भन्न खोजेको हुँ । 

दलहरूको आधिकारिकता विवाद, नेतृत्वको संकट र अविश्वास भैरहेको यस्तो अवस्थामा झन् निर्वाचन हुन सक्छ त ? 

निर्वाचन एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो । एउटा कानुनी प्रबन्ध र व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गर्ने हो, तर मूलतः दलहरू निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसकारण यो सर्वथा राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले राजनीतिक रूपमा एउटा वातावरण नबनेसम्म निर्वाचनको लागि वातावरण बन्ने स्थिति हुँदैन । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुनुअघि हामीले यसरी विभिन्न मिति तोकेर त्यो व्यतीत गर्‍यौं । दोस्रो, संविधानसभा निर्वाचन पनि दलहरू विश्वस्त भएर निर्वाचनमा जान तयार भएपछि मात्र सम्पन्न भयो । अहिले अर्को मुख्य सवाल के छ भने कोभिड-१९ ले जनता आक्रान्त छन्, उनीहरूमा एकखालको चिड्चिडाहट (इरिटेसन) छ । त्यसकारण यी सबै समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ । जसरी एक थान संविधान बनाइयो, त्यसरी नै एक थान निर्वाचन गर्ने भनेर गइयो भने त्यसले जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ । एकथान संविधान जारी गर्ने सोचले अहिले जटिलता सिर्जना भैरहेको छ । त्यसकारण एक थान निर्वाचन गराउँदैमा समस्या समाधान होला कि नहोला सोच्नुपर्छ । त्यसकारण निर्वाचन राजनीतिक विषय भएको हुनाले जबसम्म राजनीतिक पक्षहरूमा उपयुक्त वातावरण बन्दैन तबसम्म निर्वाचनले पनि निकास दिने मैंले देखिरहेको छैन । अहिले दलहरूको वैधतामा, उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा प्रश्न छ, एकआपसको सम्बन्धमा कटुता छ ; यस्तो अवस्थालाई पहिले अन्त्य गर्नुपर्छ । 

दलहरूबीच कटुता र वैमनस्यता बढीरहेको बेलामा सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ, यसको कुनै वैधता छ र ? 

संविधान संशोधन कार्यदलले संविधानमा के-के कुरा संशोधनयोग्य छ भनेर उठाउँछ, त्यसका आधारमा टिप्पणी गर्ने हो । संविधानमा सुधार/संशोधन आवश्यक छ भन्ने त प्रष्टै छ । त्यसकारण कार्यदलको सम्बन्धमा भन्दा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर धारणा बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकार बन्ने विषयमा धारा ७६ (५) कै विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भैसक्यो । ७६ (३) अनुसार बनेको सरकारले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा पनि फरक-फरक राय छन्, त्यसमा पनि विवाद छ । त्यसकारण संविधानको जुन लेखनी छ (यसलाई अन्यथा अर्थ नलगाइयोस्) त्यसमा अनगिन्ती ठाउँमा त्रुटीहरू छन् । बुद्धिमानी त के हुन्छ भने संविधान जारी भैसकेपछि सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर संविधानलाई परिमार्जन गर्न र समृद्ध गर्न काम गर्नुपर्थ्यो ।

प्रयोग गर्दै जाँदा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भैसकेपछि पनि तीन महिना कुनलाई पूर्ण निर्वाचन मान्ने, कुनलाई नमान्ने भनेर पनि विवाद भयो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म पूर्ण निर्वाचन भएको मानिदैंन भन्ने एउटा भनाइ पनि आयो । निर्वाचनको मतादेश एउटा थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तीन महिना लाग्यो । त्यो संविधानमा भएका प्रावधानले गर्दा भएको हो । त्यसकारण संविधानमा यस्ता धेरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् । त्यसकारण संविधानमा रहेका यस्ता बेमेलहरू संशोधन गर्नुपर्छ । कहीं भाषा मिलेको छैन होला, कहीं धारा तलमाथि भएको होला । त्यसकारण संविधान संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनाउन जरुरी थियो । पहिल्यै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम शुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो संरचनाको आवश्यकता छ । 

यहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवन नै तराई-मधेशका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नमा लगाउनुभयो । तर अब यहाँ नै स्वतन्त्र समूह बनाएर वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन लड्नुभयो । जतिपनि दलहरू बने त्यसमा पनि जुट र फुटको लामै श्रृंखला चल्यो । तराई-मधेशका मुद्दा सरकारमा सहभागी हुने भर्‍याङ मात्र हुन् त ? 
नेपाली राजनीतिमा प्रशस्त आडम्बर छ । जहाँ लामो समय राजतन्त्र वा केन्द्रिकृत शक्तिको शासन रहन्छ, त्यहाँको समाज र राजनीति पनि आडम्बरमुक्त हुन सक्दैन । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा आडम्बर छ ; कम्मल ओढेर घिऊ पिउने उनीहरूको बानी छ । त्यसबाट तराई मधेश पनि मुक्त छैन । हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर निर्वाचन लड्ने हुँदा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव अथवा राजपाका नेताहरूले जुन ढंगको कर्कश आलोचना गरेका थिए, घुमिफिरी उनीहरू पनि यही ठाउँमा आएका छन् । मैंले नै अंगीकार गरेको बाटोमा उहाँहरू आउनुभएकोमा मलाई सन्तुष्टी मिलेको छ । उहाँहरूलाई त्यसका लागि स्वागत नै गर्छु, उहाँहरूले जस्तो कर्कश आलोचना गर्दिनँ । जुन बाटोमा मैंले लिदाँ आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, त्यहीबाटो समातेर उपेन्द्र यादवजी १९ महिना सत्तामा बसेर फर्किसक्नुभएको छ र अहिले क्रान्तिकारी हुनुभएको छ । अर्को थानचाहीं अहिले आएर सत्तामा बसिरहेका छन् । यो मेरो लाइनको राजनीतिक र नैतिक जित हो । 

मैंले समग्रमा के भनेको थिएँ भने क्षेत्रीय राजनीति गर्दा मधेशले क्षति धेरै बेहोर्‍यो, उपलब्धि कम पायो । राज्यको बनावटले गर्दा नै क्षति बढी बेहोर्नुपरेको हो । त्यतिबेलाको आन्दोलनमा सीधै टाउको र छातीमा ताकेर गोली हान्ने प्रवृत्ति हामीले देखेकै छौं । मेरो भनाई के थियो भने, मधेशको समस्या क्षेत्रीय समस्या होइन ; देशको समस्या हो । देशको समस्याका रूपमा बुझिएन भने मधेशले त दुःख पाउँछ-पाउँछ । देशले पनि दुःख पाउँछ । यो विचार र विश्लेषणका साथ मैंले क्षेत्रीय राजनीतिले समस्याको सही हल गर्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले यी समस्या हल गर्न र दबाब दिन महत्वपूर्ण काम गर्न सक्ने दल विकास गर्नुपर्छ । 

आलोपालो सरकारमा सहभागी भैरहेका यही समूहले एमालेलाई खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तराई-मधेशलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिका कारण त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिने भनिरहेको बेला हृदयेश त्रिपाठीको समूहले उनलाई मधेशमा प्रवेश गर्ने मौका दियो भनेर पछि फेरि किन ‘यू-टर्न’ भएका होलान् ? 

मलाईं आलोचना गरेपछि कम्तीमा उनीहरू आफ्नो विचार/अडानमा टिक्नुपर्थ्यो। त्यसमा उनीहरू टिके त ? चुनाव हुनेबित्तिकै हृदयेश त्रिपाठी त सरकारमा गएको थिएन, उपेन्द्र यादव त जानुभयो । राजपाका तत्कालीन नेताहरू पनि अहिले गएका छन् ।

मेरो आलोचना गर्न सम्म त ठीकै थियो, तर आफू पनि त्यसमा टिकिराख्नुपर्थ्यो । उनीहरूको विषय, विचार र अडान त त्यो होइन रहेछ । 

अबको निर्वाचनमा पनि यहाँहरू स्वतन्त्र समूहको रूपमा गठबन्धन बनाएर कुनै दलको वा एमालेको सूर्य चिन्ह नै लिएर लड्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ? 

हामी छिट्टै राजनीतिक समूहलाई दलको रूपमा विकास गर्दैछौं । त्यो प्रक्रियामा अघि बढीसक्यौं । अबको चुनाव स्वतन्त्र समूहको रूपान्तरिक राजनीतिक दलबाट नै हामी निर्वाचन लड्छौं ।

अब यहाँको पार्टी राष्ट्रिय दलकै रूपमा आउँछ कि पुनः तराई-मधेश केन्द्रित नै राजनीति गर्ने हो ? 

यो राष्ट्रिय दलको रूपमा हुन्छ । मधेशको, आदिवासीको समस्या देशको समस्या हो भन्ने भावका साथ हाम्रो दलले मुद्दाहरू उठाउँछ र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्छ । 

दल घोषणा गर्न अब कति समय लाग्छ होला, ३ महिना-६ महिना ? 

६ महिना लाग्दैन । हामीले सबै काम अघि बढाइसकेका छौं । कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर शुरु भएपछि अरू व्ययस्तता बढ्यो । भेटघाट सहज भएन । कतिपय कागजात, दस्तावेज मस्यौदाको काम सम्पन्न भैसकेपनि दलका पदाधिकारीसँग बैठक गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने लगायतका काम बाँकी छन् । महामारीले असर पारेकोले पनि अलिकति समय लम्बिएको हो ।

यहाँले जनता समाजवादी पार्टीकै महन्थ ठाकुर समूहसँग मिलेर पार्टी बनाउने चर्चा चलेको थियो ? 

त्यो सम्भावना टरिसक्यो ।  

प्रधानमन्त्रीले त घनश्याम भुषाललाई कृषि मन्त्री बनाएँ, रासायनिक मलको संकट टार्न, काम गर्न नसकेर बहाना बनाएर भाग्नुभयो भन्नुभयो । अब हृदयेश त्रिपाठी पनि जनस्वास्थ्य संकटको समयमा काम गर्न नसकेर बहाना बनाएर भाग्नुभयो भन्नुहोला नि ! 

मेरो विषयमा उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छैन र भन्ने आधार पनि छैन । फेरि म चुनौतीलाई सामना नै गरिरहेको थिएँ । मैंले गरेको काममा मलाई किञ्चित पश्चाताप पनि छैन, अपराध बोध पनि छैन । मेरो अगाडि ठूलो नैतिक संकट के आइलाग्यो भने राजनीतिमा म भन्दा जुनियर (कनिष्ठ)हरू उपप्रधानमन्त्री हुन थालेपछि वरियतालाई स्वीकारले मन्त्रिपरिषद्मा बस्न नैतिकताले दिएन र प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमै बाहिरिएको हुँ । 

तर प्रधानमन्त्रीले वरियता मिलाएर उपप्रधानमन्त्री बनाएर राख्ने ठाउँ त थियो नि !

त्यो त उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा थियो । त्यो किन गर्नुभएन उहाँलाई नै थाहा हुने कुरा हो । 

चीनसँग ‘नन-डिस्क्लोजर’ खोप खरिद सम्झौता अघि बढेको छ । यो यहाँले नै अघि बढाउनुभएको हो ? 

चीनसँगको खोप खरिद प्रक्रिया सैद्धान्तिक रूपले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अगाडि बढेको हो । चीनले उसका तथ्यांकहरू (दर, मात्रा, आपूर्ति गर्ने समय) सरकारसँग ‘कन्फिडेन्सियल’ (गोप्य) हुनुपर्छ, तेश्रो पक्षसँग कतै सार्वजनिक गर्न पाइँदैन भनेको हो । त्यसबेला २० लाख मात्रा भेरोसेल खरिद गर्ने प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनका लागि नेपाली महामहिम राजदूतमार्फत् कुरा अगाडि बढाएको हो । हामीले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावित गर्नुहुँदैन, सबै स्रोतसँग खरिद गर्नुपर्छ भनेर चीनसँग खरिद गर्न अघि बढेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘नन-डिस्क्लोजर’ सम्झौता गरिसकेपछि तीनओटा विषय - दर के हो ?, आपूर्ति गर्ने समय र मात्राका विषयमा सोधेर पठाएको थियो । म मन्त्रीमा बहाल रहदाँसम्म त्यसको जवाफ आइसकेको थिएन । सैद्धान्तिक रूपले खरिद गर्ने विषयमा सहमति भैसकेको हो, तर दर, मात्रा र आपूर्ति समयको बारे उसले जवाफ पठाए/नपठाएको मलाई जानकारी छैन ।