जनकपुरधाम। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ । कम अंक ल्याएकोमा मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान स्वरुप पाउने बजेटमा कटौती हुने भएको छ ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा मधेश प्रदेशले कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि कम अंक ल्याएकोमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कटौती हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत मधेश सरक...