विराटनगर - प्रदेश सभा गठन भएको १० महिनापछि कोशी प्रदेश सभाका सात वटा बिषयगत समिति गठन भएका छन् । ‘मिनी संसद’ भनिएको बिषयगत समितिको गठन नहुँदा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभाले गर्ने कामको प्रभावकारिता देखिन सकेको थिएन । समितिकै अभावमा विधेयकमाथि सरोकारवालासहितको छलफल हुन सकेको छैन ।

दलहरु प्रदेश सभाको अंकगणित देखाउँदै सरकार गठन र विघठनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बिषयगत समितिहरु गठनमा उनीहरूको चासो देखिएको थिएन । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन समेत) को नियम १३३ अनुसार विषयगत समितिका सदस्यहरु मनोनीत गरिएको घोषणा गरिन् ।

नयाँ नियमावली पारित नहुँदा प्रदेश सभाले पुरानै नियमावली अनुसार विषयगत समितिलाई पूर्णता दिइएको हो । सोमबार बसेको प्रदेश सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेश सभाका सातवटै बिषयगत समितिहरुमा सदस्यहरुको नाम पेश गर्न दलहरुबीच सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार दलहरुले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम प्रदेश सभामा पेश गरेको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने समेतका लागि प्रदेश सभाको नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन समेत) को नियम १३० बमोजिम सात वटा समिति रहने उल्लेख छ ।

जस अनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति रहेका छन् । ती समितिहरुमा रहने सदस्यहरूको नामावली उपसभामुख दनुवारले प्रदेश सभामा घोषणा गरेकी हुन् ।

सोमबारको कार्यव्यवस्थामा भएको सहमति अनुसार दलहरुले बिषयगत समितिहरुमा रहने सदस्यहरूको नाम सहमतिमा टुङ्ग्याएको प्रदेश सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 

 ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले प्रत्येक समितिमा कम्तीमा ५ जना सदस्य पठाएको छ । सांसद संख्याको आधारमा सातवटै समितिमा बराबर हुने गरी समितिमा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । बराबरी प्रतिनिधित्व गरेपछि बाँकी रहेका सदस्यहरूलाई भने सबै समितिमा एक–एक जना पर्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

२९ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट प्रत्येक समितिमा न्यूनतम् ४ जना रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभामा १३ जना सांसद रहेकोमा प्रत्येक समितिमा कम्तीमा १ जना र बाँकी ६ जना मध्ये फरक–फरक एक–एक जना पर्ने गरी थपिएको छ । राप्रपाका ६ जना मध्ये कुनै ६ वटा समितिमा एक–एक जना रहेका छन् ।

त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना मध्येबाट कुनै चार वटा समितिमा एक–एक जना र जनता समाजवादीबाट एक जना कुनै एउटा समितिको सदस्य रहने सहमति भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिहरु गठन भएपछि सम्बन्धित समितिहरुले आफ्नो समितिको एकजना सभापति चयन गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । समितिको सभापति चयनका लागि सवै दलहरुबीच सहमति हुने परम्परा समेत रहेका कारण दलहरुबीच छलफल सुरु भएको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेशको प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को अनुसूची–१ र २ अनुसार बिषयगत समितिको सभापतिलाई प्रदेश सभा सदस्यले पाउने सुविधाबाहेक एउटा सवारी साधन र एक जना चालक थप सुविधा हुनेछ ।

कुन समितिमा को–को ?

न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति
१) अम्बर बहादुर बिष्ट
२) खगेश्वरी पौड्याल
३) गीता तिम्सिना
४) गोम्बु शेर्पा
५) भूपेन्द्र राई
६) रमेश कुमार बस्नेत
७) राम बहादुर मगर
८) ललिता कुमारी चौधरी
९) लिला बल्लभ अधिकारी
१०) विनोद राई
११) शीला दीक्षित कार्की
१२) होम बहादुर थापा

सुशासन तथा योजना समिति
१) इन्दिरा थापा
२) इन्द्र बहादुर आङ्बो
३) उद्धव थापा
४) कमला दर्नाल
५) नारायण बहादुर मगर
६) निर्मला लिम्बु
७) भक्ति प्रसाद सिटौला
८) भूमी प्रसाद राजवंशी
९) मालती कुमारी लिम्बु
१०) मीना श्रेष्ठ
११) राजेन्द्र कुमार राई
१२) राधाकृष्ण खनाल
१३) लखि कुमारी गणेश
१४) लिला कुमारी राई
१५) हिक्मत कुमार कार्की

अर्थ समिति
१) गोपाल तामाङ
२) छविलाल चुडाल
३) जीवन आचार्य
४) ज्ञानेन्द्र सुवेदी
५) तारादेवी ढकाल
६) बाबुराम गौतम
७) मान बहादुर लिम्बु
८) राम कुमार खत्री
९) रोहित बहादुर कार्की
१०) विजय राई
११) विदुर कुमार लिंथेप
१२) सबिना बजगाईँ
१३) सुनिता कुमारी गुरुङ

सार्वजनिक लेखा समिति
१) किशोरचन्द्र दुलाल
२) गीतारानी महतो
३) दुर्गा प्रसाद चापागाईँ
४) पाँचकर्ण राई
५) प्रदिप कुमार सुनुवार
६) प्रेमराज थाम्सुहाङ
७) भीम पराजुली
८) यशोदा कायस्थ
९) रेवती रमण भण्डारी
१०) सदानन्द मण्डल
११) हिमाल कार्की

सामाजिक विकास समिति
१) इस्राईल मन्सुरी
२) गयानन्द मण्डल
३) गीता देवी रेग्मी
४) तिलचन पाठक
५) नम्बरलाल धिमाल
६) ममता तामाङ मगर
७) राजन किराँती
८) रामदेव यादव
९) विद्या चाम्लिङ राई
१०) शोभा चेम्जोङ
११) सपना दर्जी
१२) सिर्जना राई

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति
१) उमाकान्त गौतम
२) कमला थापा मगर
३) खगेन सिं हाङ्गाम
४) खिनु लङ्वा (लिम्बु)
५) गोपाल बहादुर विश्वकर्मा
६) जयप्रकाश चौधरी
७) निरन राई
८) निरादेवी खनाल
९) बुद्धि कुमार राजभण्डारी
१०) मैयाँ श्रेष्ठ
११) राजेन्द्र कार्की
१२) सम्झना तामाङ थाम्सुहाङ
१३) सुनिता गच्छदार (चौधरी)

प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति
१) अमृत अर्याल 
२) इन्द्रमणि पराजुली
३) एकराज कार्की
४) खड्ग बहादुर बस्नेत
५) गोविन्द गिरी
६) डोल्मा तामाङ
७) तिल कुमार मेन्याङ्वो
८) नीमसरी राजवंशी
९) नुरशदी वेगम
१०) बन्दना झागर
११) मोहन महर्जन
१२) रामप्रसाद महतो