जनकपुरधाम - प्रदेश–२ सरकार ल्याएको निजामती कर्मचारी ऐनमा ओछ्यानबाट उठ्नै नसक्ने खालका अपांगता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण दिएको आरोप छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघ प्रदेश–२ का अध्यक्ष किरण पासवानले प्रदेश सरकारले ओछ्यानबाट उठ्नै नसक्ने आफ्नो दैनिक क्रिया समेत गर्न नसक्ने खालका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा आरक्षण दिएर आफ्नो अदूरदर्शिता देखाएको आरोप लगाएका छन ।

इकागजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनमा “क” र “ख” वर्गका अपाङ्गता व्यक्तिलाई आरक्षण दिने किटान गरी काम गर्न सक्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसरबाट बञ्चित गरेर अन्यलाई दिने षडयन्त्र व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐनमा पनि आरक्षणमा अपांगताहरुको वर्गीकरण छुट्याइएको छैन । तर प्रदेश सरकारले वर्गीकरण छुटयाएर ती वर्गका अपांङ्गता निजामती सेवाका लागि निवेदन नदिएको खण्डमा त्यो कोटा अरुमा समाहित गर्ने नियतले वा कानुन बनाउने निकायले विना अध्ययनको हचुवाको भरमा बनाएको हुन सक्छ ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्राविधिकतर्फ सरकारी सेवामा विज्ञापन गरेपनि अपाङ्गगता आरक्षण कोटामा ती व्यवस्थाको कारणले निवेदन दिन नपाएको गुनासो उनले गरे । वर्गीकरण व्यवस्थालाई सरकारसँग लिखित तथा मौखिक रुपमा सच्याउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि चासो नलिएको उनले बताए ।

ऐनमा यतिको गम्भीर गल्तीबारे प्रदेश सरकारका निकाय अनभिज्ञ छन । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आरक्षणमा किन यस्तो व्यवस्था गरिएकाबारे प्रदेश सरकार मातहत निकायले हेर्नै नपाएको प्रतिक्रिया दिएर पन्छिने प्रयास गरेका छन ।

सरकारका प्रवक्ता, मुख्य सचिव र कानून मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकाय प्रतिनिधिहरुले आफूहरुले हेर्न नपाएकाले उक्त ऐन हेर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयको रहेको ती निकायलाई सोध्नुस् भन्ने गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिएर पन्छिने प्रयास गरेका छन् ।

कानुनको निकाय हेर्ने प्रदेश मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप प्रधानले आफ्नो मन्त्रालय नयाँ भएकाले कसरी वर्गीकरण थपिन गयो भन्नृे आफूलाई थाहा भएको बताए । उनले भने, ‘यो ऐन हेर्ने निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हो, तिनै निकायसँग सोध्नुुुस् ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका मुख्यसचिव भन्छन्, ‘कानुन बनाउने निकाय प्रदेश सभा, मानीयज्यूहरु र मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय छन्, तिनीहरुसँग जवाफ माग्नुस्, यसबारे आफूलाई केही थाहा छैन ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले त्यो कानून आफूले हेर्न नपाएकाले आरक्षणको व्यवस्थाबारे थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘कस्ता व्यक्तिलाई आरक्षण दिइएको छ वा के सच्याउन सकिन्छ त्यो कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै अध्ययन गरे संशोधन गरिनेछ ।’

कानुन हेर्ने प्रदेश सरकारका अन्य निकाय जस्तै ऐन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय प्रमुख मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समेतले आरक्षणबारे के व्यवस्था छ हेर्न पाएका छैनन् । उनले  हेरेर आवश्यकता अनुसार सच्याउन लगाउने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरु सिकारु अवस्थामा भएको कारणले गलती हुन गएको बताए  । उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै संशोधन गर्न सरकारलाई दबाव दिइनेछ ।’

यस्तो छ प्रदेश निजामतिमा व्यवस्था

प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ को दफा ९ को उपदफा ८ मा प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुटयाएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न क्लस्टरलाई आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्था अनुसार उपदफा ८ (छ) मा अपांगलाई २ प्रतिशत आरक्षण दिने भनिएको छ । तर त्यसको स्पष्टीकरणमा अपांगता आरक्षण प्राप्त गर्न सरकारी निकायबाट “क” र “ख” वर्गको अपांगताको परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराईने भनिएको छ ।

तर संघीय निजामती ऐनमा कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि तोकिए बमोजिमको अपाङ्गता भएकाहरुबीच मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कस्ता हुन  “क” र “ख” वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति ?

नेपाल सरकारले जारी गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०६५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ मा अपाङ्गहरुको पूर्ण अशक्तलाई क, अति अशक्तलाई ख, मध्यम अशक्तलाई ग र सामान्य अशक्तलाई घ गरी चार वर्गीकरण विभाजन गरिएको छ ।

शारीरिक र मानसिक प्रणालीहरुमा भएको कार्यगत विचलनले गर्दा अरुको साहरा लिएर पनि दैनिक जीवन सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई “क” वर्गीकरणमा छुटयाइएको छ । बौद्धिक अपाङ्गता, पूर्ण रुपमा  श्रवण तथा दृष्टिविहिन, आफैँ हलचल गर्न नसक्ने गरी रुपमा अशक्त भएकालाई पूर्ण अशक्त परिभाषित गरिएको छ ।

त्यस्तै निरन्तर अरुको सहयोग लिएर दैनिक जीवन सम्पादन गर्न सक्ने बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई “ख” वर्गमा राखिएको छ । शरीरको तल्लो भाग काम गर्न नसक्ने, पक्षघात, मेरुदण्डमा चोट, मांसपेशी विचलन, मस्तिष्क पक्षघात, दुवै हातको पाखुरामुनि अंग नभएका, कम्मरभन्दा मुनिको अंग नभएका, पुर्ण दृष्टिविहिन, बहिरा लगायतकालाई अतिअशक्त भनी परिभाषित गरिएको छ ।

उक्त नियमावली र निर्देशिकामा कृतिमको प्रयोग वा सहायक सामाग्रीको प्रयोगले आफ्नो दैनिक जीवन सम्पादन गर्ने खालका व्यक्तिलाई मध्यम अशक्त भनी “ग” वर्गीकरणमा राखिएको छ । शारीरिक अंगहरुमा सामान्य विचलन भएतापनि दैनिक जीवन सम्पादन गर्नमा कठिनाई नहुने व्यक्तिलाई “घ” वर्गका सामान्य अशक्त भनी छुटयाएको छ ।