सुर्खेत : निलम्बनमा परेका कर्णालीका मन्त्रीहरुले एमाले संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतप्रति नै अपमान गरेको बताएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बन गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले आफुहरुले कानुनी बाटो रोज्ने बताए । 

‘हामीलाई डण्डा देखाएर तर्साउन खोजिएको हो’ मन्त्री शाहीले भने, ‘यो भनेको दलको नेताको दम्भ,घण्डीपन र पाखण्डीपन हो ।’

२३ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पेसीमा रहेको र अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको शाहीले बताए । ‘हामी माननीय हुने नहुने कुरा त २३ गते नै फैसला होला’ शाहीले भने, ‘तर, अहिले उहाँहरुले डण्डा प्रयोग गर्न खोज्नुभएको हो ।’ 

कृषि मन्त्री शाहीले एमाले विभाजनको सुरुवात कर्णालीबाट भएको बताए । दलको नेताले पार्टी विभाजन गर्न मुख्य भूमिका खेलेको शाहीले आरोप लगाए । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पद माओवादीको भागबण्डामा परेपछिको विवाद भएको शाहीले बताए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अमरबहादुर थापाले निलम्बनको विषयमा कानुनी परामर्श लिइरहेको बताए । ‘हामीले के गर्ने भनेर कानुनी सल्लाह लिइरहेका छौ’ मन्त्री थापाले भने, ‘मानहानी मुद्दा हाल्ने कि के गर्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ ।’

यता एमालेको आन्तरिक विवादका कारण कर्णाली प्रदेशसभा सहज तरिकाले चल्न सकिरहेको छैन । पटक पटकसम्म सदन अवरुद्ध हुँदा कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । एमालेले कर्णाली प्रदेशमा दुईवटा एमाले नभएको भन्दै सरकारमा रहेका तीनजनालाई दलमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । 

तर, उनीहरुले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको भन्दै राजीनामा दिएका थिएनन् । एमालेले सोही विषयलाई लिएर प्रदेशसभा चल्नै नदिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । अदालतले पुर्नबहाली गरेका सांसदहरु प्रतिपक्षमा नबसेपछि दलको निर्णय मान्न अटेरी गरेको भन्दै एमाले संसदीय दलले तीन मन्त्रीलाई निलम्बन गरेको हो ।