सम्पादकीय

निर्वाचन आयोगलाई निर्णय नगरी बस्‍न छूट छ ?

इकागज | फागुन १९, २०७७

सम्पादकीय

प्रतिनिधि सभाको हठात् विघटनपछि हामीले हाम्रो सम्पादकीयमा भनेका थियौँ, ‘अब नागरिकको नजर अदालत र आयोगतिर ।’ अर्थात् कुनै स्वेच्छाचारी, सर्वसत्तावादी र निरंकुश तानाशाहको तुजुक र हथकण्ठालाई कानुनी दाय...

हामी सबै ‘डबल रोल’ खेल्छौँ अनि नेतालाई मात्र गाली किन ?

अर्जुन अपवाद | फागुन १९, २०७७

विचार

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा छन् । पुस ५ मा संसद् विघटन गरेर १२ फागुनमा सर्वोच्चले सो कदम असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनीमाथि सबैले नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन् । नैतिकताको प्रश्न उठिरहेकै ...

विचार-वार्ता

‘ह्वीप’ जारी भएपछि सांसदहरूले मान्‍नैपर्छ

आकाश क्षेत्री | फागुन १८, २०७७

राजनीतिक किँचलोसँगै नेकपा (ओली समूह) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बन्‍ने अवसर मिलेको छ, विशाल भट्टराईलाई । यो मन्त्री सरह पद हो । जसलाई संसदीय दलका नेताको आदेशमा ‘ह्वीप’ लगाउने वैधानिकता प्राप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै फागुन १४ मा देव गुरुङलाई हटाउँदै भट्टराई नियुक्त गरे । जसको मूलभूत उद्देश्य हो, ‘ह्वीप’ लगाउने र नमान्नेहरुलाई कारवाहीको नाटक मञ्‍चन...

३०-३०

आफू ‘भेडा’ बनेर शासकलाई सधैँ ‘बाघ’ बनायौँ

अनिष भट्टराई | फागुन १८, २०७७

३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पन...

सम्पादकीय

अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई जिताएको हो भने हराएको कसलाई हो ?

इकागज | फागुन १८, २०७७

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै सर्वाेच्च अदालतकै आदेशअनुरूप फागुन २३ का निम्ति संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ...