नेता–विदेशी गोप्य भेटघाटको असरः मुलुकको आत्मनिर्णय खुम्च्याइँदै

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मामिलाप्रति निकै सचेत र मर्यादाका कुरा गर्छन् । राजदूत लगायत विदेशी प्रतिनिधि/दूतलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राखेर मात्र भेट्नुपर्ने, घरमा नभएर पार्टी कार्यालय, संसदीय दलको कार्यालय वा सरकारमा छन् भने मन्त्रालयमा भेट्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । 

तर नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजीत रायले आफ्नो पुस्तक ‘काठमाडौँ डिलेमा’मा श्रेष्ठले आफूसँग गोप्य भेट्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । राजदूत रायले लगाएको यो आरोपको श्रेष्ठले खण्डन या प्रतिवाद गरेका छैनन् ।

---

विदेशी प्रतिनिधिसँग नेताका कुराकानी राज्यको अभिलेखमा राख्‍ने चलन नभएको मात्र होइन, सरकारकै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विदेशी दूतलाई सुटुक्क भेट्छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भारतीय खुफिया निकाय ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई भेटेपछि उनले आफ्नै दलबाट ठूलो आलोचना व्यहोरेका थिए ।

त्यसलगत्तै मुलुकमा ठूला राजनीतिक उथल–पुथलहरू हुनुले यस्ता भेटघाटले निम्त्याउने परिणामलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । 

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै एक चिनियाँ नागरिकसँग सांसद किन्न भन्दै ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप २०६७ भदौमा सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि त्यसमा कतैबाट छानबिन समेत भएन । उक्त ‘टेप’ इतिहासको गर्तमा पुग्यो । राज्य ठीक चालामा भएको भए, त्यसमा छानबिन हुन्थ्यो, उक्त ५० करोड रुपैयाँबारे । त्यो पैसाको प्रभाव के मा पर्‍यो ? खोइ त छानबिन ? 

हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी डब्लु बेरीले निवासमै पुगेर बधाई दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विग्रह समाधान गर्न चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको दौडधूप हेर्न लायक थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग नेपालमा भारतीय प्रभुत्व अन्त्य गर्न चीनले नेपाललाई सघाउनुपर्ने भन्दै याचना गरेका थिए । कूटनीतिमा यसखालको अभिव्यक्तिको कल्पना पनि गरिँदैन । 

शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल भारतीय दूतावास छिरेका थिए, तर निस्किदा सञ्चारमाध्यमले घेरेपछि उनले ‘एम्बुसमा परेको’ भनेका थिए । उनै दाहालले नयाँ दिल्लीको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध अनिश्चितकालीन आम हड्ताल भन्दै २०६७ वैशाखमा सिंहदरबार घेर्न मुलुकभरबाट कार्यकर्ता जम्मा गरी ६ दिनसम्म काठमाडौँ उपत्यका ठप्प पारेका थिए । 

नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्नुअघि संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमामा अन्य दलहरूबीच सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सुटुक्क लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा छिरेका थिए ।

सत्ता र शक्ति आर्जनका लागि विदेशीको सहयोग खोज्ने र त्यसमा कूटनीतिक सम्बन्धको सामान्य मर्यादा ख्याल नगर्दा नेपालको कूटनीति सञ्चालन अत्यन्त कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यसले पुनः मुलुक भू–राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको यतिखेरको यथार्थता हो ।

नेपालको सडकमा पहिले भारत विरोधी प्रदर्शन बाक्लै हुन्थे । अब क्रमशः चीन र अमेरिका विरोधी प्रदर्शनहरू पनि हुन थालेका छन् । चीनले सीमा मिचेको विरोधमा गत वर्षदेखि चीनविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयको एउटा अध्ययन समितिले चीनले हुम्ला जिल्लाको किट खोलाको पानी स्थायी नहर बनाएर लैजान खोजेको, नेपाल चीन सीमा स्तम्भ रहेको क्षेत्र वरपर ‘नो मेन्स ल्यान्ड’ (मानवीय गतिविधि गर्न नपाइने क्षेत्र) समेत मिचेर नेपालतिरको सीमा स्तम्भ भएको ठाउँसम्म तारबार गरेको लगायतका सम्बन्धी प्रतिवेदन बीबीसीमार्फत् सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँमा चीनविरुद्ध चिनियाँ सामान बहिष्कार गरौँ (बाइकट चाइनीज प्रडक्टस्) भन्ने प्ला कार्डसहित प्रदर्शन भइरहेका छन् । 

यिनै दृश्यहरु कारण नेपाल शक्ति मुलुकहरू र दुई छिमेकीको क्रिडास्थल बनाउने जोखिम बढाउँदै लगेको छ । नेपालले कुनै पनि मामिलामा आफैँले स्वतन्त्रभन्दा पनि कसैलाई सोधेर निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरिन लागेको प्रष्ट आभाष मिल्दैछ । 

केही दिन अघिमात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सुङ थाओसँग भिडियो वार्ता गरेका थिए । अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा दबाब दिन थालेपछि दाहालको दौडधूप सुरु भएको धेरैको अनुमान छ ।

दाहाल र देउवाले सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनका लागि ४–५ महिनाको समय माग्दै एमसीसीका अध्यक्षलाई पत्र लेखेका थिए, जुन आफैंमा कूटनीतिक मर्यादा विपरित थियो । सामान्य मर्यादाको ख्याल समेत नगरेको भनेर अहिले उनीहरूको तीव्र आलोचना भैरहेको छ । 

‘लोकतन्त्रमा विरोध त हुन्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा राख्‍न, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन पाइन्छ । तर कूटनीतिक मामिला वा कुनै दुई देशसँगको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक कार्यकर्ताले आन्दोलन गर्नु हुँदैन,’ पूर्व राजदूत/संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालकातर्फबाट स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘विदेश नीति सञ्चालन गर्ने सरकारले हो । पार्टीले विदेश नीति सञ्चालन गर्ने होइन ।’ 

उनले विदेश नीतिको संवेदनशीलता हराएर गैरहेको भन्दै दलका कार्यकर्ता उफारेर परराष्ट्र सम्बन्ध गिजोल्ने काम नेताहरूको अपरिपक्‍वता भएको टिप्पणी गरे । ‘कूटनीति एउटा प्रक्रिया हो, कूटनीतिको एउटा स्याङ्टीटी (पवित्रता) हुन्छ,’ उनले भने, ‘विदेश मामिलामा देशको स्वार्थ हुन्छ, त्यसको रक्षा गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले सोचेर, बुझेर नै काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा राजनीतिक दलले अह्रन/खटन वा आफूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो गन्जागोल सिर्जना गर्दा मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने उनले बताए ।’ 

डा. भट्टराईका अनुसार, हरेक देशले विदेश तथा रक्षा लगायतका मामिलामा आफ्नो रणनीति तय गर्छन् र यो सिंगो देशको एउटै नीति हुन्छ । जुनसुकै सरकार आएपनि उनीहरू आफ्नो नीतिमा अडिग हुन्छन् । ‘बाह्य सम्बन्धमा आफूले उल्झन खडा गरेर कुनै पनि विवेकशील नेताले जनताको माझमा ल्याएर यस्ता मुद्दाहरू छरपष्ट पार्दैनन् । यहाँ त भत्केको घरको बिग्रेको चाला जस्तो छ । के भन्ने र खै !’ भट्टराई भन्छन् । 

यस्तै राय व्यक्त गर्छन्, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडा । ‘राजनीतिक दलहरूले कूटनीतिक क्षेत्रमा के गर्न खोजेको हो ? भन्ने नै बुझिएन । आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विवादलाई लगेर कूटनीतिसँग मिसाउन थालियो,’ उनले भने, ‘शक्ति राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वमा हाम्रो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व घुसाउन थालेपछि हाम्रा आन्तरिक मामिला समेत हाम्रो निर्णय क्षमता भन्दा बाहिर जानसक्छ । हामी पनि त्यो स्थितिमा नपुगौं ।’

आफ्नो राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा फाइदाका लागि विभिन्न मुलुकसँगका सन्धि सम्झौता घुसाएर राजनीति गर्ने चलन नेपालमा हुँदै आएको छ । यद्यपि यो भारतसँगमात्र सीमित थियो । भारतसँगका हरेक सन्धि/सम्झौतालाई राष्ट्रघाती करार गर्दै राजनीतिको रोटी सेकाउने काम हुँदै आएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरेका थिए । उनका विरुद्धमा पुष्पकमल दाहालले नै मोहन वैद्यहरूलाई खटाए । भारत भ्रमणबाट फर्कदैं भट्टराईलाई कालोझण्डा देखाइयो, राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको र भारतीय दलालको आरोप लगाइयो । उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन हुन नदिई सर्वोच्च अदालतमा लगेर लट्काइयो । 

‘भारतीयहरू नेपालमा आएर कम्पनी खोल्छन्, अनि कम्पनी घाटामा गयो भन्दै नेपाल सरकारले संरक्षण नदिएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग्न लाइन बस्छन्’ भन्ने भाष्य/कथन निर्माण गरिएको थियो । 

पूर्वराजदूत सिंखडा राष्ट्रहितको चर्का गर्नेले सरकारले विभिन्न चरणमा गरेका छलफलमा कुनै पृष्ठपोषण नदिने अनि जब सम्झौता हुन्छ वा त्यो कार्यान्वयन हुन थाल्छ अनि प्रतिक्रियास्वरूप आफ्नो राजनीतिक लाभ हासिल गर्नका लागि गलत भाष्य निर्माण गरी कार्यकर्ता उराल्ने गलत काम भएको बताउँछन् । ‘दलहरूले बाह्य सम्बन्धमा समेत राजनीति गर्नु हुँदैन, यो अत्यन्त आलोकाँचोपन भयो,’ सिंखडाले भने । 

हरेक शाक्ति राष्ट्रका आ–आफ्ना प्रतिस्पर्धा हुन्छन् । उनीहरूका प्रतिस्पर्धा र सम्बन्ध आफ्नै ठाउँमा हुन्छन् । यदि आफू ठीक ढंगले बस्ने हो हो कुनै पनि मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकलाई आफ्नो स्वार्थका लागि अर्कोको विरुद्ध भड्काउन सक्दैन । तर पछिल्लो समय चीनमा राजदूत भएर गएका मन्त्री र पूर्व मुख्यसचिव भइसकेका व्यक्ति समेत विवादमा मुछिए । पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणी पौडेल ‘मोर क्याथोलिक द्‍यान पोप’ अर्थात् चिनियाँ स्वार्थका सम्बन्धमा चिनियाँहरूभन्दा एक कदम अघि बढेर निस्किएको टिकाटिप्पणी पनि बाक्लिएकै हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग नेपालमा भारतीय प्रभुत्व अन्त्य गर्न चीनले नेपाललाई सघाउनुपर्ने भन्दै याचना गरेका थिए । कूटनीतिमा यसखालको अभिव्यक्तिको कल्पना पनि गरिँदैन । दाहालको अनपेक्षित अभिव्यक्तिले चिनियाँ नेताहरू नै अकमकाएका थिए । र उनीहरूले कुराकानी अन्यत्रै मोडेका थिए ।

पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि ‘भारतले जस्तो चीनले नेपालमा हस्तक्षेप गर्दैन’ भनेर चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा अन्तर्वार्ता दिएपछि विवादमा तानिए । हलुका ढंगलको कूटनीति सञ्चालन र नेपाली नेताहरूले विदेशीलाई मनपेट दिएकै कारण उनीहरू नेपालको राजनीतिमा, नेपालको आन्तरिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नेसम्मको तहमा ओर्लेका मात्र होइन, शक्ति राष्ट्र र मित्रराष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हाम्रो मुलुकमा देखिनु हामी नालायक भएर हो ।

नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल गर्दै नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, शीत युद्धकालीन समयमा समेत नेपालले सबै शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर सहायता समेत जुटाउन सफल भएको थियो । शीतयुद्धको समयमा कुनै उल्झनमा नपरी नेपालजस्तो राष्ट्रले सबैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेको भनेर पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले आफ्नो पुस्तक ‘वर्ल्ड अर्डर’ मा समेत चर्चा गरेका छन् । 

झण्डै सातदशक अघिसम्म नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय प्रतिनिधि नै बस्थे । नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय प्रतिनिधि बस्ने प्रचलन राजा महेन्द्रले अन्त्य गरेका थिए । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको सल्लाहकारका रूपमा आएका भारतीय प्रतिनिधि गोविन्द नारायण नेपालको मन्त्रिपरिषद्कै बैठकमा सहभागी हुने अन्तिम भारतीय थिए । अहिले गोविन्द नारायण प्रत्यक्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकस्थलमा भौतिक रूपमा त बस्दैनन् । तर धेरै नेपालीहरू नै विभिन्न मुलुकका लागि गोविन्द नारायणको काम गर्छन् । 

त्यो अवस्थाबाट नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैयक्तिक हिसाबले कुनै मुलुकको स्वार्थ र फेर नसमाती सञ्चालन गर्दै आएकामा त्यो फेरि धर्मराउन थालेको छ । नेताहरूको स्वार्थ, लोभ, शक्तिआर्जनको चाहनाले मुलुक शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।