सामान्यतया आन्तरिक मामिला असहज हुँदा निकासका लागि गुहार्नबाहेक अन्य काममा विदेश भ्रमण गरिँदैन, हुँदैन पनि । नेपाल मात्र त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ जतिबेला असहज हुन्‍छ त्यतिबेला कूटनीतिक भ्रमण बाक्लिन्‍छ । त्यो पनि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिने उद्देश्यसहित । स्थायित्वतिर हिँड्‍दै गरेको मुलुकलाई सरकार स्वयंले अस्थिरता सिर्जना गर्ने र संक्रमण परिस्थितिबीच यस्ता भ्रमणका दृश्य सहज पनि होइन ।

कतै राजनीतिक अभिप्राय बोकेर परराष्ट्र मन्त्री विदेश दौडिएका त थिएनन् भन्‍ने आमचासो छ । किनभने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली विभाजित नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटका प्रवक्ता समेत छन् । प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको जालझेलमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जननिर्मित संविधानमाथि कालो बादल मडारिएको छ । त्यसमा पनि संविधानलाई स्वागत नगरी ‘नोट’ मात्रै गरेको मुलुकतिर दौडिनुको कारण आम नागरिकले खोजिरहेका छन् ।

---

यो अवस्थामा सरकारले स्पष्ट अडान राख्‍न सक्तैन । संक्रमणकालीन स्थितिमा विदेशसँग सन्धि सम्झौता हुँदा मुलुक ठगिन्‍छ नै । त्यसमा पनि नेपाल यस्ता अनगिन्ती उदाहरण र अनुभव बोक्ने मुलुकमध्ये पर्छ । त्यसमा पनि यो समयमा भ्रमण गर्नु हुँदैन भनी बुध्‍दिजिवी, पूर्वप्रशासक र कूटनीतिज्ञले नसुझाएका होइनन् । कोभिड-१९ का कारण लामो समयदेखि विदेश यात्रामा निस्कन नपाएकालाई यो पनि एउटा अवसर झैँ भयो । अन्यथा, जाने-फर्कनेबाहेक यो भ्रमणमा फरक सन्देश प्रवाहित भयो, ‘परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको टोलीले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट नहुनु ।’ जबकि भारतका सामान्य कर्मचारीदेखि गुप्तचरकै कर्मचारीले पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सिँधै भेट्‍छन् ।

शुक्रबार नेपाल-भारतबीच संयुक्त आयोग बैठक (परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय) भयो । तर उक्त बैठकले न सीमाका कुरामा कुनै नयाँ रुप दियो न त नेपाल भारत प्रवुध्‍द व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाउन सक्यो । न भ्याक्सिन (खोप) को नै कुनै टुंगो लगायो । उल्टै पार्टीको दूतका रुपमा गएका परराष्ट्रमन्त्रीले राजनीतिक भेटघाट पनि झारा तिर्ने प्रकारकै भयो ।

नेपालमा भारतीय सामान्‍य कर्मचारीले र गुप्तचरले सिधै प्रधानमन्त्री भेट्‍छन्, भारतमा नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भेट्‍न पाएनन् ।

भारतबाट सामान्य कर्मचारी तहको व्यक्ति नेपाल आउँदा होस या कुनै बैठक हुँदा त्यो व्यक्तिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भेट्‍नेदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई होटलमा बोलाएर गफिने गर्छन् । तर, हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकामा रहेर औपचारिक भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटसमेत गर्न नपाउनु आफैँमा अनौठो हो । हो परराष्ट्र मन्त्रीले त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नभेटे पनि उनका केही गुप्तचरहरूसँग वार्ता गरे होलान् र आफ्‍ना लागि केही सहज वातावरण बनाए होलान् । तर, उनले मुलुकको प्रतिष्ठामै दाग लगाएर फर्किए ।

संयुक्त आयोग बैठकमा आएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतले पहिलो पटक होला, यसरी प्रधानमन्त्री तहमा भेट नदिएर फर्काएको । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्बध्‍द मुलुकका प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेट दिने परम्परा थियो । उनले प्रधानमन्त्रीसँग भेट नहुने भएपछि रक्षामन्त्रीलाई पनि नभेटेरै फर्किएको भए राम्रो हुने थियो । उनको तालिकामा प्रधानमन्त्री मोदी भेट्‌ने तय थियो । तर, भारतले भेट नदिएर उनलाई नेपाल पठाउनु भनेको नेपालका लागि राम्रो सन्देश होइन ।

लामो समयदेखि प्रशिक्षित तथा द्विदेशीय विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्ने तहको नेपाल-भारत मन्त्रीस्तरीय बैठक पुरानै विषयमा सामान्य छलफल गरी झारा तिराईमै सकियो । त्यहाँ द्विदेशीय सीमा, सुरक्षा, जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार-पारवहनसहितका दर्जनबढी मामिलामा सकारात्मक छलफल भएको भनिए पनि भेटवार्ता नभएको अवस्थाले यसमा समस्या सृजना गरेको स्पष्ट छ ।

ज्ञवालीले आफ्नो तर्फबाट धारणा राखेको भनिए पनि भारतीय पक्षले यसलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । सँधै बोलिने भाष्य यसपटक पनि बोलिएको छ । तर, मुलुकलाई दाउमा राखेर यसरी राजनीतिक अभिप्रायले दलगत स्वार्थमा भ्रमण हुनु हुँदैन भन्‍ने सन्देश भारतले स्पष्ट रूपमा दिएको छ । उसका साना नेता नेपाल आउँदा पनि कोठा-कोठामा पहुँच राख्छन्, तर नेपाली नेता जो औपचारिक बैठकमा जाँदा पनि शिष्टाचार भेट पाउँदैनन् ।

कुनै सरोकार नराख्‍ने मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरेको भन्दै गर्व गरेर फर्कन्‍छन् । यो शैलीको अन्त्य हुन जरूरी छ । परराष्ट्रमन्त्रीले इपीजीको विषय होस् या सीमाको विषय भारतले नमानेको कुरा घुमाउरो शैलीमा भन्‍नपर्ने भनेको बैठक औचित्यहिन प्रायः हुनु हो । यसले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाप्रति भारतको सोच प्रतिविम्बित हुन्‍छ । यसले मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम भएको छ । यस्ता कार्य गर्न किन हाम्रा मन्त्रीहरु उद्यत हुन्‍छ । भ्रमणपूर्व पूरै तयारी नगरी किन हिँड्‌छन् ? कोभिडको कारण बाह्य मुलुक जान नपाएको झोकमा भारत गएझैं मात्र देखियो । थप उपलब्धि भने केही छैन ।