अर्थमन्त्री शर्माद्वारा बजेट अध्यादेश संसद्‌मा पेश, विश्वासको मत नपाएमा के हुन्छ बजेट ?

काठमाडौँ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेश संसद्‌मा पेश गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले प्रस्तुत बजेट अध्यादेशलाई शर्माले संसद्‌मा टेबल गरेका हुन् ।

संविधानमा जेठ १५ मै अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्‌मा बजेट पेश गर्नुपर्ने भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपरेको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि बजेट कार्यान्वयन हुने वर्षमा बजेट संसदमा पेश भएको यो पहिलो घटना हो । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको फैसला गर्दै कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने उल्लेख गरेको थियो । विश्वासको मत लिन सफल भएमा देउवा सरकारले पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् । तर, असफल भएमा संशोधन गरेर आंशिक बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।

संसद्‌मा बोल्दै शर्माले भने, 'सरकारको अर्थसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, शुल्क र दस्तुर लगाउन लगाई, चालु राख्न वा हेरफेर गर्न प्रचलित कानुन हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले संघीय संसद्‌को अधिवेशन नभएको बखत अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।'

उनले अध्यादेश प्रस्तुत गर्दै थप भने, 'प्रस्तुत अध्यादेशमा राजस्व, कर, शुल्क र दस्तुरको दर बढाउन/घटाउन, आंशिक वा पूर्ण छुट दिन आर्थिक ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।' उनले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्रिय ऋण उठाउने अध्यादेश प्रस्तुत गरेका हुन् ।

---