प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्‍द सर्वोच्च अदालतमा परेका दर्जन बढी रिटमाथि सुनुवाई चलिरहेको छ । रिट निवेदकले बृह्तपूर्ण इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गरे पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्ने आदेश दिइ सकेका छ्न् । शुक्रबार दिनभरजसो बहस भएर बेलुकी प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएका हुन् । तर यो मुद्दाको सुनुवाई चलिरहँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफको फाइल नै गायब भएको छ । सर्वोच्चबाट पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लिएको फाइल अझै फिर्ता गरेको छैन् । संवैधानिक इजलासमै यसबारे प्रश्न उठाएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँग इकागजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्वोच्चबाट फाइल गायब भएको कुरा कसरी बाहिर आयो ? 
सर्वोच्चमा हामीले दर्ता गरेको रिटमाथि पुस १० गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गरिसक्नु भन्‍ने आदेश थियो । राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ पेश गर्‍यो । सरकारले पेश गरेको जवाफ फाँटमा आएको थियो । तर २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयले पेश गरेको सक्कल फाइल फिर्ता गरियो । त्यो पनि बिना आदेश ।

---

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिने तर त्यसरी फिर्ता लिँदा आदेश दिनु नपर्ने ? हामीले रिटमाथिको सुनुवाईमा शंका लागेपछि सोधखोज गरेका थियौँ । नभन्दै त्यही देखियो । प्रधान न्यायाधीशले नै फाइल फिर्ता लिएको स्वीकार गर्नुभयो ।

यसरी बिना आदेश फाइल फिर्ता दिन मिल्छ ? 
मेरो प्रश्न पनि त्यही हो, कुनै विषयमा रिट परेपछि सुरुमा त्यो निर्णय भएको हो कि होइन भनेर सक्कली कागजात मगाउने काम हुन्‍छ । पुस १० गते राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । तर बिना आदेश फाइल फिर्ता भयो । त्यो पनि प्रधान न्यायाधीशको जानकारीमै कर्मचारीले फाइल फिर्ता लिएर गएको देखिएको छ । यो सामान्य त्रुटि होइन, हामीले इजलासमै प्रश्न गरेपछि श्रीमानले जवाफ त फर्काउनुभयो । तर यो किन र कसरी भइरहेको छ ? हामीले पनि बुझ्‍न सकेका छैनौँ ।

यसरी फाइल फिर्ता नहुनुको कारण के हुन सक्‍छ ? 
प्रधान न्यायाधीशसले २८ गते फिर्ता आउने गरी फाइल लगिएको भन्‍नु भएको छ । २३ गते लगिएको फाइल २८ गते मात्रै होइन, माघ २ गतेसम्म पनि फिर्ता भएको छैन । आखिर किन त्यसरी सुटुक्क फाइल लगियो ? कसका लागि लगियो ? भन्‍ने कुरा विस्तारै खुल्दैछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफमा संविधानका धारा बाँझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी सिफारिस गरेको पाइएको छ । अनि राष्ट्रपति कार्यालयले पहिल्यै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पत्र तयार गरेर राखिएको जस्तो पनि देखिएको छ । यो सबै सेटिङमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको शंकामा बल पुगेको छ । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा हतार-हतार गरिएको यो निर्णय सच्याउन फाइल फिर्ता गरिएको जस्तो देखिएको छ । यो सामान्य कुरा होइन । त्रुटि देखिसक्यो । त्यसलाई ढाकछोप गर्ने नाममा हाम्रो व्यवस्थामै प्रहार भएको छ । व्यवस्था मास्‍ने प्रयास भइरहेको छ ।

सर्वोच्चमाथि शंका गर्नुपर्ने अरु कारण के-के छन् ? 
सरकारले गल्ती गर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले गल्ती गर्न सक्छ । संविधानको गलत व्याख्या हुन सक्छ । त्यो सच्याउने काम अदालतको हो । अझ मुख्य त सर्वोच्चको काम हो । तर यहाँ सरकारले गरेको गल्ती कामको ढाकछोप पनि अदालतबाटै भइरहेको छ कि ? भन्‍ने प्रश्न जन्मियो । अदालतमा सुनुवाई चलिरहेको छ । बहस भइरहेको छ । व्यवस्था मास्‍ने प्रयास भइरहेको छ । त्यो जोगाउनुपर्ने चिन्ता छ । तर सर्वोच्चबाटै सरकारले गरेको निर्णयको सक्कली फाइल सुटुक्क फिर्ता हुन्‍छ । त्यो पनि बिना आदेश ।

प्रधान न्यायाधीशकै जानकारीमा फाइल ओसारपसार हुनुले गम्भीर शंका उत्पन्‍न भएको छ । यति मात्रै होइन, संवैधानिक इजलास गठन, न्यायाधीश छनौटदेखि बहससम्म शंका भइरहेको छ । अनि रिट निवेदकले माग गरेको बृह्त पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाईदेखि हिजोको आदेशमा पनि मानिसहरुले चित्त बुझाएका छैनन् । त्यसमाथि सर्वोच्चबाटै आफ्नै आदेशमा मगाइएका फाइल गायब हुनुले झन् शंका जन्‍मिन्‍छ । सबैले सेटिङ-सेटिङ भनिरहेका बेला यो त झनै आशंकालाई बल पुग्‍ने काम भइरहेको देखियो ।

प्रधान न्यायाधीश कहाँनेर चुकेको देखियो ? 
कुरा प्रष्ट छ, प्रधान न्यायाधीशकै इजलासले फाइल मगाउने आदेश दिएको हो । प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ । तर उहाँलाई जानकारी भएरै फाइल फिर्ता लिने काम भएको छ । एउटा मामुली कर्मचारी आएर फाइल लिएर गएको देखिन्‍छ । आफैले आदेश गरेर मगाएको फाइल त्यसरी दिन मिल्छ ? अनि यो कुरा बाहिर आइसकेपछि, सर्वोच्चमा सक्कली कागजात नरहेको अर्थात फिर्ता लिइएको फाइल तुरुन्तै झिकाउने आदेश दिनुपर्छ कि पर्दैन ? शुक्रबारको आदेशमा प्रधान न्यायाधीशले यस विषयमा कुनै आदेश दिनु भएको छैन् । यसमाथि झन् प्रश्न उठ्यो ।

यसबाट के असर पर्छ ? 
अहिले मुख्य चिन्ता भनेको सरकार रहन्‍छ वा ढल्छ भन्‍ने होइन, चुनाव हुन्‍छ कि हुदैन् भन्‍ने पनि होइन । यो त व्यवस्था नै मासिन्‍छ कि भन्‍ने चिन्ता हो । हिजो त्यही प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले आज संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार भन्दै व्यवस्था मास्‍ने दुष्प्रयास भयो ।

प्रतिनिधि विघटनविरुध्‍द नेताहरु सडकमा आएका छन् । भलै नेतालाई देशको भन्दा कुर्सीको चिन्ता छ । नागरिक समाज सडकमा आएका छ्न । आफ्ना कुरा राख्‍ने प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जनताका जनप्रतिनिधि आवाजविहिन भएका छन् । संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले लागू गर्न मिल्छ ? शासकहरुले यो प्रयास गर्छन् । तर त्यसलाई सच्याउने र बचाउने काम न्यायपालिकाको हो । आज एउटा प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा पुरै देश सकिने होइन, तर व्यवस्था नै मास्‍ने प्रयास भइरहेका बेला भोलि देश मासिन वा टुक्रिन पनि समय लाग्दैन ।