हाम्रा जनप्रतिनिधिले आकर्षक ठानेर नारा त दिए, तर 'स्मार्ट सिटी' के हो भन्ने बुझेकै छैनन्

स्थानीय निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा उम्मेदवारहरूले पुनः स्मार्ट सिटीको नारा दिन थालेका छन् । नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डीएको स्मार्ट सिटी के हो र नेपालमा यसको सार्थक पहल कति भएको छ भनेर इकागजले वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जाका सल्लाहकार समेत रहेका स्मार्ट सिटी विज्ञ विज्ञान घिमिरेसँग गरेको कुराकानीः  

स्मार्ट सिटी के हो ? 

---

स्मार्ट सिटी एउटा प्राविधिक शब्दावली हो । कुनै पनि सहरले आफ्नो करदाता/बासिन्दालाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सहर विकास गर्दा तयार गरिएका पूर्वाधारका आधारमा दिइने एउटा गुणस्तर चिन्ह हुन्छ । सेवाको पाटोमा आईएसओ (इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डस) को मापदण्ड छ, ३७१२०ः२०१८ भन्ने छ । कुनै पनि सहरले सेवा प्रवाह गर्दा कुन–कुन आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यसमा भएका शर्त अनुसारका सूचक हासिल गरिसकेपछि आईएसओबाट अवार्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, स्मार्ट सिटी बन्नका लागि पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिने हरेक कन्टेन्टसम्मकोे छुट्टै मापदण्ड हुन्छ, त्यो हेर्नका लागि इन्टरनेशनल इरेक्ट्रोटेक्निकल कमिटीको अन्तर्गत ‘सिस्टम कमिटी’ रहेको छ । यसरी दुईओटा छुट्टाछुट्टै पक्षहरूलाई आईएसओ र आईसीको ‘ज्वाइन्ट कमिटी फर स्मार्ट सिटी’ भन्ने मापदण्डमा आधारित रहेर अवार्ड प्रदान गर्छन् । यसरीमात्र स्मार्ट सिटी बन्न सक्छ र यसरी अवार्डेड भएका स्मार्ट सिटी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मान्यताप्राप्त हुन्छन् । 

अब स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ । सबैले स्मार्ट सिटीलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्मार्ट सिटीका लागि कुन तहको सरकारले काम गर्नुपर्ने हो ? 

यो हाम्रो विकासको अवधारणा अनुसारकै काम हो । तिनै विकासका कामलाई योजनावद्ध रूपमा प्रक्रियागत रूपले कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने स्मार्ट सिटीमा हुन्छ । अहिले स्मार्ट सिटीलाई विभिन्न नाराहरूमा पनि राखिएको देखिन्छ । यो राम्रो पनि हो किनकी सबै जनता यो भन्दा अघिकै निर्वाचनदेखि नै यो सुन्दै आइरहेका छन् । सबैलाई स्मार्ट सिटी भनेको विकासको एउटा चरणमा प्राप्त हुने रहेछ भनेर धेरैले यसलाई विकासको आदर्श पक्ष मानेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । साधरणतः राम्रो सहरको परिकल्पना नै स्मार्ट सिटी हो । तर प्राविधिक पक्षमा गैसकेपछि हामीले यसका सूचकहरू र मापदण्ड हासिल गर्नुपर्छ । यसको विशिष्ट ‘रिपोर्टीङ मेकानिजम’ हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हासिल गर्नका लागि केन्द्र सरकारले पनि पहल गर्नुपर्‍यो, तर काम गर्ने भनेको त स्थानीय सरकारले हो । स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र यसको अनुगमन, मूल्यांकन तथा रिपोर्टीङको कामचाहिं संघीय सरकारले गरेर संघीय सरकारका तर्फबाट नै स्मार्ट सिटीका लागि आवेदन गर्नु राम्रो हुन्छ । 

स्मार्ट सिटी बन्नका लागि आधारभूत पूर्वाधार के–के हुन् ? 

नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको चार खम्बा राखेर त्यसमा २७ विषयवस्तु र ६ ओटा सूचक राखेर बनाएको थियो । स्मार्ट पूर्वाधार, अर्थतन्त्र लगायतका खम्बाहरू राखिएको थियो । यसको रिपोर्टीङमा अर्थतन्त्र, शिक्षा, उर्जा, वातावरण, फाइनान्स मोडालिटी, फायर एन्ड इमर्जेन्सी रेस्पोन्स, गभर्नेन्स (सुशासन र इ–गभर्नेन्स), स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, सुरक्षा, सेल्टर, ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन, दूरसञ्चार र नवप्रवर्तन, यातायात, सहरी योजना, फोहोर पानी व्यवस्थापन, पानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा लगायतका विभिन्न १८ सूचक सन् २०१४ मा राखिएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१८ मा पुनरवलोकन हुँदा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत मिसाएर २१ सूचक बनाइएको छ । 

नेपालमा अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीको स्वामित्व कसले लिने भन्नेमा नै  दुविधा छ । सहरी विकास मन्त्रालयले यसलाई नेतृत्व गरिरहेको छ । सहरी विकास यसको एउटा पक्ष हो, यसमा सरोकारवाला सबै पक्षले सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ । हरेक सूचकमा विभागीय मन्त्रालयहरूले काम गर्नुपर्‍यो । यो सबैलाई समेटेर रिपोर्टीङ गर्ने काम भनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले लिनुपर्ने हो । त्यसकारण, तार्किक रूपमा भन्दा उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा स्मार्ट सिटी विकास गर्नुपर्छ र हरेक सूचकमा काम गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा फोकल इकाइ हुनुपर्छ होला । 

कतिपय सहर स्मार्ट सिटीको सदस्य बनेको भन्ने पनि सुनिन्छ । स्मार्ट सिटीको सदस्य बन्ने प्रक्रिया के हो ? 

स्मार्ट सिटीका लागि हामीले आईएसओ र आईईसीमा रिपोर्टीङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन देशहरूले स्मार्ट सिटीमा संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा राम्रो गरेका देशहरूलाई स्थायी सदस्यता अनि कतिपय देशलाई पर्यवेक्षक सदस्य (अब्जर्वर मेम्बर) भनेर राखिएको छ । स्मार्ट सिटीमा जानका लागि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को सदस्यतालाई आधारभूत पक्ष मानिएको छ । कतिपय देशमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई आईएसओले सम्बोधन गरेका छ । कुनै–कुनै देशमा अझै पहल भएको छैन, नेपालमा पनि पहल भएको छैन । हामीले सबैभन्दा पहिले आईएसओको स्मार्ट सिटीको कमिटीमा गएर हामीले पनि स्मार्ट सिटीका लागि पहल गरिरहेका छौं भनेर सूचीकृत गराउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले दिने मापदण्ड र रिपोर्टीङ प्रणालीका आधारमा स्मार्ट सिटीको पहिचान प्राप्त गर्ने क्रमलाई अघि बढाउनुपर्छ । 

यहाँ आफैंले पनि वालिङ नगरपालिकामा स्मार्ट सिटीका लागि काम गर्नुभयो । यो अवधारणालाई स्थानीय सरकारले कसरी बुझेका छन् ? 

सरकारी क्षेत्रमा प्रविधिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने पहल केही अघिदेखि नै शुरु भएको हो । यसैका आधारमा ई–गभर्नेन्सको अवधारणा आएको हो । हामीकहाँ हाई लेभल कम्युनिकेसन एन्ड इन्फरमेसन टेक्नोलोजी (एचएलसीआइटी) ले पहल लिएको पनि थियो, पछि त्यसलाई विघटन गरेपछि सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा र सरकारमा नयाा प्रविधि प्रयोग गर्ने सवाल केही समय ठप्पप्रायः रह्यो । सरकारले बनाएको ई–गभर्नेन्स गुरुयोजना (जुन नेपाल सरकारले कोइकाको सहयोगमा बनाएको थियो), मा उल्लेख भएका विषयहरू अघि बढ्न सकेन । त्यसले गर्दा नेपाल सरकारका लागि ई–गभर्नेन्स प्राक्टिस असफल भयो । त्यसपछि फेरि स्मार्ट सिटीको पहल सुरु भयो । सुरुवातमा तीन नगरपालिकाकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर निजगढ, लुम्बिनी र पालुङटारलाई समावेश गरिएको थियो । पछि त्यसमा अरु १० नगरपालिका थप भए र यसमा वालिङ पनि परेको थियो । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन लगत्तैदेखि म वालिङमा मैले स्मार्ट सिटी विज्ञको रूपमा काम गरें । त्यहाँ काम गर्दा स्मार्ट सिटीका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइदिनुभएको थियो । तर त्यो पैसा मैले खर्च गरिनँ, उहाँहरूको अवधारणा अनुसार नै स्वामित्व दिलाउन मैले प्रयास गरें । उदाहरणका लागि काठमाडौँमा पनि मेट्रोरेल, मोनोरेल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्लास्टिक रोडको कुराहरू आइरहेको छ । तर काम हुन नसक्नुको मुख्य कारण हामीले समाधान दिन नसकेर हो । जुनसुकै तहको सरकार भएपनि उसको काम नीति बनाएर सरकारका सरोकारवालाहरूले उक्त नीतिका आधारमा काम गरे भने मात्र यसले परिणाम दिनसक्छ । यो सोचका आधारमा मैले मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षसम्मलाई स्मार्ट सिटी भनेको विकासको विशिष्ट चरणभन्दा पनि आधारभूत आवश्यकता हो भनेर आश्स्त बनाएँ । अहिले वालिङमा जेजति काम हुन्छन्, त्यो स्मार्ट सिटीकै अवधारणा अनुसार काम भइरहेको छ । 

जस्तै ? 

अहिले कतिपय कुराहरू हामीले सोच्दा काल्पनिक (हाइपोथेटिकल) पनि हो कि भन्ने लाग्छ– अहिले हामीले वालिङमा डिजिटल सिग्नेचरको सुरुवात ग¥यौं । अहिले नै त्यसको धेरै प्रयोग नहोला । तर अहिलेदेखि नै अभ्यास शुरु गर्दा हामीले विगत तीन वर्षदेखि नै वालिङमा शुरु गरिसक्यौं भन्ने भयो । मेरो आफ्नो अनुभवमा भन्नुपर्दा, हामीकहाँ प्रविधि प्रयोग गर्नेमा त्यसै पनि डर (थ्रेट) मानिन्छ । त्यसकारण पहिले हामीले प्रविधिलाई अलिकति मैत्री बनाउनुपर्‍​यो । त्यसपछि यसको अधिकतम प्रयोग निकाल्नुपर्‍​यो । कुनै पनि कुरा सुरुवातमै अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्नेतिर गयो भने सफल नहुन पनि सकिन्छ । हामीले वालिङमा प्लास्टिक रोड बनाउनेतिर पनि गैसकेका छौं । यसको सामान्य सूत्र के हो भने प्लास्टिकलाई थ्रेडिङ गराएर स–साना टुक्रा बनाइन्छ । अनि कालोपत्रे गर्नेबेलामा जब गिट्टी पकाइन्छ, त्यतिबेला प्लास्टिक त्यसमा राख्ने हो । यसले अलकत्राको प्रयोग कम हुन्छ । प्लास्टिकले पानीसँग नगल्ने हुँदा सडकको आयु पनि बढ्छ । अब तापक्रम र मात्रा अनुगमन गर्ने भन्ने प्राविधिक पाटो त छँदैछ । अर्कोचाहिं, फोहोरबाट मल बनाउँदा कुहिने फोहोरमा पनि कहिलेकाहीं स–सानो प्लास्टिकका टुक्रा रहनसक्छन् । जसले दूरगामी रूपमा माटोको उर्बराशक्तिलाई नै घटाउँछ । त्यसकारण योजना जसले विकास गरेपनि त्यसको गहिराइमा पुगेर ज्ञान नलिइकन योजना बन्यो र त्यो अनुसार काम भयो भने त्यसले अवसरलाई अवरोध गर्छ । कुनै काम गर्नुभन्दा अघि बलि बढी नै अध्ययन गरेर गयौं र त्यसको कार्यप्रक्रियादेखि सबै कुरा प्रमाणित भएपछि मात्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

बाह्य मुलुकहरूको अभ्यास हेरेर विश्लेषण गर्दा भारतको अनुभव हाम्रा लागि फलदायी हुनसक्छ कि !

भारतमा विकास भएका कुराहरू हामीले अनुकरण गर्न पनि सहज हुन्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले १०० ओटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गर्नुभयो । यसमा ठूलो लगानी पनि छ । त्यो गर्दा उहाँले सबैभन्दा ठूलो ध्यान ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डस् (बीआईएस)मा गर्नुभयो । हरेक दिन हामीले जति कुराहरू उपभोग गर्छौं वा प्रयोग गर्छौं । त्यो सबै नगरी अगाडि बढ्नै सकिन्न । भारतमा सडक बनाउँदा त्यसको मापदण्ड छ, डाइपरदेखि गिलास, हजामले कपाल काट्ने कैंचीको मापदण्ड छ । भारतमा बीआईएसको माध्यमबाट सबै चीजको स्तरीकरण/मापदण्ड तोकिसकेपछि हामीले प्रयोग गर्ने सबै वस्तु र सेवाको मानक तयार हुन्छ । यदि स्वच्छ पिउने पानी स्मार्ट सिटीको एउटा पक्ष हो भने यो तहभन्दा मुनिको पानी बेच्न पाइँदैन भनेर एउटा मापदण्ड तोकियो भने स्मार्टसिटीका मापदण्ड क्रमशः हासिल हुँदै जान्छन् । 

यदि हामीले स्मार्ट सिटी बनाउने हो भने यहाँ पनि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमार्फत् हरेक पक्षको मापदण्ड तयार गरी कडाइँका साथ लागू गर्नुपर्‍यो होइन ? 

हो । त्यसको विकल्प नै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रिपोर्टीङ गर्ने ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्डसकै जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसकारण गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई नै सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई जति सशक्त बनायो, हाम्रो स्मार्ट सिटीको पहल पनि त्यति नै सशक्त हुन्छ । 

अहिले नै भैरहेका सहरलाई स्मार्ट सिटीको मापदण्डभित्र पार्न सकिन्छ ? 

स्मार्ट सिटीको सम्बन्धमा मैले प्राविधिक कुराहरू गरे । यदि हामीले स्मार्ट सिटीको अवार्ड नै लिने हो भने यो भन्दा अरु बाटो छैन । तर स्मार्ट सिटीको धेरैखालको व्याख्याहरू छ । कसैले 'ग्रीन स्मार्ट सिटी' र 'ग्रे स्मार्ट सिटी'मा पनि परिभाषित गर्छन् । शून्यदेखि नै सबै मापदण्ड अनुसरण गर्दै अघि बढ्यो भने ग्रीन स्मार्ट सिटी मानिन्छ । भैरहेको काठमाडौँजस्ता सहरलाई रेक्टिफिकेसन गरेर अघि बढायौं भने ग्रेस्केलको स्मार्ट सिटी मानिन्छ । कसैले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाएर वा कसैले हरित वातावरण विकास र स्वच्छ उर्जामार्फत् सम्बोधन गरेर पनि स्मार्ट सिटीको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । त्यसकारण विभिन्न खालको कोणबाट स्मार्ट सिटीलाई अघि बढाउन सकिन्छ । कसैले गरेको व्याख्यालाई हामीले गलत भन्न मिल्दैन । यो सबै विकासको एउटा मोडल हो, यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्मार्ट सिटीको अवार्ड लिने हो भने आईएसओ र आईईसीको संयुक्त समितिभन्दा बाहिर अर्को विकल्प छैन । हामी अब स्मार्ट सिटीमा जान्छौं भनेर उनीहरूलाई जानकारी गराएपछि उनीहरूले निश्चित मापदण्ड तोकिदिन्छन् । ती मापदण्ड पूरा गरेर हामी स्मार्ट सिटीको पहिचान प्राप्त गर्छौं । संसारभरका स्मार्ट सिटीलाई पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । सुरुवातमा इन्ट्रोडक्टरी हुँदै ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड र प्लाटिनम गरेर वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । यी मापदण्ड पूरा गर्दै जाँदा कुन तहसम्म पुग्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो कार्यसम्पादनमा भरपर्छ ।

स्मार्ट सिटीका लागि आर्थिक विकास पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यहाँले पनि सिद्धार्थ इकोनोमिक करिडोर विकासका लागि काम गरिरहनुभएको छ, यो अन्यलाई पनि पाठ हुनसक्छ ? 

सिद्धार्थ इकोनोमिक करिडोर सिद्धार्थ राजमार्गले छोएका पालिकाहरूमा आर्थिक गतिविधि बढाउन अघि सारिएको अवधारणा हो । यसका छुट्टैखालका केही विशेषताहरू छन् । यसको छुट्टै खालका केही विशेषता छन्, यो मानव निर्मित संसारकै लामो सडक हो । सुनौलीदेखि पोखरासम्मको यो राजमार्गलाई बायो रोड पनि भनिन्छ । सामरिक दृष्टिकोणले पनि सबैभन्दा नजिकको रूट पनि यही हो । यसमा ५ ओटा नगरपालिका र ७ गाउँपालिका सदस्य छन् । यहाँ सफलताको कथा अनुकरण गर्ने काम भैरहेको छ । अन्तरपालिकाभित्रको सम्पर्क सञ्जाल पनि आवश्यक छ । लकडाउनको समयमा एकपटक कपिलवस्तुबाट लिएर गएको तरकारी अर्घाखाँचीमा लगेर डम्प गर्नुप¥यो । यो त आर्थिक रूपमा देशलाई नै घाटा भएको हो नि ! हामीले मूलतः कृषिलाई धेरै केन्द्रित गरेका छौं । तराईको तरकारी पहाडमा र पहाडको फलफूल तरकारीलाई त्यसलाई पनि तराईमा पुर्‍​याउँछौं । त्यहाँ पहाडका धेरै मानिसहरू तराई झरेर बस्नुभएको छ, आफ्नो गाउँठाउँको उत्पादनसँग उहाँहरूको छुट्टै मोह र लगाव छ । बीचको पालिकाहरूले उत्पादन गर्ने  तथा छेउछेउका पोखरा र तराईका पालिकाले खपत गर्ने रूरल अर्बन पार्टनरसीप (रूप) मोडलमा काम गर्ने भन्ने छ ।