सर्वोच्चले दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काइदियो : एमाले

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना नै भत्काएर सरकार बनाउने विषय लोकतान्त्रिक भन्ने त्रुटिपूर्ण परिभाषा गरेको बताएको छ । साउन चार गतेबाट सुरु भएर आज सकिएको बैठकले सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको निर्णय गरेको छ । 

बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश’ भनेर आरोपित गर्दै कानुनको अपव्याख्या गरेको आरो लगाइएको छ । 

---

‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । यो सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अभिव्यक्त हुने महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताका प्रतिनिधिहरु चयन हुनु र उनीहरुमार्फत् मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो,’ प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश‘ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना नै भत्काएर सरकार बनाउने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने त्रुटिपूर्ण परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।’

तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासल, ललितपुरमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्थितिलाई संविधानको अपव्याख्या एवं विभिन्न स्वार्थ–समूहहरुको गठबन्धनको बलमा मुलुकमा अगाडि बढेको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिलाई पछाडि फर्काउने कदमका रुपमा विश्लेषण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले  मुलुकको कम्युनिष्ट आन्देलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक सुव्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको भन्दै एमालेले यसको संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनका विधिबाट सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे नै नौ बुँदामा व्याख्या गरेको छ । फैसलाले संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामाथि आँच पु¥याउँदै तिनलाई कमजोर तुल्याएको एमालेको विश्लेषण छ । 

राजनीतिक प्रश्नहरुको फैसला गर्ने राजनीतिक दलहरुको भएको एमालेले बताएको छ । निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि सर्वोच्चले संविधानको अपव्याख्या गर्दै संविधान अप्रत्यक्ष रुपमा संशोधन गरिदिएको तर्क एमालेको छ । 

बैठकले एमालेभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको दस बुँदे प्रस्तावलाई पारित गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्ता छन् एमालेका निर्णय :