नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउने प्रवृत्ति छ : सुशीला कार्की

काठमाडौँ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भनिए पनि कतिपय न्यायाधीशहरु जानीजानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘हाम्रो कताकता जेसुकै भनौं हामी स्वतन्त्र भन्छौं, तर केही न केही रुपबाट हामी आफै पनि स्वयं जानीजानी परतन्त्र बन्ने न्यायाधीशहरुकै भूमिका हुन्छ’ उनले काठमाडौँमा बुधबार नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भनिन्, ‘कतैबाट गाइडेड, यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने, नियुक्ति हुन नदिने के दिने..., मेरै पालामा मैले निकै हङ्गामा व्यहोर्नुपरेको थियो ।’

न्यायाधीशहरुमा बिदा माग्ने र बाहिर गएर षड्यन्त्र गर्ने प्रवृति रहेको पनि उनको भनाई छ । ‘न्यायाधीशहरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्ने प्रवृति छ’ उनले भनिन््, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि आफै परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृत्ति छ ।’

---

उनले भनिन्, ‘नियुक्तिको बेलामा भागवण्डा खोजेर यही मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ, मेरो ज्वाईं नै हुनुपर्छ, मेरो आफन्त नै हुनुपर्छ भन्न पनि भएन । न्यायाधीशहले पनि त्यो भन्न भएन र राजनीतिक दलले पनि  भन्न मिल्दैन । तपाइको नियुक्तिमा १५÷२० जना मेरो मान्छे परेनन् भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ त्यो त भन्‍न भएन ।’

विद्यमान यस्तो परिपाटीका कारण न्यायपालिका बर्बाद भएको  यसको जिम्मेवार पनि भित्रैका न्यायाधीशहरु रहेको कार्कीको आरोप थियो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजालासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीं कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताए । ‘संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरु लामो समयसम्म पनि ‘कारण देखाऊ’ हुन नसक्नु यसैको उदाहरण हो’ उनले भने । 

आचार्यका अनुसार संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीं कतै पनि प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । ‘कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशिल मुद्दाहरु संवैधानिक इजालासमा विचाराधीन छन जसको ‘कारण देखाऊ’ का लागि पाँच/छ वर्षसम्म पर्खिनु परिरहेको छ,’ आचार्यको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले जुन प्रधानन्यायाधीशले गलत ग¥यो भनेर मुद्दा परेका छन् त्यसको ‘कारण देखाऊ’ हुँदैन वा महिनौंसम्म आफैमा राखिने बताए । ‘अनि तपाईहरुजस्तो न्यायाधीशहरु त्यहीं हुनुहुन्छ र आफ्नो निरीहता देखाएर केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्नु हुन्छ र महिनामा तलब भत्ता बुझेर सर्वोच्चको जस्टिसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ,’ भट्टराईको कथन थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आफैले हालेका ६/७ वटा मुद्दामा डेढ वर्ष भइसक्दा पनि ‘कारण देखाऊ’ हुन नसकेको बताए । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक इजलासले संविधानवादको बाटोमा हिंडाउँछ भन्ने महसुस गर्न नपाएको पनि उनले बताए । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताए । समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्‍ने प्रश्न गर्दै बिडारीले भने, ‘हाम्रो अदालतले सुनुवाई नगरी नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्‍ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।’