काठमाडौँ : संसद् र सभामुखमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षकै दिन गम्भीर अभियोग लगाए- ‘अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता ‘नियतवश’ संसदीय कार्यसूची राखिएन ।’

प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूले बाहिरी भाषणमा यस्तो आरोप लगाउँछन् तर संसद्को कार्यव्यवस्था समितिको बैठक हुँदा ‘कार्यसूची’ मा राख्‍ने विषयमा एकपटक भन्दा बढी छलफल भएको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि ‘यसको कारक संसद् मात्र हो कि सरकार पनि हो ?’ कार्यव्यवस्था समितिमा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदहरू सदस्य हुन्छन् । सभामुखले सभापतित्व गर्छन् । त्यहाँ छलफल गरेर नै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो ।

---

‘जसरी सरकारी प्रतिनिधिहरूले बाहिर आवाज निकाल्छन्, त्यसरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राखेको पाइन्‍न । सरकारले चाहने हो भने त्यही बैठकमा सभामुख र पदाधिकारीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्छन् । सरकार त्यो रूपमा अघि बढेको देखिन्‍न,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन् । 

संसद्-सरकार सहकार्य भएकै कारण संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन रातारात पारित भएको हो । तिनै पदाधिकारीहरू भन्छन्, ‘ती कानुन निर्माण संसदले नियमावलीसमेत निलम्बन गरी छोटो बाटो अपनाएको थियो । यो विषयमा पनि बाहिर भाषण गर्नुको बदला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै उठाउने हो भने कुनै निस्कर्ष निस्कन सक्छ ।’

अमेरिकी सरकारले ऊर्जा व्यापार सहजीकरण विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न र सडक पूर्वाधारमा ४५ करोड ९५ लाख र प्रशासनिक, वित्तीय व्यवस्थापन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन निम्ति ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरसहित ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउन चाहेको थियो । उसले यो परियोजना ‘राजनीतिक स्वामित्व’ लिएको खण्डमा काम गर्न सजिलो हुने नीतिसहित संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउन चाहेको हो ।

प्रधानमन्त्री-मन्त्री भाषण मात्र गर्ने, तर प्रक्रियामा लैजानचाहिँ कुनै जोडबल नै नगरेको टिप्पणी ती अधिकारीको छ । अमेरिकाले २०४५ देखि ठूला खाले पूर्वाधारमा ऋण-अनुदान दुवै उपलब्ध गराएको थिएन । उसले खासगरी स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको थियो । नेपालको भौगोलिक स्थिति र राजनीतिक वृत्तबाट पूर्वाधारमा खास सहयोग नपाएको निष्कर्षसहित सामाजिक क्षेत्रतिर मोडिएको उसको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

धेरै वर्षपछि मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत् कारोबार संरचनासहितको ३१२ किमी लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र १०० किमी सडक स्तरोन्नतिमा लगानी गर्न चाहेको हो । उसले कुनै विद्युत् गृह निम्ति लगानी गर्न चाहेको थियो, तर नेपालकै आग्रह र अध्ययनका आधारमा प्रसारण लाइनमा अनुदान दिएको हो । तर पनि अनेकन बहानावाजी गरेर यसमा अल्झाउने नीति सरकारमा बस्‍नेहरूले नै गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल नै यसको बाधक बनेको हो ।
 
तर, राजनीतिक खिचातानी र अनेकन आशंकाको घेराबन्दीमा एमीसीसी सम्झौता परेको छ । संसदीय अनुमोदनबेगर कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान सक्दैन । संसदीय अनुमोदनका निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० मा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । तर, संसदभित्र अनुमोदननिम्ति प्रवेश गराइएको छैन । 

एमसीसी विषय नटुंगिँदा संसद र सरकार दुवैको क्षमतामा प्रश्‍न उब्जिएको छ । कहिले यसका शर्तहरूको विषय उठाइएको छ, त कहिले रणनीतिक कुरा । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि जसले एमसीसीको कुरा उठाएका छन् उनैले त्यसको सम्झौता र त्यसअघि नेपालमा हुने अन्य विकास परियोजनाको सम्झौता अध्ययन नै गरेका छैनन् । अन्य विकास परियोजना भन्दा निकै लचक यसका शर्तहरू छन् ।
 
सरकारमा बस्‍नेले सत्ताको दाउपेचमा समेत एमसीसीलाई लिएका छन् । उनीहरूले आफूलाई असजिलो पर्न लाग्दा कांग्रेस एमसीसीमा लचिलो रहेको झै अनुभव गर्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्ने तर त्यो विषय संसद्‍मा लगेर कार्यव्यवस्थाको कार्यसूचीमा नराख्‍ने काम सरकारले नै गरेको हो । सरकार संसद्लाई विजनेस दिन चुक्ने अनि संसद्लाई नै गाली गर्ने काम उचित नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
 
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटक-पटक संसद्‍बाट यो विषय पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने भन्दै आएका छन् । तर उनी स्वयं संसद्‍बाट पारित गर्न नहुने कारणको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर सहमतिमा बनाएको प्रतिवेदन भन्‍न छाडेनन् । यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ एमसीसीको विवाद सरकारमा बस्‍नेहरूबाटै भएको हो । बाहिर विरोध नगरेको जस्तो देखाउने काम भएको छ । अन्यथा पार्टीले बनाएको छानबिन टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री बस्‍नुपर्ने थिएन । बसिसकेपछि असहमति राख्नुपर्थ्यो । सहमतिमा प्रतिवेदन दिने अनि ‘मैले त्यसमा केही विरोध जनाएको छु’ भनेर तर्क गर्नुको  औचित्य देखिंदैन ।

यसैकारणले कूटनीतिमा हामी ओझेलमा परेका छौँ । उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्वन्ध बिग्रिएला भनेर एमसीसीमा पछि हटेको हो भने त्यो भुलको मुल्य नेपालले चुकाउन पर्ने हुन्छ । त्यसमा नेतृत्व सचेत हुन आवश्यक छ । लोकप्रियताको लागि गफ दिने फरक कुरा हो तर यथार्थमा उभिन सहज छैन । बेनामे साइबर सेना लगाएर आफूलाई महान ठान्‍नुभन्दा तार्किक रूपमा उभिएर बहस गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।