विवादमा प्रवेशै नगरी चुनावमा जान आयोगलाई ओलीको दबाब

काठमाडौं  : ‘मेरो एकल हस्ताक्षरमा किन दल दर्ता हुन सक्दैन ?’ प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्‍न रह्यो, आज मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसमक्ष । ओलीले भने, ‘मेरो पहिले-पहिले भएका उपनिर्वाचनमा मेरो एकल हस्ताक्षरमा दल दर्ता भएको थियो । अब किन नहुने ?’ नेकपा विवादकै कारण आयोगले दल दर्तासम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचन तयारीबारे परामर्श गर्न ओली आयोग पुगेका थिए । उनी ‘तयारीबारे’ खुसी देखिएका थिए, तर नेकपा विभाजन वैधानिकताबारे आयोगले देखाएको ‘अलमल’ भने असन्तुष्ट देखिए ।प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्दै प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनावी तयारी र नेकपा विभाजनबारे व्रिफिङ गरेका थिए । थपलियाले केवल गएको माघ ११ मा २०७५ जेठ २३ पछिका कुनै पनि निर्णय ‘अभिलेखीकरण’ नगर्ने निर्णयबारे जानकारी गराए । अनि विभाजित दाहाल-नेपाल समूहले माघ २६ मा आधिकारिकता दाबी-उजुरी दर्ता गराएको जानकारी पनि थपलियाले दिए ।

---

ओलीले आफ्नो समूह वैधानिक भएकाबारे लामै दलील पेश गरेका थिए । उनको समूहले आयोगलाई बुझाएको पुरानो विवरणमा उल्लेखित विषयहरु पूरै प्रस्तुत गरेका थिए । ‘आयोग नेकपा विवाद प्रवेश नै नगरी चुनावमा जानुपर्छ भन्‍ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘म बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ, मैले सूर्य चिन्हबाहेक अर्काे चुनाव चिन्हमा कहिल्यै चुनाव लडेको छैन ।’

घुमाउरो शैलीमा ओलीले सूर्य आफूहरुलाई दिनुपर्छ भन्‍ने आशय देखिन्थ्यो । यद्यपि ओलीले नेकपा र चिन्ह कसले पाउँछ भनी सीधै सोधेनन् । ओलीको भनाई उदधृत ती पदाधिकारीले भने, ‘प्रचण्डहरु कहिल्यै सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका पनि होइनन् ।’ ओलीको भनाइ थियो, ‘म २०७५ जेठ २३ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार एकै पार्टी र एकै दल नेकपा अध्यक्ष हुँ । म एकै दलको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ । ६४ प्रतिशत संसदमा बहुमत भएको दल हो । केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षसँग परामर्श गरी महासचिवले डाँक्ने हो । र, प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा मेरो मात्रै हस्ताक्षर चलेको छ ।’

ओलीले आयोग यस्ता विषयमा ‘अलमल’ मा रहनुहुन्न र विभाजनमा प्रवेश गर्नुहुन्न भनाइ स्पष्ट रुपमा राखेका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीअनुरुप निर्वाचन अवधिभर आयोग कुनै विवाद निरुपणमा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’ खासमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर दल विवाद निरुपण गर्ने छैन भन्‍ने उल्लेख छ । चुनाव हुनु १२० दिनअघि र मतगणना नसकिएसम्म निर्वाचन अवधि मानिन्छ । आयोगले नेकपा विभाजन छिनोफानो गर्ने उद्देश्यसहित नियमावली संशोधनको निर्णयसहित राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्न चाहेनन् । अर्थात्, त्यो मन्त्रिपरिषद्मै रोकिन पुग्यो । राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म वैधानिक मानिँदैन । त्यही व्यवस्था टेक्दै ओलीले निर्वाचन आयोगले दल विभाजन विवाद हेर्न मिल्दैन भन्‍ने चाहिँ स्पष्ट रुपमा राखेका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरुले ओलीका धारणा सुने । तर कुनै पनि पदाधिकारीले नेकपा विवाद र वैधानिकताबारे कुनै जवाफ दिएनन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको शैली हेर्दा ‘पेलेरै जाने’ मनस्थितिमा भएको आयोगले पायो । प्रधानमन्त्रीसामु प्रमुख आयुक्त थपलियाले चुनावका निम्ति राजनीतिक दलहरुले वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यसो भएको खण्डमा मात्रै चुनाव गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।