सिरिजंघा गाउँपालिका नेपालको पूर्वी पहाड ताप्लेजुङको एउटा पालिका हो । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउँदा टिकाराम गुरुङसँग थुप्रै योजना थिए । तर, काम सुरु गर्न पालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनसमेत थिएन । भाडाको भवनबाट काम सुरु गरेका उनले पाँच वर्षमा पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुका साथै पालिकाको शिक्षा, स्वाथ्यका क्षेत्रमा आम मानिसले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन गरेको दाबी गर्छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा गरेका काम, अनुभव र सामना गर्नुपरेका अप्ठेराहरूको विषयमा इकागजका उपेन्द्र अर्यालले गरेको कुराकानी :

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ ?
हामी संघीयताको सुरुवाती अभ्यासमा छौँ । नेपालले अभ्यास गरेको संघीयता फरक मोडेलको छ । तीन तहको सरकार छन् । यी तीन तहमध्ये संघीयतालाई मजबुत बनाउने सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाइयो भने धेरै आम मानिसका समस्या समाधान हुन्छ । 

---

सबै जनप्रतिनिधिले राम्रसँग काम नगरेको हुन सक्छन् ।  संविधानले दिएका अधिकार कति प्रयोग गर्न पाइएको छ ? साझा अधिकारका क्षेत्रका कानुनहरू कति बनेका छन् ? यस्ता चुनौती स्थानीय तहमा धेरै छन् । यहीबीच संघीयता धान्‍न सकिँदैन खर्चिलो भयो भन्‍ने आवाज पनि उठिरहेकै छन् । 

अहिले पनि पुराना जिल्लाका संरचनाहरू राखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिहरू राखिएको छ । यस्ता संरचनाले खर्च बढाएको छ । संविधानले नचिनेका यी संरचना हटाउनुपर्छ । प्रदेशले पनि राम्रोसँग आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्दा खर्चिलो जस्तो भएको छ  । प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या तोकिए पनि दलीय स्वार्थका कारण धेरै मन्त्रालय थपिइने गरिएको छ । जसले गर्दा संघीयता खर्चिलो हुन गएको हो । स्थानीय तह आफैँमा एउटा स्वतन्त्र सरकार हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न राखिएका जिल्लाका संरचनाहरू हटाएर संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रुपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामर्थ्य के बनाउनुभयो ?
हामी पहिलो पदाधिकारी भएर पालिकामा आएका हौँ । यसैबीचमा कोरोनाले हामीलाई एकदमै समस्यामा पार्यो । हाम्रा काममा बाधा पुगे । पूर्वाधारको क्षेत्रमा र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको क्रान्ति नै हाम्रो पहिचान हो । वित्तीय अनुशासन हाम्रो पहिचान हो ।

वित्तीय अनुशासनमा हाम्रो पालिका उत्कृष्ट भएको छ । २०७६/७७ को महालेखा परीक्षकको कार्यलयको प्रतिवेदनअनुसार ७ सय ५३ पालिकामध्ये कम बेरुजु आउने पालकामा दोस्रो भएका छौँ । यस वर्षको रिपोर्ट सार्वजनिक भई नसके पनि हाम्रो बेरुजु शून्य भएको छ । सामर्थ्यको कुरा गर्दा हामीले संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गरेर हाम्रो पालिकाको विकास गर्ने आर्थिक, कानुनी संयन्त्र बनाइसकेका छौँ । यो नै हाम्रो सामर्थ्य हो ।

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?
चुनावी घोषणापत्रका पाँच प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार निर्माणका काम थिए । पालिकाका जम्मा तीनवटा वडामा मात्रै सडक सञ्जालले छोएको थियो । हामीले सबै वडामा सडक पुर्याउने बाचा गरेका थियौँ । 

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के–के हुन् त ?
निर्वाचित भएर आउँदा गाउँपालिकाको आफ्नै भवन थिएन । भाडाको भवनबाट काम गरिरहेका थियौँ । अहिले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाएर सेवा दिइरहेका छौँ । आठमध्ये ६ वटा वडाको भवन निर्माण सम्पन्‍न हुने अन्तिम चरणमा छन् । 

सबै वडामा सडक पुगेको थिएन । अहिले आठवटै वडा कार्यालयमा सडक पुर्‍याएका छौँ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सीमित स्रोत साधनलाई अत्यधिक प्रयोग गरेर पनि हामीले काम गरेका छौँ । पालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाउँदै छौँ । कुनै पनि विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु पर्दैन । आठवटा वडामा टप गर्ने विद्यार्थीलाई प्राविधिक धारतर्फ पढ्नका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति दिँदै आएका छौँ ।

यही वर्षबाट हामीले छात्रवृत्तिको ऐन नै बनाएर हामीले पालिकाभरका विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छौँ । ‘एक वडा एक प्राविधिक’ कार्यक्रमअन्र्तगत विद्यार्थी छात्रवृत्ति दिएर पढाएका छौँ । प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि पनि गाउँकै उत्पादनको लुगा र झोला निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौँ । दलित महिलाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ  । पालिकाले प्रत्येक वर्ष एक जनालाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर एमबीबीएस पढाइरहेका छौँ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरेका छौँ । ८ वटै वडाहरूमा बर्थिङ सेन्टर बनाएका छौँ । तीनवटा वडामा ल्याबसहितको स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ ।गाउँपालिकामा उपचार नभएका बिरामीलाई पालिकाको एम्बुलेन्समार्फत बाहिर लगेर पनि उपचार गराउँछौँ । ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणमा प्राथमिकता दिएका छौँ । 

पाँच वर्षमा गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?
पाँच वर्षे कार्यकालमा कतिपय काम गर्न चाहेर पनि गर्न सकिएन । मैले अस्पताललाई स्तरवृद्धि गर्छु भनेको थिएँ, त्यो पूरा भएको छैन । १० शय्याको अस्पताल बनाउने योजना थियो । पालिकाभित्र अध्यनरत विद्यार्थीका लागि छात्रावासको व्यवस्था गर्ने योजना थियो, त्यो पूरा भएको छैन । मैले घोषणापत्रमा कालोपत्रे गर्ने राखेको थिइनँ । त्यो हाम्रो पालिकाको प्राथमिकता थिएन । त्यसैले ग्राभेल सडक मात्रै खनिएको छ । मैले सस्तो लोकप्रियताका लागि कालोपत्रे गर्छु भनेर बाचा गरिन । घोषणअनुसारका काम लगभग बाँकी रहेनन् ।  

अनि आफ्नो कार्यकालको दौरान संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?
संघले बनाउनुपर्ने संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, वन ऐन लगायतका  कानुनहरू नबनेर समस्या भएको छ । संघले बनाएका पहिलेकै कानुन विस्थापित भइसकेको हुँदैन । हामीले संघको कानुन नबनी आफ्नो कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रका कानुन बनाउन सकेका छैनौँ । पालिकाका धेरै काममा बाधा भएको छ ।

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के–के रहे ?
स्थानीय सरकारको स्थापना वर्ष भएकाले सुरुवातमा प्रणाली निर्माण गर्न समय लाग्यो । अहिले एक किसिमको आर्थिक, कानुनी, र प्रशासनिक कार्यप्रणलीको आधार बनाइसक्यौँ । हामीले कानुनका दायरामा रहेर काम गरेका छौँ । कार्यप्रणलीमा खासै समस्या आएन । १० लाखभन्दा माथिको ठेक्कापट्टाको काम बोलपत्र आह्वान गरेर मात्रै ठेक्का लगाउँछौँ । १० लाखभन्दा कमको निर्माणको काम टोल विकाससंस्थामार्फत गर्छौँ । हामीले उपभोक्ता समितिमा काम गराउँदैनौँ ।

हामीले टोल विकास समितिको कानुन बनाएर काम गरिरहेका छौँ । पालिकाको कार्यप्रणाली चलाउन गाउँसभाबाट नीति नियम बनाइसकेका छौँ । ती योजना कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । हामीकहाँ कर्मचारीको अभावका कारण काममा बाधा भएको छ । हाम्रो दुर्गम जिल्लामध्येको एक हो ।

आठवटा वडामा एउटामा पनि वडा सचिव छैनन् । विद्यालयका स्थायी शिक्षकलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काममा लगाइरहेको छु । लेखाको हिसाब हेर्न लेखा अधिकृत छैनन् । दरबन्दी भएर पनि कर्मचारी अभाव छ । जिल्लामा काम गर्ने लेखापाललाई लगेर काम गराउनु परिरहरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा हाम्रो दैनिक प्रशासनिक गतिविधिमा समस्या भएको छ । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?
तीन तहको सरकारको सम्बन्धमा राजनीति घुसिहाल्दो रहेछ । केन्द्रले आफ्नो पार्टीले जितेका पालिकामा बजेटहरू लगिहाल्ने । तर अर्को पार्टीको जनप्रतिनिधि छ भने त्यहाँ काम हुन्छ भनेर बजेट नदिने सम्म हुँदो रहेछ । संघीय सरकारले यस्तो किसिमको भेदभावपूर्ण काम गरेको अनुभव गरेको छु । प्रदेश सरकारले दिने बजेटमा पनि त्यही किसिमको विभेद दोहोर्यायो  । मेरो पालिकामा प्रदेश र संघीय सांसद भिन्‍नै राजनीतिक दलको हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो पार्टीले जितेका पालिकामा बजेट दिनुभएको छ । संघीय सरकारले  भिन्‍न दलको जनप्रतिनिधि भएको पालिकामा बजेट दिइएको छैन । काम गरेर लोकप्रिय बन्लान् भन्‍ने डरले भएका बजेट पनि कटौती गर्ने प्रवृत्ति छ । 

भनेपछि केन्द्रको राजनीतिले पालिकामा पनि असर गर्ने रहेछ । हैन त ?
हो, स्थानीय सरकारमा केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक दलको प्रभावले अप्ठेरो पर्ने रहेछ । संसद् विकास कोषको रकम उहाँहरूले आवश्यकताभन्दा पनि मतदाता र राजनीतिक दल हेरेर खर्च गर्नुहुन्छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट दिइँदैन । यो किसिमको व्यवहारले संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्छ । सरकार निष्पक्ष हुनुपर्छ । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा तपाईंको के सुझाव छ ?
नयाँ आउने साथीहरूका लागि मेरो सुझाव छ– कानुनले दिएको दायरामा रहेर काम गर्नुहोस् । दलीय आधारमा चुनाव जितेर आए पनि तपाईंले जनप्रतिनिधिमा चुनिएर आएपछि निष्पक्ष भएर काम गर्नुहोस् । कानुनले गर भनेको काम गर्नुहोस्, नगर भनेको काम नगर्नुहोस् । पालिकाको बेरुजु कम गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू राम्रोसँग फाइलिङ गरेर राख्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम समयमै गर्न आफू लाग्‍नुपर्छ । 

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी लगायतका कुरासँग जोडिएका छन् । मैले नागरिक हुँदा एक हिसाबले र शासक भइसकेपछि अर्को हिसाबले हेर्ने गरेको छैन । नागरिकका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको छु । मैले सबैको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेको छु । राजनीतिक दलको झोला बोकेका साथीहरूको बरु स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । तर, गरिब जनताको समस्या विनास्वार्थ आएको हुन्छ, त्यस्ता समस्या सधैँ मेरो प्राथमिकतामा हुन्छन् । नजरिया बदलिएको छैन ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा एक कार्यकालको अनुभव पाइसक्नुभएको छ । अब चुनाव नजिकिएको छ । फेरि उम्मेदवारी दिने विचारमा हुनुहुन्छ कि ? 
साथीहरूले एक कार्यकालका लागि फेरि तपाईं आउनुपर्छ भन्‍नु भएको छ । तर मेरो योजना पालिका अध्यक्षमा फेरि उठ्ने योजना  छैन । मलाई पार्टीले मथिल्लो जिम्मेवारी दिएमा जान्छु । पालिकाबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । यहाँ सिकेका अनुभव नीति बनाउने ठाउँमा प्रयोग र समाधान गर्ने इच्छा छ ।

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
मैले आफैँलाई अंक दिनुभन्दा पनि यो पालिकाबासीले दिने कुरा हो । तर, स्वमूल्यांकन पनि हुन्छ । स्वमूल्यांकन गरेर आफैँलाई अंक दिनुपर्‍यो भने १० मा ७ दिन्छु । किनकि सीमित स्रोत र साधनमा मैले आँटेका सबै काम पूरा गर्न सकिनँ ।