स्थानीय सरकारसँग संवाद

स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूसँग संवाद शृंखला- ३७

सिंह मात्रै यता, अधिकारको दरबार चाहिँ केन्द्रमा

सुभाष कर्ण |
बैशाख २, २०७९ शुक्रबार ८:१ बजे

नेपालको शासकीय संरचना ६ वर्षदेखि संघात्मक भएपछि स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा परिणत भयो । सरकार भन्‍नुको अर्थ हो, अधिकारसहितको कार्यकारी संस्था । आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट आफ्नै घर–आँगनमा सुलभ तरिकाले सेवा–सुविधा पाउनु मात्र संघीयताको मर्म होइन । यो पाउनु र दिनुभन्दा माथिको स्वशासित अवस्थाको महसुस हो । प्रतिफलमा मात्र नागरिकको परोक्ष सहभागिता यसको शैली होइन, सरकारका हरेक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुनु, हुन पाउनु यसको खासपन हो । राज्यलाई घर मान्‍ने हो भने स्थानीय सरकार त्यो घरको जग हो । जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । तर, जग बिर्सेर माथिमाथि तला–छानाको चिन्ता गरिबस्नु घरको खास चिन्ता होइन । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापक तपाईं जगका आनुभविक आवाज घरले राम्ररी सुनेको छैन । यसै सिलसिलामा गौशाला नगरपालिका, महोत्तरीका नगरप्रमुख शिवनाथ महतोसँग सुभाष कर्णले गरेको संवाद : 

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ ?
संघीयता थेग्छ कि थेग्दैन भन्‍ने कुराभन्दा पनि ठूलो संघर्ष र जनविद्रोहबाट आएको उपलब्धिलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्‍ने कुरामा सबै पक्षले जोड दिनुपर्छ । यदि संघीयता टिकेन भने नेपालको इतिहासमा ठूलो विडम्बना हुनेछ । सहिदहरूको रगत सिचेर आएको संघीयतालाई टिकाउन स्थानीय तह मात्रै होइन, संघ र प्रदेशको भूमिका उतिकै महत्वपूर्ण छ र सबै पक्षबाट पहल जारी राख्नुपर्छ । 


तर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक जुन अवस्था छ अहिले यस्तो अवस्थामा टिकाउन गाह्रो नै छ । जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय तहलाई अधिकार केन्द्रीय तहले प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । कमान्ड केन्द्रले राखेर अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ यस्तो गरिएन भने संघीयता डुब्छ भन्‍ने निश्चित छ । नयाँ अभ्यास भएकाले केही समय लाग्ला तर सबै पक्ष इमानदार भएर अघि बढेको खण्डमा संघीयता टिक्ने मात्र हो हिजोको दिनमा मजबूत भएर आउनेछ । 

संघीयताकै कारण नै अहिले विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । उदाहरणका लागि पहिलाको स्थानीय निकायको अवस्था र अहिले संघीयताले आएको स्थानीय तहको अवस्था निकै फरक छ, गाउँगाउँमा आपेक्षित विकास नभए पनि राम्रो विकास भएको देख्न सकिन्छ । संघीयताकै देन हो हामी जस्ता अहिले एउटा सरकारको भूमिकामा छौं, धेरै अधिकारहरू नागरिकलाई दिइएको छ कतिपयको त प्रयोग नै हुन पाएको छैन । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामर्थ्य के बनाउनुभयो ?
आफू नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएको साढे चार वर्षमा दुई वर्ष त कोरोना संक्रमण समस्यामा नै बित्यो, बांकी अढाइ वर्षको कार्यकालमा सामथ्र्य र पहिचानका लागि नगरपालिकामा धेरै नै काम गरेका छौं । यो पालिका कृषि क्षेत्र रहेका कारण किसानहरूका लागि कोल्डस्टोर निर्माण गराइरहेका छौं ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्‍न भइसकेको छ, स्थानीय स्तरमा नेपालमै पहिलो उद्योग ग्राम ३२ करोडको लागतमा स्थापना गर्न लागेका छौं जसका लागि डिपीआर तयार गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । 

पहिचानतर्फ यहाँ सबभन्दा पहिला त भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको नगरपालिका कार्यालयका लागि जग्गा खरीद गरेर सुविधा सम्पन्‍न व्यवस्थित आफ्नै भवन निर्माण गराएका छौं । यहाँ रहेका पञ्चायन पोखरीलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्न त्यसको सौन्दर्य बढाइरहेका छौं, जसमा पिकनिकस्पोट र बालउद्यान व्यवस्था गरिएको करीब करीब त्यो सम्पन्‍नको अवस्थामा रहेको छ । यसका साथै नगरपालिकामा रहेका शिव मन्दिर लगायतका मन्दिरहरूलाई पर्यटकीय रूपमा सौन्दर्यकरणसहित विकास गरेका छौं । 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?
मान्छे अपेक्षा असीमित छन् सबै त पूरा गर्न सकिँदैन तर सीमित स्रोत साधनमा पनि भ्याए जति पूरा गर्दै नै आएका छौं । अप्ठयाराहरूलाई पनि पहिचान गरी क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्दै नै आएका छौं । हाम्रा नगरवासीले जुनसुकै बेला खोज्दा समस्या समाधान गर्न तयार रहेका हुन्छौं । बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म जनताको काममा आफू र पालिकाका कर्मचारी तल्लिन रहन्छन् । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?
घोषणापत्रमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार र विपन्‍न परिवारको आय आर्जनको व्यवस्था गर्ने प्रमुख वाचा गरेका थियौं । जसमा ९० प्रतिशत पूरा गरिसकेका छौं १० प्रतिशत काम चाहिँ कोभिड संक्रमण र आर्थिक आभावका कारण गर्न सकेनौं । 

स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्यतर्फ स्थानीयस्तरमा १८ करोडको लागतमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाएका छौं । ५ वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी र ६ ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । कृषितर्फ कोल्डस्टोर निर्माण कार्य अघि बढाउनु, किसानहरूलाई खाद्यमलको भ्याएजतिको उपलब्ध गराउंदै आएका छौं । शिक्षातर्फ प्रत्येक विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको व्यवस्था, आयुर्वेदिक डिप्लोमा तहको अध्यापनको सुरुवात, विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, तीन वटालाई माध्यमिक स्तरमा स्तरोन्‍नतिसहित इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै रोजगारीका लागि उद्योग ग्रामको निर्माण, कोल्डस्टोर निर्माण कार्य अघि बढाएका छौं । 

त्यस्तै दलित र विपन्‍न परिवारको जीविकोपार्जनका लागि कोभिड प्रभावित तथा विपन्‍न परिवारका लागि डेढ सय बिघा जग्गामा बगर खेती सञ्चालन गराएका छौं । दलित वर्गका मुसहर जातिको जीविकोपार्जनका लागि एक घर परिवारमा चारवटा बाख्रा वितरण गरेका छौं । यस्ता थुप्रै कार्य गरेका छौं ।

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के–के हुन् त ?
आफूले गरेका वाचा अनुरूप कुलतमा लागेका युवाहरूका लागि सुधार गृह स्थापना, महिलाहरूका लागि सीप केन्द्र स्थापना गरिसकेका छौं । युवाहरूका लागि खेलग्राम निर्माण, नगरभित्र दर्जनौँ पिसिसी सडक निर्माण र पालिकालाई अन्य पालिकासँग जोड्न ७ वटा कालेपत्रे सडकको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

आफ्नो कार्यकालमा सबभन्दा महत्वपूर्ण काम इन्जिनियरिङ कलेज दर्ता गराएका छौं, नगरपालिकाभित्रै आफ्नो जग्गा किनेर यसै आर्थिक वर्षदेखि भवन निर्माण कार्य अघि बढाएका छौं । भवन नभएका वडाहरूमा भवन निर्माण, बालबालिकास शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पालिकाबाट समेत थपेर १५ हजार रुपैयाँको दरले तलब दिइरहेका छौं ।

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?
मैले सोचेकामध्ये नगरभित्र नगर बस सञ्चालन र रिङरोड निर्माण कार्य बजेट आभावमा गर्न सकेनौं । आफू पुन: प्रमुखमा जितेर आएमा त्यो पूरा गर्नेछौं, नभए आउने साथीले पूरा गर्नुहुनेछ ।  

तिनमा अवरोध कहाँकहाँबाट के कसरी आयो ?
यी दुई काममा प्रमुख अवरोध के भनौँ बजेट अभावको समस्या थियो, प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । यही बीचमा निर्वाचन आइसकेको कारण पुरा हुन सकेन । 

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?
स्थानीय तहमा सिंहदरबार आइसकेको जुन कुरा भनिएको छ नि, त्यसमा मलाई लाग्छ, सिंह मात्रै यता पठाएको हो, तर अधिकारको दरबार चाहिँ केन्द्रमा सीमित राखेको छ ।

आफूलाई काम गर्न सबभन्दा ठूलो संवैधानिक र कानुनी जटिलता नै हो । धेरै यस्ता कार्य छन्, जुन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो तर कानुनी जटिलताको कारण गर्न सकिरहेका छौं, सबभन्दा पहिला त शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ नै छ । केही यस्ता अधिकार छन् जुन स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर केन्द्रीकृत भएका कारण पाउन नसकेको अवस्था हो । अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने हो जसले काम गर्न सहज होस् । केन्द्रीकृत भएको कारण कर्मचारी अभावले पटक पटक समस्या भोग्नु परिरहेको छ । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के–के रहे ?
सबभन्दा पहिला त प्रशासनिकतर्फ नगरपालिका कार्यालय र वडाहरूमा प्रशासनिक कार्य कम्प्युटराइज्ड अनलाइन सिस्टमबाट गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । आर्थिक कार्यमा बैंकिङ प्रणाली गरेका छौं, यहाँबाट हुने कुनै पनि आर्थिक काम बैंकको माध्यमबाट नै गराइरहेका छौं । जहाँसम्म कानुनको कुरा हो त्यसका लागि हामीले २६ वटा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं, सोहीअनुरूप कार्य पनि भइरहेको छ । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?
संघ सरकारबाट केही हदसम्म सहयोग पाएका छौं, सरकार र यहाँका केही संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूको सहयोगमा भौतिक निर्माणतर्फ यहाँ काम गराउन सफल भएका छौं । प्रदेश सरकारबाट सहयोग त के समन्वय पनि हुन सकेको छैन । हामी पालिका प्रमुखलाई के कस्ता समस्या छन् के सहयोग चाहियो भन्‍ने खोजी नीतिसम्म गरेको छैन । तर संघ सरकारबाट अपेक्षाकृत नभए पनि सहयोग पाइरहेका छौं ।

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?
अब आउने नेतृत्वलाई हामी एउटै सुझाव दिन चाहन्छु, हामी जुन कार्य प्रक्रियागत अवस्थामा राखेका छौं त्यसलाई निरन्तरता दिनु र निर्माणाधीन संरचनाहरू संघीय सरकारको सहयोग र आफ्नो बजेट हिसाबमा समयमै पूरा गर्दा राम्रो हुन्छ । म धेरै योजना निर्माण चरणमा राखेका छौं त्यसलाई मात्रै पुरा गरिदिए नमुना र स्मार्ट पालिका बन्‍नेछ ।

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजरिया अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
यो कुरालाई हामी नकार्न सक्दैन तर मान्छेको अपेक्षा असीमित भएको कारण समिति स्रोत साधनमा काम गर्दा नागरिकबाट आफू अनुकूल काम नहुँदा अवरोध गर्ने, राजनीतिक आस्थाको आधारमा विकासको काममा बखेडा खडा गर्ने लगायतका समस्या छन् । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
यो मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनताको हो । तर जहाँसम्म मैले छुटयाउनुपर्ने कुरा हो, आफ्नो कार्यको आधारमा म आफूलाई १० मा साढे ९ पूर्णांक दिन चाहन्छु तर यो नापजोख गर्ने अधिकार मेरो काम हेरेर यहाँका नगरवासीको छ ।


Author

सुभाष कर्ण

कर्ण मधेस प्रदेशस्थित इकागज प्रतिनिधि हुन्।


थप समाचार
x