काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना उपयोग गरी विशाल ग्रुपलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन नहुनेमा विश्वस्त भएका छन् । विशाल ग्रुपले प्राधिकरणले गर्दै आएको व्यापारमा आँखा गाडेको समाचार इकागजले प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्री प्राधिकरणको व्यापार खोस्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । 

उक्त समाचारको विषयलाई लिएर बालुवाटारमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीले विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा असाध्य सकारात्मक रहे पनि निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर नभई आफ्नै जोखिममा आफैले बनाएर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको बालुवाटार स्रोतले शुक्रबार इकागजलाई बतायो ।

---

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्ताको त्यस्तै (बालुवाटार स्रोतको शब्दमा)
‘विद्युतको व्यापार गर्ने कुरा असाध्य सकारात्मक छ । तर निजी क्षेत्रले आफ्नै पूर्वाधार बनाएर, आफ्नै साधन स्रोत प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन आफै, विद्युत् उत्पादन आफै गर्नुपर्‍यो, आफ्नै जोखिममा गर्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसो गर्दा सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ । आवश्यक परेको सहयोग गर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारै गर्नु हुन्न भनेको होइन, उहाँहरुले पनि पाउनुपर्छ । तर अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट होइन आफ्नै हुनुपर्‍यो । प्रसारण लाइनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।’

अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई गलत जानकारी दिएर आफूलाई विश्वस्त तुल्याएको तर यससम्बन्धी प्रकाशित समाचार पढेपछि छर्लंग भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विशाल ग्रुपले सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थोरै शेयर दिएर उसको भौतिक संरचना उपयोग गरी भारतमा विद्युत् व्यापार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार इकागजले प्रकाशित गरेको थियो ।

‘प्राधिकरणको पूर्वाधार उपयोग गरर तपाईं (निजी क्षेत्र) व्यापार गर्ने, यो काम प्राधिकरणकै कम्पनीले गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरण रहे न तपाईं (निजी क्षेत्र) बाँच्नु हुन्छ, भोलि प्राधिकरणमा तालामा लाग्यो भने तपाईंको लाइसेन्सको के अर्थ ?’

प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत् मात्रै वर्षको ८६ अर्ब रुपैयाँको गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक आगामी सात वर्षको अवधिमा प्राधिकरणसित निकासीयोग्य बिजुली ८२ अर्ब युनिट हुँदैछ, जसको मूल्य ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्नेछ । यही निकासीमूलक व्यापार आफ्नो कम्पनीमार्फत गराउन विशाल ग्रुपले अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री रायमाझीलाई ‘विश्वस्त’ तुल्याएको थियो ।

मन्त्री रायमाझीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरी उनको अनुमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रीले हरियो बत्ती देखाएपछि विशाल ग्रुपले खडा गर्ने कम्पनीमा सरकारले लगानी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनलाई अघिल्ला ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले कानुनी रायका लागि कानुन महाशाखामा पठाइदिएका थिए । 

उक्त निवेदनउपर कारबाही नगरी कानुनी रायका लागि पठाएकोमा निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री सचिव घिमिरेसँग रिसाएका थिए र उनलाई ऊर्जाबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको थियो । 

कानुन महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भन्दै फाइल अर्थमा पठाएको थियो । अर्थमा फाइल पुगेलगत्तै इकागजले यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसउपर कारबाही नगरी अर्थले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन । शुक्रबारसम्म अर्थबाट कुनै सहमति नआएको ऊर्जाका एक अधिकारीले बताए ।

विशाल ग्रुप स्वामित्व रहेको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) ले विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल सरकारको १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ऊर्जामार्फत अर्थले उक्त लगानीमा सहमति जनाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत शेयर रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने योजना थियो ।

यो पनि 

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपलाई

प्राधिकरणको आठ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् व्यापारमा विशाल ग्रुपको गिद्देदृष्टि

विद्युत् प्राधिकरणका तीनवटै युनियन विरोधमा

विद्युत् निर्यात व्यापारमा सरकारको भेदभाव

नेपालमा विद्युत व्यापार कम्पनी : आधारशीला र औचित्य