संसद्‌मा एक व्यापारी नै सिंगो सदन–सांसद प्रभावित गर्न पर्याप्त हुँदा रहेछन् । घटना सदनभित्रै मञ्चित हुन पुग्यो, त्यसरी सदन प्रयोग गर्न उद्यत पात्र हुन्, डा. रूपज्योति । २०५९ वैशाखको पहिलो साता ‘फास्ट ट्रयाक’मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक–२०५९ पारित गर्न खोजिँदै थियो । जनअपेक्षाअनुरूप कानुनी रूपमै भ्रष्टहरूलाई दण्डित तुल्याउँदै प्रजातन्त्र बलियो बनाउने रणनीतिमा सत्ता–विपक्ष दुवै सहमत थिए । अनि दुवै विधेयक पारित गर्न ‘फास्ट–ट्रयाक’को रणनीतिमा गए । सत्तामा कांग्रेस थियो, प्रमुख विपक्षमा एमाले ।

जब ती विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रिय सभामा व्यापारी सांसद डा. रूपज्योति हाबी भए, तब हंगामा सिर्जना भयो । रूपज्योति व्यापारिक घराना पात्र थिए । उनी कुनै दलको नभई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५८ असारमा मनोनीत सांसद थिए । दुवै सदनको संयुक्त कार्यदलबाट सर्वसम्मत र प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा रामै्रसँग संशोधनको खेल चलेपछि चर्को विवाद मात्र होइन कि झेली बादल मडारियो । हो, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच बेलाबखत ‘शीत–युद्ध’ चल्थ्यो । तर त्यसरी एक सदनले अर्को सदनमाथि खुला रिस पोखेको घटना चाहिँ थिएन ।

---

त्यो दिन, अर्थात् २०५९ वैशाख ४ मा प्रतिनिधि सभाका सबै दलका सांसद यसरी प्रस्तुत भए कि राष्ट्रिय सभाले ‘भ्रष्टाचारी’हरूलाई जोगाउन खोजेको अभियोग लगाउँदै थिए । राष्ट्रिय सभाले ती दुवै विधेयकमा भ्रष्टाचारमा छानबिनको दायरा सीमित पार्न खोजेको र स्वयंकर तिरेकै भरमा अवैध सम्पत्तिलाई वैध तुल्याउन चाहेको अभियोग लगाए । यहाँसम्म कि व्यापारी र अवैध सम्पत्तिवालहरूले राष्ट्रिय सभा प्रयोग गरी कानुनबाट जोगिने ‘षड्यन्त्र’ गर्न उद्यत भएको आरोप लगाए, त्यो पनि एक स्वरमा ।

भ्रष्टलाई दण्ड दिन प्रस्तुत दुई विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई सहुलियत दिनराष्ट्रिय सभा किन उद्यत भयो ? शंका–संशययुक्त वाक्यांश संसद्‌ परिसर सुनिन्थ्यो । त्यसरी एक सदनले अर्को सदनका सवालमा टीका–टिप्पणी गरेको कहिल्यै सुनिएको थिएन । त्यसरी दुई सदन झगडामा उत्रिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण विधेयक पारित नहुने हो कि शंका पनि व्याप्त थियो ।

त्यो दिन राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा मतदान नै गर्नुपर्‍यो, संशोधन स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्‍ने मामिलामा । माथिल्लो सदनका सम्पूर्ण संशोधन मतदान प्रक्रियाद्वारा प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित बुँदामा त्यसरी आपत्ति प्रकट र मतदान भएको सम्भवतः पहिलो घटना हुनुपर्छ ।

त्यो एक्काइसौं अधिवेशनको अन्तिम बैठक दिन थियो । अर्थात् संसदीय कालखण्डको अन्तिम बैठक पनि । त्यसपछि बाइसौैं अधिवेशनको संसदीय हाउभाउ मुलुकले देख्न पाएन । त्यो दिन ती विधेयक पारित नभएको भए सायद त्यो विधेयक पारित हुन चार वर्ष कुर्नुपर्ने थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि मुलुकको संसदीय इतिहासकै कोर्स अर्कैतिर मोडियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका अधिवेशन हेर्न चार वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयक संशोधन हुँदा व्यापारी–सांसद रूपज्योति आफू मात्र हाबी भएनन् कि सँगै अरु सांसदलाई पनि आफ्नो लयमा ल्याउन सफल देखिए । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दुवैतिर उही खाले संरचनाअनुरूप दलीय सांसद हुने हुँदा त्यस्तो विवाद पर्दैनथ्यो । जब ती विधेयकमा व्यापारी सांसद् ‘खेल्न’ आइपुगे, विवाद र संशय बाक्लिने नै भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित दुवै विधेयकका संशोधन स्वीकार गर्ने या नगर्ने मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकमा मतदान हुँदा प्रतिनिधि सभाका १ सय ४८ सदस्यले ‘स्वीकार नगर्ने’ पक्षमा मत पर्‍यो । उता संशोधन स्वीकार गर्ने पक्षमा एक मत पनि परेन ।

त्यसरी नै भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक–२०५९ मा मतदान गरियो, जहाँ माथिल्लो सदनका संशोधन भारी मतले स्वीकार गर्न चाहेन । सदनमा मतदान हुँदा १ सय ५१ सांसदको मत अस्वीकार गर्ने पक्षमा देखापर्‍यो । राष्ट्रिय सभाको संशोधनको पक्षमा कोही उभिएनन् ।
 
राष्ट्रिय सभा परिपक्व सदन मानिन्छ । तर, सदनको मर्यादाअनुरूप सांसद नहिँड्दाको परिणति थियो, यो । प्रतिनिधि सभाबाट खराब र अति राजनीतिबाट जथाभावी कानुन बन्‍न खोज्यो भने रोक्ने सदन होे, राष्ट्रिय सभा । तर, उक्त विधेयकमा जुन खाले दृश्य र अनुचित स्वार्थ छताछुल्ल देखापर्‍यो । त्यसले परिपक्व सदन शंकाको दायरामा तानियो ।

खासमा सरकारको एक तिहाइभन्दा कम लगानी रहेका कम्पनी वा संस्था अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र नपार्ने खेलमा राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरियो । व्यापारिक घरानाका उद्योगपति सांसद् डा. रूपज्योतिको प्रस्ताव थियो, ‘सरकारको कम्तीमा एक तिहाइभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्थामा मात्र आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछ ।’ अनि अर्को संशोधन थियो, ‘असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको हकमा कुनै व्यक्तिमाथि यस ऐनबमोजिम कारबाही हुनेछैन ।’ असल र बद्नियत ‘विशेषण’ कसरी कसले र व्याख्या गर्ने ? अर्थात् त्यो ‘असल नियत’को ‘लुपहोल’मा बद्नियतधारी उम्काउने खेल थियो ।

हुन पनि उक्त प्रावधान यथावत पारित भएको भए सरकारको आंशिक स्वामित्व रहेका सबै संस्थान र निकाय भ्रष्टाचारमा छानबिनको दायराभन्दा बाहिर पर्ने थिए । कुनै निकायको अनुसन्धानको दायराबाहिर गरेपछि स्वतः त्यस्ता संस्थामा कार्यरत भ्रष्ट मनोवृत्तिवालाको मनोबल बढ्ने निश्चित थियो र भ्रष्टाचारले पनि बढावा पाउने थियो । दुवै विधेयकमा डा. रूपज्योतिले १९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनका सबैजसो संशोधन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो ।

चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित हुन नसक्ने स्थिति देखापरेपछि छोटो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) अपनाउँदै जसरी पनि पारित गर्ने दलीय सहमति बनेको थियो । सत्तारुढ कांग्रेसका मुख्य सचेतक टेकबहादुर चोखालको संयोजकत्वमा दुवै सदनका सदस्यहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यदल बनेको थियो । जसले व्यापक गृहकार्य गरी तयार गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । सँगै कार्यदलको सहमति थियो, ‘अवरोधबेगर विधेयक पारित गर्ने ।’ सहमति विपरीत राष्ट्रिय सभामा एमालेका तीन सांसदको पनि संशोधन परेको थियो ।

अनि स्वयंकर घोषणा गरी कर तिर्नेलाई भ्रष्टाचारको दायराभन्दा बाहिर पार्ने गरी राष्ट्रिय सभामा दफामा संशोधन गरेको थियो । ‘सरकारको घोषित नीतिअनुरूप वा स्वयंकर निर्धारण व्यवस्थाअनुसार करदाताले पेस गरेको विवरण बीजक कागजपत्रलाई मान्यता दिएकामा यस ऐन नियमअन्तर्गतको कसूर मानिनेछैन ।’ उता अख्तियारले स्वयंकर तिर्दैमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति नपाउने मान्यता अघि सारिसकेको थियो । जुन संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सबभन्दा बढी अनुचित र आपत्तिजनक रूपमा लिए । 

उता सरकारका दुई मन्त्री पनि राष्ट्रिय सभाको संशोधनकै पक्षमा वकालत गर्दै थिए । जसमा भौतिक तथा निर्माण मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । अनि प्रतिनिधि सभाबाट डा. महत र वाग्लेले ‘यथावत’ अघि बढाउन उद्यत भएपछि सत्तारुढ दलमै विवाद पैदा भएको थियो । डा. महतको तर्क थियो, ‘सरकारको एक तिहाइभन्दा कम लगानी भएको संस्थामा पनि आयोगले छानबिन गर्न पाउने हो भने विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुनेछन् ।’

उता वाग्ले स्वयंकर घोषित सम्पत्तिमा स्रोत खोजिनु हुँदैन भन्‍ने पक्षमा उभिएका थिए । सँगै सम्पत्तिको स्रोत नखोजेपछि राज्यको ढुकुटी बढ्छ कि भन्‍ने रणनीतिसहित डा. महत पनि त्यसैको पक्षमा उभिएका थिए । उता राष्ट्रिय सभाबाट कर तिरेपछि कसूर नमान्‍ने संशोधनले वैधानिकता पाएको भए वाग्ले परिवारको सम्पत्ति राम्रैसँग जोगिने थियो । वाग्लेका छोरा देवेन्द्र वाग्लेले ३५ लाख ९२ हजार ४ सय ६० रूपैयाँ स्वयंकर तिर्दै ३ करोड ६० लाख रूपैयाँ वैधानिक तुल्याउन चाहेका थिए । अदालतमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहँदा वाग्लेले कर तिरेबापत सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपाइने जिकिर लिएका थिए ।

आफ्नो चाहनाविपरीत विधेयक अघि बढेपछि सदनमा मतदान भइरहँदा वाग्ले अनुपस्थित रहे । उता डा. महत पनि अख्तियारको संशोधन विधेयकमा मतदान भइरहँदा सदनमा देखिएनन् । तर दोस्रो भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा मतदान चलिरहँदा टुप्लुक्क सदनमा प्रवेश गरेका थिए ।

डा. महतको उपस्थितिबीच राष्ट्रिय सभाको संशोधन अस्वीकार भएपछि सांसदहरू बेजोड खुसीमा थिए । सदनभित्रै डा. महतलाई देखेपछि झन् सत्ता–विपक्ष दुवै सांसदहरू हौसिँदै टेबुल ठोक्दै खुसी व्यक्त गर्दै थिए । उता सदनमा डा. महत मलीन अनुहारमा देखिन्थे । जुन विधेयकमा मतदान भइरहँदा सत्ता–विपक्षको आभास भएन । यदि सत्तारुढ दल कांग्रेसले चाहेको भए राष्ट्रिय सभाका संशोधन सजिलै स्वीकारयोग्य हुन्थ्यो । किनभने प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ कांग्रेस सुविधाजनक बहुमतमा थियो ।

हुन पनि धेरै समयदेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसँगै जोडिएका दुवै विधेयक अल्झिएपछि भ्रष्टाचारीहरू निर्धक्क सास फेर्न पाइरहेका थिए । त्यसरी पारित विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले ‘नाजायज खेल’ मच्चाएपछि विधेयक पारित नहुने खतरा पैदा भएको थियो ।

त्यो दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक विवादकै कारण निर्धारित समय निकै ढिला सुरु भएको थियो । बैठक बिहान ११ बजेका निम्ति तय थियो । तर, सवा ३ बजे मात्रै सुरु भयो । बैठक सुरु भएसँगै राष्ट्रिय सभाबाट संशोधित विधेयक टेबुल भयो । त्यो बैठक करिब पन्ध्र मिनेट जति मात्रै बस्यो । विधेयकमा विवाद मिलाउन संसद्‌ परिसरमै सर्वदलीय बैठक बस्यो । सर्वदलीय बैठकमै राष्ट्रिय सभाको संशोधन अस्वीकार गर्ने सहमति बन्यो, जसलाई सदनबाट वैधानिकता दिइयो ।

त्यो दिन अर्थात्, २०५९ वैशाख ४ मा त्यो विधेयक थन्किन पुगेको भए, सायद चिरञ्जीवी वाग्ले भ्रष्टाचारको फन्दामा पर्ने थिएनन् । ती विधेयक पारित नहुँदा अख्तियारले ‘आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो, अस्वाभाविक र अत्यधिक सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्पत्ति’माथि छानबिन गर्न पाउने नै थिएन । सँगै वाग्ले ‘पहिलो भ्रष्टाचारी मन्त्रीको बिल्ला’ भिर्नबाट जोगिने थिए ।

उक्त विधेयकमा लालमोहर लाग्दासाथ अख्तियार लगत्तै तात्यो । विधेयकले कानुनी रूप पाएकै भोलिपल्टकै मध्यरातबाट उसले भन्सार नै धनको संसार बनाएका २२ राजस्व कर्मचारीका ‘निवास’मा छापा हान्यो । सँगै अकुत सम्पत्तिको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न थालेपछि माहौल अर्को बन्‍न पुगेको थियो । अनि बिस्तारै पूर्वमन्त्री, प्रहरी–प्रशासकहरू ‘अकुत सम्पत्ति आर्जन’को अभियोगमा अख्तियारको कारबाहीमा परे ।

उनै डा. रूपज्योतिलाई शाहीकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पहिला अर्थ सहायकमन्त्री र पछि अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यहीकालमा २०६२ जेठ ४ मा ज्ञानेन्द्रकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिरिषद्को बैठकले नियतवश बैंकको ऋण नतिर्ने ‘कालोसूची’वालामाथि कारबाही गर्ने निर्णय सुनायो । तर, उनै रूपज्योतिले ‘व्यावहारिक कठिनाइ’ कारण देखाउँदै कारबाही अभियानमा सुस्तता देखाए । नत्र नियतबश ऋण नतिर्ने व्यापारीका राहदानी जफत गर्ने, सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गराउने, सामाजिक बहिष्कार गर्नेसम्म निर्णय बाहिर आएका थिए । डा. ज्योति र उनको परिवारको पुस्तौँ पुस्तादेखिको वृत्ति व्यापार थियो, हरेक ठाउँमा कुनै न कुनै व्यापार र व्यापारिक सम्बन्ध हुने नै भयो ।

०००
एक व्यापारी सांसदले त त्यसरी सिंगो सदनलाई आफूकेन्द्रित गर्दै विधेयक पारित गर्न सक्दा रहेछन् । झन् यतिखेर ठूलै संख्यामा व्यापारी–व्यवसायी, ठेकेदार, सञ्चालक हुँदै स्वार्थी समूहका पात्रहरू कोही चुनिँदै र कोही समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका छन् । संसद्‌देखि सरकारसम्मै तिनको हालीमुहाली चढ्दो छ । त्यो पृष्ठभूमि हेर्दा अब कस्तो कानुन बन्लान् ? जसरी पनि ‘पैसा’कै लक्ष्य लिएकाहरूले कानुनी छिद्रबाट कति लाभ लेलान् ? 

कानुनबाटै उन्मुक्तिका झेल हुँदैन भन्‍न सकिने अवस्था छैन । स्वार्थ नगाँसिएका सांसददेखि नागरिकसम्म चनाखो हुनैपर्छ । व्यापारिक पृष्ठभूमि र स्वार्थ गाँसिएकाहरूको सम्भावित रकमी खेलको नियत–बद्नियत केलाइरहनुपर्ने हुन्छ । तिनले ‘असल नियत’को जलप लगाउँदै बद्नियतपूर्वक लाभ लिन सक्छन् । पुरानो उदाहरणलाई विस्थापित गर्ने गरी डरलाग्दो झेली खेलले मैदान नपाओस्, विधेयकदेखि प्रस्ताव हुँदै संसदीय प्रश्नमाथि छड्के निगरानी चाहिन्छ नै ।