जलाशययुक्त आयोजना उच्च प्राथमिकता

करिब ७ वर्षअघि वर्षातमा समेत ६ देखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ नेपाली जनताले व्यहोरेका थिए । हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको स्पष्ट निर्देशन र बलियो साथ पाएको विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ सालको कात्तिकबाट राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूबाट लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको समेत लोड सेडिङ अन्त्य गरी २०७५ सालको वैशाखबाट देशलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सालसम्मको २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटालाई अपलेखन गरिदिए पश्चात पनि घाटामा जाने क्रम रोकिएको थिएन । घाटा अपलेखन गरिएको पाँचौ वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा ८ अर्ब ९० करोड र  सञ्चित नोक्सानी फेरि बढेर ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

---

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेर नाफाको गौरवमय इतिहास सुरु गरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।  
सर्वसाधारणलाई समेत शेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेस गरिएको छ ।

प्राधिकरणको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निस्कासन गरी संकलन भएको रकम मुख्य रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिने छ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ भने क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था ईक्रा नेपालले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी डबल ए प्लस रेटिङ दिएको छ । संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।

प्रसारण तथा वितरण चुहावट १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छौं । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत् एवम् सौर्य विद्युतबाट करिब ३ प्रतिशत गरी करिब ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् सेवा पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका रणनीतिक महत्वका रूपान्तरणकारी ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा बढी भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणको हरेक गतिविधि अगाडि बढेकोे छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार आवश्यक ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न मात्र होइन, संस्थालाई अनुशासित र सम्मानित गराउने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालसालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको सहमतिले दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातको बाटो मात्र खोलेको छैन नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ । साथै, नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जाको क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजार भारत र बंगलादेशसम्म विस्तार हुने सुनिश्चितता भएको छ ।

विगतमा वर्षायामको समयमा पनि लोडसेडिङबाट गुज्रिरहेको नेपाल अहिले आन्तरिक रूपमा पर्याप्त विद्युत् खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले करिब ४५२ मेगावाट विद्युत् भारतर्फ निर्यात भइरहेको छ भने थप निर्यातका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको छ । भारतको हरियाणा राज्यलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभिभिएनसँग ५ वर्षका लागि २०० मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । साथै, भारतको बिहार राज्यको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी ३०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातका लागि पिटिसी, इन्डियासँग सम्झौता गरिएको छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही भएकाले हिउँदका केही महिनामा अझै पनि विद्युत् आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्था आगामी केही वर्ष रहने देखिन्छ । तथापि, चाँडै नै आन्तरिक उत्पादन बढाएर हिउँदमा समेत आयात गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुर्याउने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ ।

नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म निर्यातका लागि अब चाँडै ढोका खुल्दैछ । विद्युत् निर्यातका लागि प्राधिकरणले उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाइएको छ । आन्तरिक रूपमा पनि प्रसारण तथा वितरणका संरचनाहरूको सञ्जाल विस्तार तथा सुधारका अभियान संचालन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणका लागि शिलान्यास भइसकेको छ भने नेपाल खण्ड निर्माणका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ । यसका अतिरिक्त, अन्य विन्दुहरूबाट पनि अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले मुलुकको ऊर्जा माग धान्न विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामार्फत जलविद्युतमा निजी लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलोपल्ट आधार दर तय गरी करिब १०० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न लागिएको छ ।

नेपालमा रहेको जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादन बढाउन ठूला आयोजनाहरूमा ठूलो लगानी गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारको निर्णयबमोजिम प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना विश्व बैंकको नेतृत्वमा र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ऋण लगानी गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । साथै २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौ र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।

४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत् निगमसँग र ६३८ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा आगामी दिनमा विकास गरिने छ । सबै आयोजनाहरू नागरिकहरूको समेत व्यापक लगानी सहभागितामा निर्माण गरिने छन् ।
देशभित्र रहेका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयेजनाहरू र पम्प स्टोरेज आयोजनाहरूको अध्ययन कार्यलाई पनि प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्यूट, कोरिया र काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । भविष्यमा ऊर्जाको प्रमुख श्रोतको रूपमा विकास भैरहेको हरित हाइड्रोजनको उत्पादन एवम् प्रवर्द्धनका लागि प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रित रहनेछ ।

प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू निर्माणमा मुख्य रूपमा स्थानीयको अवरोध र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा ठूलो समस्या रहेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नु पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र हैन हाम्रो उत्पादित विद्युतको मूल्य महँगो हुँदै गइरहेको छ ।

आगामी दश वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केही कार्यक्रमहरू त घोषणा गरिएका छन् तर यसको कार्यान्वयनमा अझै जटिलता देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि नीति तयार गरी संस्थाको सेवालाई अझै आधुनीकिरण तथा स्वचालित बनाउन लागिएको छ । प्राधिकरण समय र परिस्थितिको माग अनुसार संगठन संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी र सेवामूलक बनाउन कटिबद्ध छ । आगामी दिनमा विद्युतको आन्तरिक, अन्तरदेशीय र उप क्षेत्रीय वजार विस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत् खेर नजाने गरी खपत गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।

प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवामा प्रभावकरिता ल्याउन, प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा संचालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यक्तालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई स्वचालित र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ । सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘डिजिटल एनइए’ अवधारण अनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने छ ।

आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु, उत्पादित विद्युतको वजार व्यवस्थापन गर्नु, विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु प्राधिकरणका मुख्य चुनौतीहरू हुन् । सबैको साथ र सहयोगमा यी चुनौतीहरूको समाधान गरी आगामी दिनमा मुलुकभरका नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने र नाफासहितको सक्षम, सबल प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)