काठमाडौँ: इब्राहिम राइसी इरानको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । पश्चिमा सञ्चार माध्यमका अनुसार इरानको रुढिवादी तप्काको प्रतिनिधित्व गर्ने राइसी त्यहाँको प्रधान न्यायाधीशसमेत हुन् । राइसी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै इरानका सबै मुख्य पदमाथि ‘हार्डलाइनर’ ले कब्जा जमाएको विश्लेषण गरिएको छ । 

इरानी शासन व्यवस्थाप्रति त्यहाँका नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा यसपटकको निर्वाचनलाई विशेष चासोको साथ हेरिएको थियो । कति प्रतिशत मत खस्छ भन्ने कौतुहलता थियो । अन्ततः सन् १९७९ यताकै सबैभन्दा कम मत खस्यो । आधाभन्दा कम मतदाताले मात्रै आफ्नो मत जाहेर गरे । 

---

रोयटर्सका अनुसार इरानमा ४८.८ प्रतिशत मतदान भएको थियो । कुल दुई करोड ८९ लाख मत खस्दा राइसीले एक करोड ७९ लाख मत प्राप्त गरेका थिए । अनि ३७ लाख मत भने बदर भएको इरानको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राइसीलाई सुरुबाटै इरानी सर्वोच्च नेता अयोतल्लाह अलि खामेनीले मन पराएको उम्मेदवार मानिएको थियो । राइसीले कुल ६२ प्रतिशत मत पाए । त्यसको मतलब एक करोड ७९ लाख इरानी मतदाताले राइसीलाई चुने । 

इरानमा वर्षौदेखि रुढिवादी र सुधारवादीबीच संघर्ष रहँदै आएको छ । सुधारवादीहरू इरानले पश्चिमा जगतसँगको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने, इरानी समाजलाई खुल्ला रहन दिनुपर्ने लगायतका धारणा राख्छन् । तर अब उनीहरूको आवाज झनै मधुरो हुनेवाला छ । किनभने रुढिवादीहरू सन् २०१३ यता कै सबैभन्दा बलियो अवस्थामा पुगेका छन् । उसो त यसपटकको निर्वाचनलाई अधिकांश सुधारवादीहरूले बहिस्कार गरे । उनीहरुको दाबी थियो, ‘नतिजा आफ्ना पक्षमा पार्न रुढिवादी तथा सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गर्नेवाला छन्,’

बेलायती अखबार फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार सुधारवादी तप्काको प्रतिनिधित्व गर्ने कयौँ उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा उठ्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसकारण पनि राइसीको जित निश्चित प्राय थियो । राइसीका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मोहसिन रेजाईले जम्मा ३४ लाख मत पाए । उता सुधारवादी उम्मेदवार अब्दोलनासेर हेम्मतीले २४ लाख प्राप्त गरे । रेजाई पूर्व आर्मी जनरल हुन् भने हेम्मती केन्द्रिय बैंकका पूर्व गर्भनर । 

 

राइसी सन् २०१९ मा इरानको प्रधान न्यायाधिशमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको केही महिनापछि नै उनीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगायो । उनले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको अमेरिकाको आरोप छ । सन् १९९८ मा इरानी सरकारले हजारौँ राजनीतिक बन्दीलाई मृत्यदण्ड दिँदा राइसीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको मानिन्छ । त्यस्तै सन् २००९ मा भएको आन्दोलन दबाउन पनि राइसी संलग्न रहेको अमेरिकाको आरोप छ । इरानले भने राजनीतिक बन्दीलाई मृत्यदण्ड दिएको आरोपलाई खण्डन गर्दै आएको छ भने राइसीले पनि सार्वजनिक रुपमा आफ्नो भूमिकाबारे केही बताएका छैनन् ।

यस्तोमा इरानको निर्वाचनप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको धारणा कस्तो आउँछ, हेर्न बाँकी छ । तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । ‘इरानी सरकारले निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले गरेन । इरानी नागरिकले आफूले मन पराएको उम्मेदवारलाई मत दिन पाएनन्,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन् ।

राष्ट्रपति बाइडनले सुरुवातबाटै खाडीमा जे जति राजनीतिक समस्या छन्, तिनलाई वार्ताबाट हल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर इरानले अन्तर्राष्ट्रिय नियम भने पालाना गर्नुपर्ने बाइडनको भनाइ छ । तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ मा इरानसँगको आणविक वार्ताबाट अमेरिकलाई अलग गराएका थिए । अनि इरानी सरकार र इरानी नेता तथा सैन्य अधिकारीहरूमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर बाइडनले भने अन्य युरोपेली मुलुकसँग मिलेर इरानसँग आणविक वार्तामा बस्ने संकेत गरिसकेका छन् । यस्तोमा राइसी नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा आणविक वार्ता कसरी अघि बढ्छ, भन्ने कौतुहलता भने कायम छ । 

ट्रम्पले अमेरिकालाई अलग गराएपछि इरानसँगको आणविक वार्तामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र चीन बाँकी छन् । राइसीले आगामी अगस्टमा इरानी राष्ट्रपतीय जिम्मेवारी सम्हाल्न सुर गरेपछि युरोपेली मुलुकहरुसँग आफूले छलफल अघि बढाउने बताइसकेका छन् । त्यसखबत रुढिवादी तप्काले राइसीलाई वार्तामा कडा रुपमा प्रस्तुत हुन दबाब दिनेछन् । 

राइसीको नेतृत्वमा इरानले खाडीमा सक्रिय सशस्त्र समूहहरूलाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोग जारी राख्ने घरेलु मिसाइल कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गर्ने पश्चिमा विश्लेषकको दाबी छ । राइसीले घरेलु नीतिमा ध्यान दिने बताएका छन् । निरन्तर ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्र, कोभिड–१९ नियन्त्रण, नागरिकमा रहेको व्याप्त असन्तुष्टिलगायतका समस्या उनका लागि प्रमुख चुनौती हुन् । 

वैचारिक हिसाबमा राइसी सर्वोच्च नेता खामेनीसँग नजिक रहेको मानिन्छ । त्यसकारण पनि उनले इरानमा शक्तिशाली रहेको रिभोल्युसनरी गार्डस्को भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्ने अनुमान गरिएको छ । यसको मतलब रिभोल्युसनरी गार्डस्ले खाडी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने ‘सैन्य अपरेसन’लाई राइसीले रोक्ने प्रयास गर्ने छैनन् । न त रिभोल्युसनरी गार्डस्ले इरानभित्र सञ्चालन गर्ने व्यापारमाथि नै प्रश्न उठाइनेछ । ‘राइसी आफूभन्दा माथि रहेकाप्रति वफादार रहनेछन् भने आफूभन्दा मुनि रहेकासँग कडारुपमा प्रस्तुत हुनेछन्,’ एक सुधारवादी नेताले फाइनान्सियल टाइम्ससँग भनेका छन् । 

राइसीले विदेश नीतिमाथि भने कमै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । उनले आफ्नो ध्यान इरानी अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणतर्फ रहेको बताएका छन् । अर्कातर्फ रुढिवादीहरूको अपेक्षा इरानका पारम्पारिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरुन् भन्ने छ । उता सुधारवादीहरू भने राइसीको कार्यकालमा इरान थप ‘आइसोलेट’ हुने अनुमान गरिरहेका छन् । ‘सुधारवादीहरूका लागि राइसीकाल थप कठिन हुनेछ । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरू इरानी राजनीतिबाट भाग्न मिल्दैन,’ इरानी राजनीतिक विश्लेषक अब्बास अब्दीले भनेका छन् । फाइनान्सियल टाइम्स र रोयटर्सको सहयोगमा