काठमाडौं :  तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला आरोपमा छानबिन चलिरहेको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघि बढाएको छ । आयोगले घोटालामा संलग्‍न भएको आशंकामा १२ जनालाई आयोगमा उपस्थित भइ बयान दिन पत्र काटेको छ । उनीहरूलाई सात दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । सुरुवातमा सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्‍न उनीहरूको घर ठेगानामा सूचना पठाउँदा बेपत्ते तामेल भएको थियो । त्यसपछि  सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको हो । 

तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका कर्मचारी सहायक महाप्रबन्धक प्रदीप बहादुर कर्माचार्य,  सञ्‍चालक प्रतिनिधि  साधारण सेयरधनी सदस्य सञ्‍चालक भरतकाजी श्रेष्ठ,  बादशाह फुडल्याण्ड प्रा.लि.का सञ्‍चालक ऋषिस्वर थपिलया, एन.बि.डि.एस. सुपर मार्ट प्रा.लि.का सञ्‍चालक अनोज श्रेष्ठ, सहायक महाप्रबन्धक रामचन्द्र बसौला, हजुरको हार्ड वेयर पसलका सञ्‍चालक ऋणी मुकुन्द प्रसाद पराजुलीलाई पत्र काटिएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता, सिटी इन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सीका सञ्‍चालक नरेश स्वाँर,  तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेण्ट बैंकका सहायक अधिकृत पदमा कार्यरत सन्तोष धिताल,  राम शाह बहुमुखी व्यापार कम्पनी प्रा.लि. का सञ्‍चालक राम बहादुर शाहलाई अख्तियारमा हाजिर हुन भनिएको छ ।  तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स लि.का कर्मचारी देवराज ढुंगाना, रोशन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर कोमानन्द अधिकारी, पञ्‍चकन्या सप्लायर्सका सञ्‍चालक नरेश दाहाललाई आयोगले बोलाएको हो । 

यसरी भएको थियो घोटाला
२०७० असार मसान्तमा रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपी फाइनान्स मिलेर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरू गरेको थियो । मर्जरअघि नै रोयल मर्चेन्टको खराब कर्जा बक्यौता एक अर्ब १५ करोड रुपैँया पुगिसकेको थियो । तर, राराका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालले व्यक्तिगत लाभका आधारमा ८० प्रतिशत खराब कर्जा रहेको रोयल मर्चेन्टसँग मर्जर गराएका थिए । 

एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको दरबारमार्ग, लोकन्थली र इटहरी शाखाबाट नक्कली ऋणी खडा गरेर, कमसल धितो राखेर, सम्पत्तिको नक्कली कागज बनाएर तथा मूल्यांकनसमेत नगरी कर्जा प्रवाह थालियो। एपेक्सका दरबारमार्ग र लोकन्थली शाखाले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये ८० प्रतिशत र इटहरी शाखाको ७० प्रतिशत ऋण खराब कर्जा भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यसरी एपेक्सको प्रणालीबाट अस्वाभाविक रूपमा दुई अर्ब ऋण प्रवाह भएको थियो ।

एनसीसीका प्रमुख दुई लगानीकर्ता एनबी समूह र निर्मल प्रधानबीचको विवाद बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्‍न निरौलाको नेतृत्वमा रमेश आचार्य र रेशमराज रेग्मीको समूहले २०७० माघमा एनसीसीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो। एनसिसीको विवाद सल्टाउने र कुनै पनि समूहको सेयर अनुपात १० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्ने, मर्जरमार्फत पुँजी पुनर्संरचना गरेर नयाँ व्यवस्थापनलाई बैंक सुम्पेर फर्कने कार्यादेश यो समूहलाई थियो ।
 
राष्ट्र बैंककै व्यवस्थापनले इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकसँगै एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि एनसीसीमा भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । एनसीसीमा रहेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले मर्जरको प्रक्रिया चलाइरहँदा राष्ट्र बैंकको अर्को टोलीले एपेक्सको घोटालामाथि छानबिन गरिरहेको थियो । विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागको टोलीले २६ भदौदेखि ३ कात्तिक ०७३ सम्म स्थलगत छानबिन गर्दा दुई अर्ब रुपैँया घोटाला भएको प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो । 

घोटालाले थलिएको एपेक्सको नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) सयबाट शून्यमा झरेर त्यसबाट पनि तल गई माइनस २५ रुपैयाँमा पुगेको थियो । तर, त्यहीबीचमा योजनाबद्ध्द रूपमा गरिएको पुनर्मूल्यांकनले नेटवर्थ ४८ रुपैयाँ पुर्‍याइयो। त्यसैले एनसीसीका बहुमत सेयरहोल्डरले एपेक्ससँग मर्जरको कडा विरोध गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंकको टोलीले सल्लाह होइन, निर्देशनात्मक निर्णय गरेपछि १७ पुस ०७३ मा चार विकास बैंक र एनसीसी मर्जर भई संयुक्त कारोबार नै सुरु भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा ३० असार ०७० मा रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड, रारा विकास बैंक लिमिटेड र अपी फाइनान्स लिमिटेड एकआपसमा गाभिई (मर्ज भई) एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए । त्यसबेलासम्म रोयल मर्चेन्टको कर्जा बक्यौता १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जबकि रारा र अपीको कर्जा बक्यौता ३३ करोड रुपैँया मात्रै थियो । खराब कर्जा भएको रोयललाई रारा र अपीसँग मर्ज गराउन उनै धितालले मुख्य भूमिका खेलेको स्रोत बताउँछ । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बन्‍नुअघि नै बैंकमा घोटाला सुरु भइसकेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।