अर्को वर्ष विद्युतको शुल्क घटाउने तयारी

काठमाडौंः सरकारले अर्को वर्षबाट विद्युतको शुल्क घटाउने गृहकार्य सुरू गरेको छ ।  मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी नीतिगतरुपमा आवश्यक तयारी गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको पहिलो बैठकमा यो विषय उठेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १९ को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल सदस्य रहने गरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा म‌ंगलबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा शुल्क घटाउने विषयमा कुरा उठेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । कार्यदललाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युत्को परिणाम, हाल उपलब्ध  विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको समेत समग्र अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ । कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

अर्थ मन्त्री रिक्त रहेकाले तीन सदस्य बैठक बसेका हुन् । बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याललाई आमन्त्रण गरिएको थियो । बैठकले ऊर्जा सचिव  घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्यसचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने जानकारी दिए । इतिहासमै पहिलोपटक चालु आवमा विद्युत् प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको भन्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराइने बताए । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।

“खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आएको छ, माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत् महशुल घटाइन्छ”, मन्त्री पुनले भने । उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
 
सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उनले बजारको पनि समस्या नरहेको पुनले बताए । कुल १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक र पाँच हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको पुनले बताए । इन्डक्सन चुलो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत् खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत्को माग आएको र १० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको दबी उनको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङ्ली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौ बस्ता, डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत् माग बढ्ने बताए ।