काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको निर्णयलाई उल्टाइदिएको छ । मन्त्री भुसालले विद्युत् नियमन आयोगका सबै पदाधिकारीलाई छानबिन गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने निर्णयलाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको हो ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ । अदालतले छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीले आयोगका सबै पदाधिकारीहरुको कार्य क्षमता मूल्यांकन गर्न लगाएर आयोगलाई पदाधिकारीविहीन तुल्याएकी छिन् । ऊर्जा मन्त्री भुसालले गत पुस ८ गते पूर्व न्यायाधीश प्रकाशचन्द गजुरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले गत फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्य भागीरथी भट्टराई ज्ञवाली र रामेश्वर कलवार छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । कलवारको मुद्दामा भने गत बिहीबार नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

आयोगका पदाधिकारीहरुले सेवाग्राहीको कामै नगरिदिएको गुनासो हावाले उडाएको आगोको झिल्को झैं फैलिएपछि ऊर्जा मन्त्रीले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ प्रयोग गरी छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् ।

तर आयोगका सबै पदाधिकारीमाथि छानबिनको डण्डा चलाउँदा आयोग मृतप्रायः बनेको छ । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा दिनहुँ दर्जनौं निवेदन अलपत्र परेका छन् । आयोगको ऐनमै उल्लेख भई आयोगले नै गर्नुपर्ने भनी किटान गरेको हुनाले पदाधिकारीविहीन आयोग मृतप्रायः बनेको हो ।