काठमाडौं : २०७३ जेठ १५ गते । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे । बजेटसँगै उनले प्लास्टिकका तथा पोलिप्रोपोलिनका झोला प्रतिबन्धको घोषणा समेत गरिदिए । सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि देशभरका स्थानीय निकायलाई पत्राचार गर्‍यो  । 

सरकारको त्यो घोषणा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो नगरपालिका बन्यो, हेटौडा उपमहानगरपालिका । यसले सोही वर्ष साउन ३२ गते सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरी प्लास्टिक तथा पोलिप्रोपोलिनका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । 

स्थानीय निकाय सफा राख्ने पहलस्वरुप गरिएको यो निर्णयले हेटौडा उपमहानगरले त्यतिबेला वाहवाही पायो । तर अहिले यही उपमहानगरपालिका वातावरण प्रतिकुल हुने र मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्ने काम गरिरहेको भन्दै पटकपटक आलोचित बन्दै गइरहेको छ । 

माघ १ गते बिहानै हेटौडाका गणेश मानसिंह भण्डारीले फेसबुकमा तीन वटा फोटो पोस्ट गर्दै लेखे, -‘हेटौडा उपमहानगरपालिकाको फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटमा देखिएको विचित्रको घटना ! प्लास्टिकजन्य वस्तुको पुनः प्रशोधन गर्ने कि जलाउने ?’

फोटोमा उपमहानगर-१० को डम्पिङ साइटमा फोहोर जलिरहेको देख्न सकिन्थ्यो । साथै यसले कालो धुँवा उडिरहेको थियो । उनले थप लेखेका छन्, ‘ भनिन्छ फोहोरमा ५ प्रतिशत मात्र वेस्ट हुन्छ जस्लाई डम्पिङ गर्न सकिन्छ । अरु सब निकासी गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण त्यतातिर गएको खोइ ?’ 

त्यस्तै पुस २१ गते हेटौडा उपमहानगरपालिका नेपाल तरण दलका अध्यक्ष सुनिल गिरीले पनि खोला बगर छेउबाट कालो धुँवाको मुस्लो उडिरहेको दुई वटा फोटो सहित लामो पोस्ट लेखेका थिए । 
उनले लेखेका थिए, ‘हेटौडा नगरभित्रको फोहोर संकलन गरी रापती खोलाको बगरमा थुपारिने गरिएको हामी सबैलाई थाहै छ । तर सो फोहोर जलाउने क्रममा वरपरका बासिन्दालाई विशेष गरेर सिमल्टारका वासिन्दा बढी प्रदुषणको मारमा परेको कुरा त्यहाँका एक स्थानीयले जानकारी गराउनु भयो ।’ 

बजारका फोहोरले सुकुम्बासीको ज्यान लिन खोजिएको भन्दै आक्रोस सहित उनलाई सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न आग्रह गरेकोले उनले यो पोस्ट लेखेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यसै पोस्टबाट सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदै विपन्न र गरीबको पनि अरु सम्पन्न जस्तै जीउने अधिकार भएकाले यो कार्यलाई यथासिघ्र व्यवस्थापनको लागि पहल गरियोस् भन्ने चाहन्छु ।’ 

चुरोटको ठूटोले डम्पिङमा आगो ? 

डम्पिङ साइटको फोहोर उपमहानगरपालिकाले नजलाएको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख सुपेन्द्र कार्कीले बताए । उनका अनुसार डम्पिङ साइटमा पुगेका मानिसले चुरोट खाएर ठुटो फाल्दा आगो सल्किएको हो । 

‘चिसो मौसम भएकोले त्यहाँ सुख्खा थियो । चुरोटको ठूटा फाल्दा सल्किएर आगो लाग्यो । हामीले जानकारी पाउने वित्तिकै निभायौँ । हामीले जलाएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘उपमहानगरले डम्पिङ साइटमा फोहोर बाल्यो भनेर गलत व्याख्या भयो ।’  

बरु उपमहानगरपालिकाले प्रदुषण कम गर्न काम गर्दै आएको उनको दावी छ । ग्रीन एन्ड क्लीन सिटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडसँग सहकार्य गर्दै सःशुल्क रुपमा घरदैलोमा पुगी बार अनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलन गरिरहेको छ । त्यस्तै तिनलाई व्यवस्थापन समेत गरिरहेको छ । त्यसबाट पनि पुनः प्रयोग नगर्न नमिल्ने फोहोर मात्रै डम्पिङ साइटमा फाल्ने गरेको उनले बताए । 

‘हामीले बिग्रेको जमिनलाई डम्पिङको रुपमा बनाएका छौँ, पछि त्यसलाई पार्कको रुपमा विस्तार गर्ने योजनाका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पशुपालनबाट हुने वातावरण प्रदुषण कम गर्न वायोग्यास प्लान्ट बनाउने, विद्यालय मार्फत् जनचेतना दिने काम गरिरहेका छौँ ।’ 

उनले वायु प्रदुषण कम गर्न उपमहानगरले विभिन्न काम गरिरहेको दावी गरिरहे पनि हेटौडाको वायु प्रदुषण भने दिनानु दिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वायु गुणस्तर निगरानीले सार्वजनिक गर्ने वायु गुणवत्ता अनुक्रमणिकाका अनुसार हेटौडा लगातार खतराको सुचीमा पर्दै आएको छ । 

बुधबार दिउँसो हेटौडाको वायु गुणवत्ता अनुक्रमणिका १५५ थियो । बिहिबार दिउँसो यो अंक १७२ पुगेको थियो । सरकारको मापदण्ड अनुसार यो अस्वस्थकर हो । यस क्षेत्रका प्राय सबै मानिसको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ भने संवेदनशील समुहका मानिसहरुलाई झनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ ।

पहिले नै हेटौडाको वायु प्रदुषण सरकारको मापदण्डभन्दा दुई गुणा बढि भएकोले झनै फोहोर बालिँदा झनै प्रदुषित हुने वातावरणविद् भुषण तुलाधरले बताए । ‘मलाई थाहा छैन, हेटौडामा फोहोर किन र कसरी बालियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो बाल्नु हुन्नथ्यो । यहाँ प्लास्टिकले मात्रै नभई दाउरा बाल्दा पनि वायु प्रदुषण बढ्छ । त्यसैले यस्ता कार्यलाई नगरपालिकाले रोक्नुपर्ने हो । पुनः प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएकोलाई पुन प्रयोग गरी अन्यलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’  

उनका अनुसार हेटौडा मात्रै नभई फोहोर व्यवस्थान र वायु प्रदुषण कम गर्न थुप्रै स्थानीय निकायले काम गर्न हतार भइसकेको छ । पुस २० गते रियल टाइम एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई)का अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदुषण ४ सय भन्दा बढि थियो ।

त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभागले पुस २१ गते प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै काठमाडौं उपत्यका र तराईका सहरमा वायु प्रदुषणको मात्रा उच्च भएको पाइएकोले विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको थियो । साथै फोहोर बाल्दा र आयोग बाल्दा समेत वायु प्रदुषण झनै बढ्ने भएकोले यस्तो कार्य नगरिदिन अनुरोध गरेको थियो । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(ख) मा ‘प्रदुषण भन्नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने , क्षति पुर्याउने वा वतावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप सम्झनुपर्छ भनी प्रदुषणको परिभाषा गरिएको छ । 

जसअनुसार प्रदूषणले प्रकृतिको स्वचालित वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने, प्राकृतिक स्वच्छतामा ह्रास अथवा क्षति गरी मानवीय जीवनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्दछ । वातावरणीय प्रदुषणले मानवीय एवं समस्त प्राणीहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको पाइन्छ ।
 
वायु प्रदुषण सँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न अदालतले समेत पटकपटक निर्णय दिने गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्णय ८६१६ का अनुसार झिनामिना समस्या देखाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । 

त्यस्तै निर्णयमा लेखिएको छ-‘सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र वातावरण साथै राज्यको पहिचानसँग जोडिएको राजधानीको फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न यति घण्टा, दिन र महिना भनी समय किटान गर्न उचित नहुने हुँदा जति सक्दो चाँडो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन समेतले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्य गरी आगामि दिनमा समस्या नरहने तफृ युद्धस्तरमै कारबाही गर्नुपर्छ ।’

 
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय निकायले आपसी समझदारीद्धारा निश्कर्षमा पुगी सहमति हुनुपर्नेमा यस्तो हुन नसकेकोबाट फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।  

त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० नै समेत बनेको छ । 

तर नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा स्थानीय निकाय नै सचेत छैन । जथाभावी फोहोर फाल्ने, बाल्ने काम रोकिएको छैन । उद्योग कलकारखानालाई नियमन गरिएको छैन । वातावरणविद् तुलाधरका अनुसार स्थानीय निकायहरुले फोहोर व्यवस्थापन गरी वायु प्रदुषण रोक्न अनिवार्य छ । 

लगानी गर्न जरुरी छ । किनकी वायु गुणवत्ता अनुक्रमणिका अनुसार हेटौडा लगायत काठमाडौं उपत्यका, सिमरा, नेपालगञ्ज, सौराहा, विराटनगर, महेन्द्रनगरको भीमदत्त, जनकपुर, धनकुटा, दाङ लगायत सहरहरुमा अत्याधिक मात्रामा वायु प्रदुषण भएको देखिन्छ । सिमराको त झनै दुई सय भन्दा बढि छ । र यो धेरै अस्वस्थककर हो ।

‘फोहोर मैला र वायु प्रदुषण कम गर्न स्थानीय निकाय नै सचेत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवहारमा लागु नगरेसम्म कानुनी व्यवस्था मात्रै बनाएर कडा बनाएर हुन्न । त्यसैले व्यवहारमै लागु गरेर फोहोरमैला र वायु प्रदुषण कम गर्नुपर्छ ।’