प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : १५-१५ घण्टा बहस गर्न आदेश
जेठ २६, २०७८
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
जेठ २७, २०७८
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वय नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
'संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितम...
