काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति कानूनसम्मत भएको लिखित राय दिएका छन् ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय कानू...