काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न भनी दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको आदेशविरुद्द पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएका हुन् । 

मन्त्रालयले कोभिड संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको भन्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । अधिवक्ताद्धय केशरबहादुर केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोभिड संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ ‘सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क परीक्षण गराउने हो भने स्वाभाविक रुपमा चाप बढ्न जान्छ । चाप बढेको आधारमा तत्कालै दक्ष जनशक्तिको संख्यामा वृद्धि गर्न सकिने अवस्था हुँदैन भने स्रोत साधनको समेत सिमितता तथा आरटी पीसीआर परीक्षणको अलावा अन्य रोगको बिरामीहरुको संख्या समेत नियमित रुपमा भइराखेकोले गर्दा निजको समेत स्वास्थ उपचार सेवा साबिक बमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा आफैँमा प्राविधिक सेवा भएकाले दक्ष जनशक्ति तत्कालै परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थः संक्रमित जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा विपन्न नागरिक जसलाई राज्यले हालको विषम परिस्थितिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।