गङ्गटे उपत्यका
जहाँ चुनावमा मात्रै नेता पुग्छन्
तुलसीपुर - दाङ क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभामा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार दीपक गिरी शनिबार दाङको विकट क्षेत्र गङ्गटे पुगे । बबई गाउँपालिका–१ मा पर्ने सो स्थानमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार कोमल वली गत कात्तिक १५ गते गङ्गटे पुगेकी थिइन् ।
बबई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुरेबाट गङ्गटेको दूरी २४ किलोमिटरमात्रै हो । तर त्यहाँ पुग्न यी दुवै उम्मेदवारलाई करिब साढे दुई घण्टा लाग्यो । किनकि त्यहाँको सडकको अवस्था निकै दयनीय छ । एकपटक उम्मेदवार जितेपछि होस् वा हारे पनि अर्कोपटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छैनन् । चुनावका बेला पुग्ने तर अन्य समयमा चासो नदिने भएपछि त्यहाँका नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 'चुनावका बेला नेताहरू आउनुहुन्छ, भोट हाल्न भन्नुहुन्छ', स्थानीय उषा मगरले भने, 'हामी भोट हाल्छौँ, तर जितेपछि फर्केर पनि आउनु हुँदैन ।'
यी दुवै उम्मेदवारले अहिले भने गङ्गटेको विकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिते पनि, हारे पनि बीच–बीचमा गङ्गटे पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गङ्गटेलाई दाङको कर्णालीका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यहाँ पुग्न सडक सञ्जालको अवस्था नाजुक भएकै कारण आधा घण्टामा पुग्नुपर्ने त्यो सडकमा गाडीमा जाँदासमेत साढे दुई घण्टा लाग्ने गर्छ । त्यो सडकको ट्रयाक खोलेको १० वर्ष पुगेको छ । तर त्यहाँको सडक स्तरवृद्धि हुनसकेको छैन । अहिले पनि वर्षात्को समयमा आवतजावत ठप्प हुन्छ भने अन्य समयमा धुलाम्मे हुने गरेको छ । गङ्गटेमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुने एउटा विद्यालय छ । त्यो भन्दा माथिको शिक्षा लिनका लागि कि त तुलसीपुर, कि नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था छ । 'यहाँ उच्च शिक्षाका लागि एउटा क्याम्पस पनि छैन, कि त नेपालगञ्ज कि तुलसीपुर नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ', स्थानीय गम्बर रोकाले भने, 'यहाँ क्याम्पस नहुँदा धेरै जना कक्षा १० पढ्ने र त्यसपछि पढाइ छाड्ने गरेका छन् ।'
त्यहाँ खानेपानी समस्या पनि उस्तै छ । नजिकमा पानीका मुहान हुँदैनन् । टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्छ । खानेपानीका धारा ल्याउनका लागि पटक–पटक गङ्गटेवासीले माग गरे, तर ती माग सम्बोधन हुन सकेनन् ।
विद्युत्को त्यस्तै समस्या छ । गएको वर्ष बबई गाउँपालिकाले त्यहाँ विद्युत् पुगेको भनी उद्घाटन गर्‍यो । त्यो दिनमात्रै विद्युत् बल्यो, त्यसको अर्को दिनदेखि बल्न छाडेको त्यहाँका विद्युत् अहिलेसम्म पनि बलेन । गाउँ–गाउँमा विद्युत्का पोल गाडिएकै दुई वर्ष भइसक्यो, तर ती पोलमा तारसमेत जोडिएको छैन ।
पटक–पटक निर्वाचनका बेला त्यहाँ नेताहरू पुग्छन् । तर जिते पनि हारे पनि अर्कोपटक नेता त्यहाँ पुग्ने गरेका छैनन् । 'हामीले यो भन्दा पहिले पनि धेरै नेतालाई जितायौँ, निर्वाचनका बेला गाउँमै आउनुहुन्छ', स्थानीय उषा मगरले भने, 'त्यसपछि एकैपटक अर्को चुनावमा मात्रै देखिनुहुन्छ ।'
त्यहाँका बासिन्दाले पटक–पटक उम्मेदवारलाई सडक, विद्युत्कै माग राख्ने गर्छन् । तर लामो समय हुुँदा पनि उनीहरूका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । त्यहाँको तीनतले भन्ने स्थानमा केही समयअघि टेलिकमको टावर निर्माण भयो । त्यही टावरले काम चलेको छ । त्यो भन्दा पहिले सञ्चारका हिसाबले पनि शून्य थियो । अहिले तीनतले टावरले काम गरिरहेको भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै अझै अर्को टावर आवश्यक पर्ने स्थानीय श्याम केसीले बताए ।
त्यहाँ स्वास्थ्यको पनि त्यस्तै समस्या छ । एउटा स्वास्थ्यचौकी छ, त्यसमा सामान्य खालको उपचार हुन्छ । त्यसपछि ठूला–ठूला उपचार गर्न पनि तुलसीपुर तथा नेपालगञ्ज नै जानुपर्छ । सडक नभएको अवस्थामा बिरामीलाई एक दिनभर बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
त्यहाँ बबई नदीमा तटबन्ध पनि छैन भने स्थानीय खोलामा पनि पुल बन्न नसकेको अवस्था छ । यसले पनि त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर छ । गङ्गटे विकट क्षेत्रमा भएपनि सडक पुगेपछि भने रमणीय ठाउँ छ । वरपर डाँडाकाँडा र बीचमा उपत्यका छ । बबई गाउँपालिका वडा नं १ मा पर्ने त्यो ठाउँमा मकै, धान, कोदो, तोरीलगायतका खाद्यान्न राम्रो उत्पादन हुने गर्छ । बबई नदी नजिक पर्ने भएकाले माछा मारेर पनि उनीहरूले जीवन निर्वाह गर्ने गर्छन्, वनजङ्गल पनि भएकाले दाउराको समस्या छैन । त्यहाँ ठूला–ठूला साललगायतका रुख सुकेर नष्ट भइरहेका हुन्छन् । तिनलाई निकासी गर्न कानुनीलगायतका समस्या भएपछि ती त्यसै सुकेर नष्ट हुने गरेका छन् ।
त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा बसोबास छ । तर अधिकांश सुकुम्वासी छन् । त्यहाँको ३८ बिघा क्षेत्रफलमात्रै नापी छ । अरु सबै ऐलानी जग्गा रहेको छ । त्यहाँका यस्ता धेरै समस्या समाधान गर्न राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै अबको पाँच वर्षमा देखिने खालका विकास गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले बताए । 'गङ्गटेको सोचेअनुरुप विकास गर्न सकिएको छैन, राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन', उनले भने, 'अब हामीले पाँच वर्षभित्र यसको ब्याजको स्याज तिर्नेछौँ ।' रासस