काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानूनअनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन, २०८० ल्याउन लागेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौँमा भएको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मन्त्रालयले कृषि ऐन, २०८० को मस्यौदा तयार पारेकाले सरोकारवालाहरुसँगको सुझाव लिएर चाँडै संसद्‌मा पेस गर्ने बताए। उनले कृषि क्षेत्र नेपालीहरुको जीवन पद्धतीसँग जोडिएकाले नीति,नियम, कानूनअनुसार व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

मन्त्री भुसालले जीवन पद्धतीसँग कृषि जोडिए पनि अहिलेसम्म कृषि ऐन नबन्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए । उनले कृषि नीतिले मात्रै सबैकुरा गर्न नसक्ने भएकाले कृषि क्षेत्र कानून अनुसार चल्नको लागि कृषि ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनी राज्यमा कानून बिहीन रुपमा नभएर कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले कृषिलाई जीवन पद्धती मानेका छौं । जीवन पद्धती मानेर नै यो पद्धतीसँग जोडिएको विषयलाई नियम कानूनसम्मत, व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्नको लागि सरकारले कृषि ऐन २०८० बनाउन खाजेको हो । यो लाजमर्दो कुरा हो । कृषिलाई हामी जीवन पद्धती भन्छौं त्यो विषयलाई सञ्चालन गर्ने कुनै निर्देशक नीति छैन । कृषि नीति बनाएका छौं भनेर भएन ।कानूनी राज्यमा निर्देशन गर्ने नीतिले नभएर कानूनले हो' उनले भने 'कानूनले हरेक क्षेत्र कानून अनुुसार चल्न भनेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार चल्नुपर्छ । कानूनबिहीन तरिकाले चलेर हुँदैन । कानून सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । आवश्यकताबाट नै हामीले शुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो । संविधान बनेसँगै अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यो शुरुमा नै अघि बढ्न सकेन । कृषि ऐन बनाउन विभिन्न छलफल र सुझाव लिने क्रममा धेरै समय बित्यो । अब सुझाव र छलफलमा मात्रै धेरै समय फल्न हुँदैन । ऐन सधैँका लागि बन्ने होइन । समय–समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैले आवश्यक समय लिएर मात्रै छलफल गरौं । मन्त्रालयले कृषि ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसैमा आधारित भएर सरोकारवालाहरुले सुझाव दिनुहोला ।’

मन्त्री भुसालले संविधान बनेसँगै कृषि ऐन बन्नुपर्ने भएपनि विभिन्न कारणले अहिलेसम्म बन्न नसकेको भन्दै यसलाई लामो छलफल र सुझाव भन्दा पनि आवश्यक विषयमा मात्रै छलफल गरी टुंग्याउनु पर्ने बताए । उनले सधैँका लागि नभई ऐन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने भएकाले अब सुझाव र छलफलमा मात्रै धेरै समय फल्न नहुने बताए । उनले सरोकारवालाहरुले मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदा भित्रै बसेर सुझाव दिन आग्रह गरे ।