जनकपुरधाम । पर्सा जिल्लाको सखुवा परसौनी गाउँपालिका १ स्थित मनवा सखुनिया वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको पुष्टि गर्दै नयाँ संरचना निर्माण गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

स्थानीय एवं सेवा निवृत वन कर्मचारी शशीकान्त ठाकुरले वनको जग्गा अतिक्रमण गरिएकोमा सम्बन्धी चासो नलिएको र तिनीहरुको पनि संलग्नता रहेको भनी प्रधानमन्त्री र मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न ११ वटा निकायविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश डा. कुमार चुडालको एक इजलासबाट चैत २९ गते निवेदकले संरक्षित वन क्षेत्रभित्र अनाधिकृत रुपमा अतिक्रमण भइरहेको देखिएको रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैले अतिक्रमण गर्ने गर्न गराउन नपाउने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउन गरी  अतिक्रमण भएको भनी लगाएको आरोपमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । 

आदेशमा भनिएको मनवा सखुननिया वन क्षेत्रको करिब ६० हेक्टर जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अन्तर्गतको जग्गा देखिएको र सो वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा जग्गा संरक्षण गर्न मधेश प्रदेश सरकारले पटक पटक विभिन्न मितिमा रकम विनियोजन पनि गरेको छ । निवेदकले दाबी गरे अनुरुप वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा संरचना निर्माण भएको, वन क्षेत्रको जग्गा आबाद गरेको, निर्माण सामाग्री थुपारेको अवस्था भई संरक्षित वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा अतिक्रमण भइरहेको देखिंदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न गराउन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । 

सो रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्तालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय पर्सा, डिभिजनल वन अधिकृत सुभाष दास, रेन्जर सुमन पाण्डेय, डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अधिकृत रेयाज अहमद अन्सारी, रेन्जर राजकिशोर उपाध्याय, कपिलदेव प्रसाद यादव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहितकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतले निवेदनकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनुपर्ने सबूत प्रमाणसहित विपक्षीहरुको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री कर्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अरु विपक्षीलाई उच्च न्यायधिवक्ताको प्रदेश कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

सो वन क्षेत्रमा तारवार र संरक्षण गर्न वृक्षारोपनका लागि मधेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजित रकम डिभिजन वन कार्यालय पर्साले वृक्षारोपन गर्न रेञ्जर सुमन पाण्डेयको नाममा १० लाख, रेन्जर राजकिशोर प्रसाद उपाध्यायको नाममा वृक्षारोपन, तालिम, गोष्ठी अन्तरक्रिया सहित २३ लाख ७५ हजार रुपैया, अधिकृत रेयाज अन्सारीको नाममा वृक्षारोपन गर्न २५ लाख र रेन्जर कपिलदेव यादवको नाममा अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्न १० लाख रुपैया निकासा गरी खर्च गरेको छ । वन क्षेत्र संरक्षणका लागि गस्ती गर्न कर्मचारी समेत नियुक्ति गरिएको छ । 

वन क्षेत्र संरक्षण गर्न निकासा गरिएको रकम सम्बन्धित काममा खर्च नगरिएको र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरुले वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुने गरी आर्थिक मिलोमतोमा त्यसमा घर निर्माण तथा व्यक्तिलाई खेतीपाती गर्न दिने कार्यलाई निरन्तरता दिदैं आएको छ । वृक्षारोपण भएको भनिएका क्षेत्रमा पक्की घरहरु निर्माण भइसकेको छ भने खेतपाती हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले वृक्षारोपण गरिएका बिरुवा संरक्षणका कर्मचारी खटाइएको भनी वन कार्यालय पर्साले तलब भत्ता समेत लिंदै आएको छ । वृक्षारोपण भनिएका जग्गामा पक्की घर निर्माण र खेतीपाती भइरहेको सो रकम भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरिएको छ । 

वन कार्यालयले सो वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गराउनका सट्टा निर्माण भएका पक्की घहररुमा विद्युत पोल गाडेर घरहरुमा विद्युत लाईन वितरण गरिएको छ । वन कार्यालयकै कर्मचारीले बसोबासीको प्रमाण दिएको आधारमा विद्युत प्राद्यिकरण विद्युत मिटर समेत जडान गरेको आरोप रिटमा लगाएको छ । रिटमा वन संरक्षणका लागि कर्मचारीहरुले काम नगरिकनै लिएको रकमको विभिन्न मिति वन अधिकृत सुभाष दासबाट सदर गरी फर्छौट गराइएको आरोप समेत निवेदक लगाउंदै विपक्षीहरुलाई कामको दायित्व बोध गराई, राज्यको रकम दुरुपयोग गर्ने लाई कानूनको दायरामा ल्याएर वन संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।