सुर्खेत- कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिए । सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न निर्देशन दिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दासम्म पनि सरकारको विकास खर्च भने न्यून मात्रामा रहेको छ ।

चैत्र मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा २२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र पुँजिगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजिगत तर्फ १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार दुई सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तर, चैत्र मसान्तसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजिगत तर्फ कूल चार अर्ब ३१ करोड ७२ लाख ८२ हजार दुई सय नौ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालय तथा निकायगत रूपमा हेर्दा प्रदेश व्यवस्थापिकाले कूल ७२ लाख २३ हजार नौ सय ५६ रुपैयाँ पुँजिगत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । यस निकायका लागि छुट्टाइएको कूल पुँजिगत बजेटको २३ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शर्माको त्यो निर्देशनले अब कर्णाली सरकारको वित्तीय प्रगति हुने आंकलन गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना पुग्नै लाग्दा न त निर्देशनअनुसार कर्मचारीहरूले काम गरे, न विकास खर्च नै बढ्न सक्यो । मुख्यमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएको महिनासम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा कूल १६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माको निर्देशन पछिका तीन महिनासम्ममा २२ प्रतिशत विकास खर्च पुगेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलनकुमार शर्माका अनुसार ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.५८ प्रतिशत, ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २८.२८, २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.७८ प्रतिशत र ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

यस्तै २१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३.८२ प्रतिशत, २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । कर्णालीमा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा झै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने परिपाटी उही पुरानै ढर्रामा अगाडि बढेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च असारे विकासका लागि सक्रिय रहने देखिन्छ असार मसान्तमा धमाधम विकासका कार्यक्रमहरू हुने र बजेट ह्वात्तै खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

यता कर्णाली सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले विगतको तुलनामा कर्णाली सरकारको विकास खर्च बढेको बताउँछन् । कर्णालीमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुनुमा सचिवहरूको सरुवा भइरहने हुँदा कार्यालयका निर्णयहरू र सरकारले गर्ने प्रस्तावहरूमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘विगतका वर्षहरूको तुलनामा सरकारको खर्च बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा सचिवहरूको सरुवा हुनु र लामो समयसम्म सचिवविहीन हुँदा पनि बजेट खर्च गर्न समस्या भएको हो ।’

सचिवहरूको सरुवाले काममा अप्ठेरो परेको जिसीको भनाइ छ ।