मलेखु - तीन वर्षअघि धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२, चामबास गाउँ नै पहिरामा पर्‍यो । जमिन चिरा पर्‍यो । घर र बस्तुभाउ बाँध्ने गोठ पनि भत्किए । विसं २०७६ साउन ५ गते गएको पहिरोमा परी २१ परिवार विस्थापित भए । त्यतिबेलादेखि नै चामबासका पहिरो विस्थापित बारबिसेमा बस्दै आएका छन् ।

पहिरोबाट विस्थापित भएपछि पालमा रातदिन बिताइरहेका पीडित परिवारलाई सरकारले अहिलेसम्म स्थायी वसोवासको व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । विस्थापित सुनमाया तामाङ भन्छिन्, 'धेरैपटक आश्वासन पाइयो तर पाल छोड्ने दिन कहिल्यै आएन ।'

चामबास बारबिसेका २१ घरपरिवारका ९२ जना पहिरोबाट प्रभावित छन् । सबैको ब्यथा एकैखालको छ । कोही पालमा त कोही पुराना जस्ताको ट्रस्ट बनाएर बसिरहेका छन् । लगातारको घामपानीबाट च्यातिएको पाल यो वर्ष मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फेरिदिएको छ । 

जाडो बढेसँगै पालमा पनि अहिले बसिसक्नु छैन । खासगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीलाई बचाउन समस्या भएको छ । 'पछिल्लो केही दिनयता चिसो बेस्सरी बढेको छ । बिहान ढिलोसम्म घाम लाग्दैन, साँझ चाँडै ओझेल आउँछ', काखमा दूधे बच्चा च्यापेर घाम ताप्दै गरेकी सानुमाया तामाङ भन्छिन्, 'जाडोमा बच्चा र वृद्ध बचाउन सारै गाह्रो भयो, अब त हामीलाई नझुक्याइयोस्, हाम्रो बासस्थानको व्यवस्था चाँडै होस् ।'

अस्थायी बस्तीमा बालबालिकालाई राख्न सुरक्षित ठाउँ छैन । बस्ने र खानेको ठेगान छैन, बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । सर्प, गड्यौलालगायतका जीवजन्तु पालमै पस्छ । पाल र जस्तापाताबाट तपतपी चुहिएको शीतले ओछ्यान नै भिजेछ । 

हिजोआज वृद्धवृद्धाले आगो तापेरै साँझ बिहान बिताइरहेका छन् । यो बस्तीको पीडा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीहरूले पनि पटकपटक प्रत्यक्ष देखेका छन् । तर, स्थायी प्रबन्ध मिलाउन सकेका छैनन् । आशैआशमा गुजारा गरिरहेका छन् ।

बस्तीका गरा कान्लामा परेको चिरा अहिले पनि उस्तै छ । धाँजाहरू पुरिएका छैनन्, झन बढ्दो छ । भू–गर्भविद्ले पनि त्यो बस्तीमा पुनः बस्ती बसाउन मिल्दैन भनेका छन् । हिउँद् र बर्खाको महिना जसोतसो कटाए पनि जाडो बढेसँगै उनीहरूको विचल्ली छ ।

उनीहरूले सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराइदिन माग गर्दै थुप्रैपटक स्थानीय सरकारसामु गुहार माग्न पुगे । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई पनि उनीहरूको समस्याका बारेमा अवगत गराइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बस्ती सारिदिने आश्वासन पनि धेरैपटक दिए । 

गत वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावअघि नै बस्ती सारिदिने ठूलै आश्वासन उनीहरूले पाएका थिए तर चार वर्ष आशैआसमा बित्न लाग्यो । न गाउँ नै फर्केर जान सकेका छन् न आफ्नै हिसाबले अन्त कतै सर्न सक्छन् । स्थानीय चुनावअघिका आश्वासन पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ जस्तै भएको छ । गाँसबासको व्यवस्था मिलाइदिन्छन् कि भन्ने आशामा बसेका विस्थापित अहिले निराश भएका छन् । 

स्थानीय तहको चुनावअघिको वाचा पूरा नभए पनि गत भदौमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नै आएर तपाइँहरूलाई तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्दा ठूलो विश्वासमा बसेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढेको विस्थापित आइतराम तामाङले गुनासो सुनाइन् । 'मुख्यमन्त्रीज्यू नै आउनु भएर तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्नुभएको थियो । चुनाव सकिने बित्तिकै पनि सार्छौं भन्नुभएको थियो । अहिलेसम्म केही प्रगति भएन । अब फेरि सरकार परिवर्तन हुन लाग्यो भन्ने सुनिएको छ, अब फेरि अर्को सरकारसँग गुनासो गर्नुपर्ने भयो । यसो गर्दागर्दै हामी जहिँको त्यहिँ हुने भयौँ', तामाङले दुखेसो गरिन् । 

विस्थापित भएसँगै उनीहरूले खाद्यान्न अभाव पनि भोगिरहेका छन् । भएका जग्गा जमिनमा पनि फर्केर खेती गर्न जान नसकेपछि विस्थापितमा खाद्यान्नको अभाव खड्किएको हो । पहिरो विस्तापित बस्दै आइरहेको बारबिसे बस्तीको गजुरी गाउँपालिकाले जग्गा भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले भाडा तिरिदिएको जग्गावालाले बस्ती छाड्न आग्रह गरेपछि पीडितहरू अब कहाँ जाने, के गर्ने अन्योलमा छन् । 

सम्झी नसक्नुको त्यो दिन

विसं २०७६ साउन ५ गते चामबास गाउँमा ठूलो विपत्ती आइलाग्यो । कसैले नसोचेको घटना भयो । धेरैको पुर्ख्यौली घर एकैपटक स्वाहा भयो । धनमाया तामाङ त्यो दिन सम्झँदै आँखाबाट आँशु झार्छिन्, 'हामीले सोच्दै नसोचेको घटना भयो ।' आफ्नै घरमा बसिरहेका बेला एक्कासी हावाहुरीसहितको पानीले घर वरपरको माटो बगाउन थाल्यो । घर, जमिन चिराचिरा पर्न थाल्यो । ओत लाग्ने छहारी भासिन थालेपछि छिमेकीहरूको भागाभाग हुन थाल्यो । त्यतिबेलै बस्ती छोडेकी धनमाया र उनका छिमेकीहरू आजसम्म फर्किएकै छैनन् । 

धनमायाको भन्दा कम्ता छैन सुनबहादुर तामाङको पीडा । भूकम्पले बारबिसेको घर भत्काइदियो, अनुदानमा बन्दै गरेको घरमा बस्न समेत पाएनन् । बाढी पहिरोले डाँडै बग्यो, चार वर्षदेखि   पालभित्र श्रीमती आइतमाया तामाङसहित छ जनाको परिवार जसोतसो गुजारिरहेका छन् ।  

सुनबहादुरको पालभित्र एउटा खाट छ । नजिकै भान्छाको सामानहरू छरपष्ट छ । कोही त्यहि खाटमा सुत्छन्, कोही भुइँमा । बर्खाको बेला हावाहुरी, पानी आउँदा भागाभाग, रुवाबासी चल्थ्यो । अहिले चिसोले त्यस्तै सताएको छ । साना बालबच्चा रुने, कराउने गर्छन् । 

सुनबहादुर भन्छन्, 'अहिले त जाडो बेस्सरी बढेको छ, रात कटाउन निकै कठिन छ ।' आफ्नो परिवारको विलाप सम्झेर बेलाबेलामा भक्कानिने गर्छन् उनी । यो पीडा त्यहाँ विस्थापित भएर बस्ने घरधुरी सबैको व्यथा एकैखाल छन् । 

कागजमै सीमित छ सुरक्षित ठाउँमा सारिने निर्णय

स्थानीय सरकारले जग्गाको बन्दोबस्ती मिलाउने र प्रदेश सरकारले आवासको व्यवस्था गराइदिने पछिल्लो निर्णय भएको पनि चार महिना हुन लाग्यो । यसबीचमा देशमा दुई वटा निर्वाचन पनि सकियो । देशले नयाँ सरकार पाएको छ । प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार आउँदैछ । तर विस्थापितको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । 

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ, वडाध्यक्ष र विस्थापितबीच गत भदौ २६ गते भएको छलफल र तत्काल बस्ती सारिरिदिने निर्णय भएको थियो । जग्गा खरिद उपसमिति बनाएर त्यस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेर जग्गा खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । चाँडोभन्दा चाँडो जग्गा खरिद गर्न लागिपरेको जनप्रतिनिधिले भनेका पनि थिए । अहिले पनि निरन्तर लागिरहेको र कार्यविधिअनुसार काम अघि बढिरहेको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विस्थापितको नाममा जग्गा आएपछि प्रदेश सरकारले घर बनाउने बजेट व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । 'प्रदेश सरकारसँग जग्गा खरिद गर्ने बजेट छैन, जतिसक्दो छिटो जग्गाको बन्दोबस्त गर्नुहोस्, घर बनाइदिने जिम्मा प्रदेश सरकारको भयो', पाण्डेले भनेका थिए । 

तर अहिले प्रदेश सरकारको पनि त्यति चासो देखाएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले भने विस्थापितको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो नयाँ बस्ती पहिचान गरी कार्यविधिले तोकेअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।