कैलाली - माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकार गठनमा कसैलाई सहयोग नगर्ने र सहभागीसमेत नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सदस्य चाहिन्छ । 

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ११, नेकपा (एमाले) को दश, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को चार, राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एक जना रहेका छन् । सजिलैसँग सबै दललाई बहुमत जुटाउन कठिन छ । नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्र सरकार गठनमा भने समर्थन गरेको छ । 

प्रदेशसभामा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नभएसम्म सरकार बनाउन कसैलाई सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताए। तर, उनै नेता चौधरी शपथ ग्रहणपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल भए नेतृत्व लिएर मात्रै सहभागी हुने बताएका थिए ।

कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छन्।

चार सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय अझै गरिसकेको छैन। समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन्। सरकार गठनमा अन्योल देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै डडेलधुराका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू लागेका छन्।

यता, प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १८३ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। अधिवेशन आज (सोमबार) बस्दैछ ।

यसैबीच आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले माघ २ गतेभित्रमा प्रदेश सभाका सभामुखको निर्वाचन गरिसक्ने सहमति गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले सभामुखको निर्वाचन माघ २ गतेभित्र गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए। 

तर, दलहरूबीच कुरा नमिल्दा कुन पार्टीबाट को सभामुख हुने अझै टुंगो भने लागि सकेको छैन ।