काठमाडौँ -  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक मिति २०७९ आषाढ २ गते इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मूल्य प्रति लिटर २०९.२८ रूपैयाँ डिजेलको प्रति लिटर रु २०२.१६ र हवाइ इन्धनमा प्रति लिटर रु १६८.७० र एल पि ग्यासको प्रति सिलिन्डर रु २५५१.१५ पर्न गएको थियो । जस अनुसार मूल्य बढ्न भन्दा पहिलेको स्थितिमा प्रति लिटर पेट्रोलमा करिव रु ३१.२८, डिजेलमा करिव रु ३७.१६ र हवाइ इन्धनमा २.७० घाटा र एल.पि। ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु ७५१ घाटा हुने अवस्था रही समग्रमा पेट्रोलियम  पदार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अनुमानित विक्रीमा करिव ४ अर्ब ८२ करोड घाटा हुने अवस्था रहेकाले मूल्य वृद्धि गरिएको जनाएका छन् ।

प्रतिनिधी सभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जबाफमा दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट निगमलाई हुने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै मुल्य निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न निगमको सञ्चालक समितिको आषाढ ५ गतेको वैठकबाट आषाढ ६ गते देखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा २१ रूपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा २७ ले बृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य पेट्रोलमा रु १९९  र डिजेल र मट्टितेलमा रु १९२ र हवाइ इन्धनमा रु १९ ले बृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य प्रति लिटर रु १८५ कायम गरिएको थियो । आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एल पि ग्यासमा निगमलाई प्रति सिलिन्डर ७५१ रुपैया घाटा हुँदा समेत कुनै मुल्यवृद्धि नगरी यथावत राखिएको जानकारी दिएका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मुल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेष्ठ मसान्तसम्म करिव ५० अर्व रूपैयाँ घाटा हुन  गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्व बक्यौता रहेको व्यहोरा समेत उनले जानकारी गराए।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न लागत अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थित निगम सामू देखिएको बताए।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नु भन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रामा बिक्रि गरी घाटा पुराएको र केही व्यापारीलाई अनुचित फाइदा पुर्‍याएको भनि सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफमा बडूले निगमको प्रचलित कानून नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको विक्रि सम्बन्धी परम्परा अनुरुप नै बिक्रि गरिएको र निगमको कुनै पनि निगमको डिपो खाली नगरि बिक्रि गरिएको व्यहोरा स्पष्ट पारे।

पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रि वितरण सम्बन्धमा निगमको प्रचलित निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, २०७५ (संशोधन सहित) को विनियम ४२ को ९१० मा निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, २०७५ (संशोधन सहित) को विनियम ४२ को ९१० मा निगमले अन्तर्राष्‍ट्रिय बजार मूल्य तथा लागत मूल्य बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थकोद्वार मूल्य, ठूला उपभोक्ता मूल्य, भन्सार छुट मूल्य, कुनै आयोजना वाहवाह कम्पनीलाई अलग अलग विक्री मूल्य तोक्ने उनले संसदसमक्ष जानकारी गराए।

साथै,निगमबाट बिक्रेतालाई बिक्री गरी सकिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिवर्तन भएको कारणबाट उत्पन्‍न हुने हानी वा नोक्सानीको दायित्व निगमले बहन गर्ने छैन भन्ने नीतिगत रहेको व्यवस्था समेत जानकारी गराए। 

पछिल्लो समय रुस-युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्वमा उर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त  गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर आइरहेको र निगमले आफु घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए।

मुलुकै भरी सबैभन्दा बढि पेट्रोलको खपत हुने काठमाडौं उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले आषाढ ५ गते आइतबार पेट्रोल सात लाख पचास हजार लिटर र डिजेल आठ लाख पचास हजार लिटर बिक्री गरेको थियो र आषाढ ६ गते सोमबार पेट्रोल आठ लाख चालीस हजार लिटर र डिजेल दश लाख चालीस हजार लिटर बिक्री गरेको उनले जानकारी दिए।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति जेष्ठ १० को मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए अनुसार नै खुद्रा विक्री मूल्यमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँले घटाइ सकिएको बताए।

सरकारी निकायले कम्तिमा पनि २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत निर्णय भैसकेको छ। चालु आ. व को बजेट मार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबारस्थित सरकारी कार्यालयबाट एल पि ग्यास प्रयोगको बैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।