विराटनगर - सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको फैसलापछि प्रदेश १ की प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन खातुनले मुद्दा दोहोर्‍याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन खारेज भएको छ । खातुनको माग निवेदन खारेज भएर उनी दोषी ठहर भएपछि प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएकी छन् ।

उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको जिल्ला अदालत मोरङको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सांसद खातुन मुद्दा दोहोर्‍याउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले माग निवेदन बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउन अनुमति नदिएपछि सांसद खातुनले सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी हुन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनको निवेदनमा माग अनुसार दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा दोहोर्‍याउन अनुमति नहुने आदेश जेठ २५ गते दिएको हो । 

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १६ मा पदमुक्त सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाअनुसार दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भए त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी दफा १३ (घ) को व्यवस्था अनुसार नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा १७८ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि योग्यता र धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धि व्यवस्था छ । योग्यता सम्बन्धी धारा १७८ को व्यवस्थामा ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी धारा १८० को व्यवस्थामा धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ बैशाख ३१ गते नै उक्त मुद्दामा फैसला गरी कसुर ठहर गरेको थियो । त्यसपछि खातुनले जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० गते मुद्दा पुनरावेदनको निवेदन गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले २०७६ पुस ६ गते जिल्लाको फैसलामा गरिएको जरिवाना उल्ट्याउँदै बिगो बराबरको जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उच्चले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै एक वर्ष कैद र १४ हजार ५८३ रुपैयाँ ३३ पैसा जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।

जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चले समेत उनलाई उक्त किर्ते मुद्दामा फौजदारी संहिता बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर गरी सजाय गरेको हो । 

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति अयोग्य हुने उल्लेख छ । प्रदेशसभाको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा पदबाट मुक्त हुने सोही ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था छ ।

खातुनले मोहीबाट प्राप्त हुने जग्गा नामसारीका लागि २०७१ चैत ४ गते तत्कालिन कदमाहा गाविसबाट लिएको सिफारिसकै चलानी नम्बर राखेर गाविस सचिवको दस्तखत समेत नक्कली बनाएर जग्गा एकलौटी बनाउने गरी कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्को सिफारिस निकालेकी थिइन् । एउटै दर्ता नम्बरमा दुई वटा सिफारिस निकालेपछि उनीविरुद्ध सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दा परेको थियो ।

उक्त मुद्दामा पक्राउ परेकी खातुन र उनका श्रीमान् शेख सिलावर मियाँ २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । खातुन १० हजार धरौटीमा रिहा भएर उच्च अदालतमा मुद्दा लड्दै आएकी थिइन् । उच्चले समेत कैद सजायसहितको फैसला गरेपछि भने उनी फरार भएकी थिइन् । प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमै राखेर खोजी गर्दै आए पनि आँखा छलेर प्रदेशसभामा आउने र प्रदेशसभाको हाजिरी कितावमा हाजिर गरेर भाग्दै आएकी थिइन् । 

प्रदेशसभा सदस्य खातुन प्रदेशसभाका प्राय सबै नियमित गतिविधिमा भौतिक रुपमा अनुपस्थित रहँदै आएकी छन् । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेको र उनको सांसद पद कायमै रहेको भन्दै हालसम्म पनि प्रदेशसभाबाट नियमित सेवा सुविधा बुझ्दै आएकी छन् ।