जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तासाझेदार दलबाटै विरोध भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले गत साता विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र सत्तासाझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सो अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले संसद् अधिवेशन बोलाउन छोडेर सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । ‘तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विरोध गरेको थियो । तर आज प्रदेश सभाको नयाँ अधिवेशन सुरु गर्नुको सट्टा यही सरकारले संसद छलेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत हो । हामी यसको विरोध गर्छौं र आगामी संसद् बैठकमा कडा प्रतिकार गर्छौं,’ उनले भने । 

यस्तै सत्तारुढ दल कांग्रेसबाट भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री रहेका रामसरोज यादवले सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘संसद् कायम रहेको अवस्थामा संघ वा प्रदेश कुनै पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध हो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्को होइन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उहाँका पार्टीका मन्त्रीहरूको निर्णय हुनसक्छ । हामी पहिल्यैदेखि अध्यादेशको विरोधमा छौं र अहिले पनि विरोध गर्छौं,’ उनले इकागजसँग भने । 

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेको भरतप्रसाद साहले पनि नयाँ अधिवेशन सुरु गरी संसद् सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा मनपरी ढंगले अध्यायदेश ल्याएर सरकारले गलत काम गरेको बताए । 

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको विरोधबीच सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले भने अध्यादेश ल्याउनु सरकारको बाध्यता नभई आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने व्यवस्था संविधानमै छ । पछि यही अध्यादेशलाई प्रक्रियागत रूपमा दुई महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट पारित गराई कानुन ल्याइने छ,’ संसद्को नयाँ अधिवेशन सञ्चालनमा ढिलाइ गरेर अध्यादेश ल्याउनु कतिको उचित हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले संसद्को ७ औं सत्र सम्पन्न भएका कारण संसद् बन्द छ । नयाँ अधिवेशनपछि संसद् सञ्चालनमा समय लाग्ने देखिएकाले अहिल्यै आवश्यक ठानेर अध्यादेश ल्याएका हौं ।’

प्रदेश २ को वीरगञ्जमा प्राविधिक र सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र प्रदेश प्रमुखबाट पारित भएलगतै विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

कात्तिक ९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरकारले वीरगञ्जमा प्राविधिक र सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ल्याइएको अध्यादेश पारितका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको थियो । तत्काल पुर्वाधार नभए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको राजविराज र वीरगञ्जस्थित क्याम्पसमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्रिविका आंगिक ती क्याम्पसले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पूर्वाधार उपलब्ध नगराए प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै आफ्नै भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।