जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकार अन्तर्गतको वन निर्देशनालयले कार्य क्षेत्र  र मापदण्डविपरीत कुल बजेटको करिब ८० प्रतिशत रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजित गरेको पाइएको छ । निर्देशनालयले कार्यक्षेत्रविपरीत ८० प्रतिशत बजेट मठ, मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, पोखरी सौन्दर्यकरण, धार्मिक स्थलको पर्खाल निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेटमा निर्देशनालयले कुल १८ करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १४ करोड ९८ लाख ५२ हजार मठ मन्दिर, धर्मशाला, पर्खाल र पोखरी घाट निर्माणतर्फ विनियोजन गरेका छन् । निकायगत कार्यमा ७८ लाख ४९ हजार र प्रशासनिक खर्चतर्फ २ करोड ३८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित रातो किताब अनुसार चालु आवमा निर्देशालयका लागि विनियोजित बजेटमा सबभन्दा बढी मठ मन्दिर, मस्जिद निर्माणमा ७ करोड ६८ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै धर्मशाला निर्माणतर्फ ५ करोड ९ लाख, पर्खालतर्फ १ करोड २१ लाख र पोखरी घाट निर्माणमा ७८ लाख ३७ हजार, सामुदायिक भवन र गजेन्द्रनाराय सिंह प्रतिष्ठानलाई १५ लाख २१ हजार, बजार सेड निर्माण गर्न ५ लाख ३६ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रशासनिक खर्चतर्फ कर्मचारीको तलब, भत्तादेखि भ्रमण, भवन निर्माण र घर भाडासम्मको खर्च समावेश गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि निकायले कार्यालयद्वारा संचालन हुने कार्य बाहेक अन्य शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ । निर्देशनालयको प्रमुख कार्य प्रदेशमा रहेका वन डिभिजन कार्यालय र भू–संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयले गरेको कार्यको निरीक्षण अनुगमन र वन सम्बन्धी निती निर्माण गर्ने हो । चुरे, वन तथा भू–संरक्षण तथा जलाधारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र अतिक्रमण रोक्न पनि निर्देशनालयले बजेट विनियोजन गर्न सक्छ ।

अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभ कार्यक्षेत्रविपरीत निर्देशनालयले बजेट विनियोजन गर्न नपाउने बताउँछन् ।  निर्देशनालयमार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा मापदण्डविपरीत बजेट विनियोेजन गरिनु गैरजिम्मेवार कार्य भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले गल्ती गर्न थालेपछि कारबाही कसले गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ
मन्त्रालयका सचिव डा. रामचन्द्र कँडेल भने बजेट सम्बन्धी कुरा अर्थमन्त्रालयलाई थाहा हुने भन्दै पन्छिन खोजे । ‘बजेट विनियोजन गर्ने निकाय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय हो, कुन निकायलाई कति विनियोजन गरेको हो, त्ययोे हामीलाई थाहा हुँदैन’ उनले भने । वन निर्देशनालयमा मठ मन्दिर र धर्मशालासहितका भौतिक पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बजेट विनियोजन गरिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको समेत उनले दाबी गरे ।  

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बेचन महतो पनि सचिवको बचाउमै देखिए । ‘सचिवज्यू नयाँ भएकोले थाहा नहुन सक्छ’ उनले भने, ‘गत आवमा मन्त्रालयबाट भएको कामको बक्यौता रहेको रकमलाई भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले चालु आवमा निर्देशनालयमार्फत नै काम भएकोले समावेश गरिएको हो ।’

वन निर्देशनालयलाई वन सम्बन्धी कार्य नगराई मठ मन्दिर र धर्मशाला निर्माणसहितका भौति पूर्वाधार विकास निर्माण कार्य गराउनु कतिको उचित हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘मन्त्रालय पूर्णरूपमा व्यस्थित हुन नसकेकोले यस्तो भएको हो ।’

निर्देशनालय भन्छ : गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम 
निर्देशनालयका निर्देशक जगरनाथप्रसाद जयसवालले पनि गत वर्षमा मन्त्रालय अन्तर्गत भएको कामको बक्यौता रकमको भुक्तानीका लागि राखिएको स्वीकार गरे । ‘आव ०७५÷७६ मा मन्त्रालयले निर्देशनालयमार्फत भौतिक निर्माणको काम गराएका कारण भुक्तानी यसै निकायबाट हुने भएकोले राखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब जहासम्म वन निर्देशनालयले भौतिक निर्माणको काम गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा काम गराउने मन्त्रालयलाई थाहा होला ।’

आव ०७५÷७६ मा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा प्रदेश २ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको एक अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाएन । कानूनी जटिलताका कारण दुई वर्षदेखि उपभोक्ता समितिहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी हुन सकेन । अन्ततः पछिल्लो आवमा प्रदेश सभामुखको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाई ८५ करोड रुपैयाँ मात्र बक्यौता रहेको सदर गरियो । प्रदेश सभाबाट त्यसलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गराई चालु आवको बजेटमा ती रकमहरू भुक्तानी गरिरहेका छन् ।

हुनत महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसअघि नै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रकम चालु वा आगामी आवमा वितरण गर्न नपाउने भनिसकेको छ । तर पनि प्रदेश सरकार त्यसलाई लत्याउंदै अघिल्लो आर्थिक वर्षको रकम सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा शीर्षक राखेर भुक्तानी गरेको छ ।