संकटमा महासंकट थप्ने प्रधानमन्त्रीको अपराध अक्षम्य छ त ?
लासैलासले भरिएको मसानघाटले कुनै ठूलो युद्धको झझल्को दिइरहेका छन् । जति गाह्रो उपचार पाउन छ, त्यतिकै मृतकको अन्त्येष्टिका लागि पनि छ । उता अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा सयौँ मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अक्सिजन सिलिन्डरको सामाजिक सञ्जालमा फोटो प्रर्दशनी गरे पनि अस्पतालमा अभाव नै अभाव छ । मानिसको ज्यानभन्दा पनि अक्सिजनको मूल्य महँगो बन्दै छ । घरमा बिरामी पर्नासाथ आफन्तहरू अक्सिजनका लागि कुद्नुपर्ने अवस्थाले थप पीडा थपेको छ । अक्सिजनको जोहो गर्दासम्म आफन्तले ज्यान गुमाउनुपरेका दुखद् घटना बढिरहेका छन् ।
भेन्टिलेटरको कुरै नगरौँ । लाग्छ, भेन्टिलेटर भाग्यमानीका लागि मात्रै हो । केही पहुँचवालाहरूले आफन्त र ठूलाबडा बचाउन मात्र लागेजस्तै लाग्छ । अहिले त भेन्टिलेटर पनि शक्ति देखाउने माध्यम बनेको छ । अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामीहरू बाटो-दोबाटो र चौबाटोमा छटपटाइरहेका छन् ।
दुर्गम जिल्लामा कोरोनाबाट संक्रमित अस्पताल नपुग्दै बाटोमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोना बाहेकका बिरामीले त सामान्य उपचार पनि पाउन कठिन छ । महँगो स्वास्थ्य उपचारका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको उपचारमा पहुँच नै छैन । लाखौँको बिल उठ्न ती निजी महँगा अस्पताल सामान्य नागरिकका लागि सपनाजस्तै भएका छन् । जहाँ बिरामीको उपचार नभई ज्यानको मोलमोलाई हुन्छ । रोगको आधारमा नभई पैसाको आधारमा उपचार हुन्छ । र, सेवा निर्क्योल गरिन्छ ।
सरकारी अस्पतालहरू स्रोत-साधनको अभावमा अहिलेको महामारी धान्ने अवस्थामा छैनन् । कतै डाक्टर छैनन् । कतै आश्यक उपकरण छैनन् । अझ ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीहरूमा आधारभूत उपचारको व्यवस्था पनि छैन । कोरोनाजस्तो महामारीमा पनि नागरिकले उपचारको कुरा त छोडिदिऊँ, सामान्य परीक्षण गर्न पनि पाएका छैनन् ।
महामारीमा देश यस्तो गम्भीर अवस्थामा छ । सरकारको लापरबाहीका कारण सयौँले ज्यान गमाइरहेका छन् । लकडाउनको नाममा नागरिकलाई घरभित्र बन्दी बनाइएको छ । घर नहुनेहरू सडक तथा खुला अकाशमा कष्टपूर्ण जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् । लाखौँले आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेका छन् । बालबालिकाहरू घरभित्र मानसिक पीडा सहन बाध्य छन् । तर सरकारले समृद्धिको फरमान जारी गर्न छोडेको छैन ।
देशको आवश्यकता एकातिर छ । जनताको पीडा अर्कोतिर छ । तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली अनौठो अपाच्य हरकतमा तल्लीन छन् । आफ्ना झूट तथा नालायकीपन छोप्न झूटजाल रचिरहेका छन् । विनाप्रसंग र औचित्य बालुवाटारबाट उपदेश दिइरहेका छन् । राष्ट्रनिर्माणको प्रवचन फलाक्नमा कमी आएको छैन ।
विज्ञान र तथ्यलाई चुनौती दिँदै उनी कोरानाबारे ओली महात्म्य लगाइरहेका छन् । हनुमानहरू जयजयकार गरिरहेकै छन् । कमेडी च्याम्पियनजस्तै देखिने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले देशको नाजुक र दुखद् अवस्थालाई पनि कमेडीमै सीमित राखेका छन् । जुन एकचोटि सुन्दा आनन्द लागे पनि त्यसको पीडा र क्षति निकै महँगो साबित भएको छ ।
सामान्य रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले के नै गरेका छन् जस्तो लाग्छ । आखिर प्रधानमन्त्रीका कारण के नै भएको छ र, भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यदि यो महामारीमा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीका यी गैरजिम्मेवार र कर्तुतलाई समान्य रूपमा लियौँ भने त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ । हाम्रो अपूर्ण बुझाइ हुन्छ । यसले अहिलेको विकराल र भयावह अवस्थाको अवमूल्यन हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले सामान्य कमजोरी मात्र गरेका छैनन् । उनले मानवताविरुद्धको अपराध गरेका छन् । मानवीय मूल्य-मान्यता, मानवीय संवेदना, मानवीय आवश्यकता तथा अति संवेदलशील अवस्थामा पनि कर्तव्यच्युत भएका छन् । र उनले संकटलाई अझ बढी महासंकटतिर धकेलेका छन् । आफूखुसी राज्य सञ्चालन गरी नागरिकलाई ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुर्याएका छन् । जुन मानवताविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो ।
प्रधानमन्त्रीले कसरी आम नागरिकमा अन्यौल तथा भ्रम सिर्जना गरे ? कसरी सयौँ मानिसले ज्यान गुमाउन बाध्य भए ? अनि कसरी सरकार महामारीमा पनि कर्तव्यच्युत भयो ? यी र यस्तै प्रश्नको बीचबाट कसरी यस्तो भयावह अवस्था आयो भन्ने कुराको आधार खोज्नु जरुरी छ । जुन आधार तथा तथ्य यसरी पेस गर्न सकिन्छ :
कोरोनाविरुद्धको अफवाह
कोरोनाबारे वर्षभरि नागरिकलाई झुक्याएर ढाँटेर अपराध गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षपछि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे । आफ्नो बुझाइ कमजोर रहेको माने । उनको गलत बुझाइका कारण देश र नागरिकले व्यहोरेको क्षति कसले तिर्छ ? दोषी को ? यो गम्भीर विषय हो ।
उदाहरणका लागि, विश्वभरि वैज्ञानिकले कोरोना भाइरसको खोज-अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाबारे अफवाह फैलाए । उनले तथ्य तथा आधारहीन कुरा सञ्चार माध्यमबाट फलाकिरहे । कहिले बेसार पानी त, कहिले अम्बाको पातको रस खाने सल्लाह दिए । अझ एक तहअघि बढेर उनले नेपालीको इम्युनिटी पावर बढी भएकाले कोरोनाले केही गर्न नसक्ने झूटो दाबी पेस गरे ।
हुँदाहुँदा प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै नेपालीलाई कोरोना नलाग्ने, लागिहाले पनि हाछयूँ साँछयू गर्ने, उडाउने जस्ता सफेद झूट बोले । उनले आफ्ना सबै भाषण तथा सम्बोधनमा कोरोनाबारे पुष्टिहीन सन्देश प्रवाह गरिरहे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका स्वास्थ्य मापदण्डसमेत पालना गरेनन् । उनले वर्षभरि नेपाली नागरिकलाई गुमराहमा राखे । नागरिकसँग झूट बोले । जसका कारण नागरिकले लापरबाही गरे । आफ्ना बानीव्यहोरामा परिवर्तन ल्याएनन् । जसले कोरोनाको रोकथामभन्दा पनि समुदाय स्तरसम्म पुग्यो । र, परिणाम भयावह भयो । यसकारण नागरिकलाई झुक्याए आफ्नो कथित लोकप्रियतासँगै सत्ता जोगाउन गरेको गलत कार्य मानवताविरुद्धको अपराध हो ।
ज्यानमारा लकडाउन
विनातयारी लहडकै भरमा एक जना कोरोना संक्रमित देखिनेबित्तिक्कै देशभर लकडाउन गरे । लकडाउनको आधार र औचित्य पुष्टि नै नगरी नागरिकलाई घरभित्र मात्र थुनेर भोकै बस्न बाध्य पारे । लकडाउनपछि कसरी राहत दिने, कसरी मजदुरलाई आआफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउने र कसरी कोरोनाको उपचार सबैका लागि सहज बनाउने भन्ने योजनाविना नै लकडाउनको घोषणा गरे । जसले ठूलो समस्या पैदा गराइदियो ।
लकडाउनमा सयौँ मजदुर सयौँ माइल पैदल यात्रा गरेरे घरसम्म जान बाध्य भए । सडकका किनाराहरूमा मजदुरको लस्करले त्यो बेलाको दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारलाई गिज्यायो । मजदुरको नाममा नेता बनेका कम्युनिस्टहरू वास्तविकता उदांगो बनाइदियो । सरकारले न त उनका लागि कुनै यातायातको प्रबन्ध गर्यो । न कुनै वैकल्पिक उपाय नै दियो । उल्टा ठाउँ-ठाउँमा प्रशासनले दुःख दियो । यो भन्दा ठूलो अपराध अर्को के हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मानवताविरुद्धको अपराध अभियोगमा न्यायको कठघरामा उभ्याउन आवश्यक छ ।
आप्रवासी मजदुरको पीडा अर्कोतिर छ । युरोप अमेरिकाबाट आउने आप्रवासीलाई जहाज चार्टर गरेर ल्यायो । तर भारतबाट आउने आप्रवासी मजदुरलाई सिमानामा हप्तौँसँग रोकेर राख्यो । आफ्नै देश आउन पनि महाकालीमा हाम फालेर आउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्यो । बालबलिका, महिला, जेष्ठ नागरिकहरू सिमानामा भोकै अलपत्र परे । ठूलो दुःख कष्ट सहन बाध्य भए । नेपाल आइसकेपछि पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था निर्माण गरियो । त्यस्तै खाडी वा अन्य क्षेत्रबाट आउने मजदुरबाट चर्को जहाजभाडा लियो । सामान्य अवस्थामा एउटा जिम्मेवार सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य नगरी आफ्नै नागरिकमाथि अपराध गर्यो ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा शेरबहादुर तामाङसहित दर्जनभन्दा बढीले भोकको कारण ज्यान गमाए । हजारौँ नागरिक भोकभाकै बस्न बाध्य भए । रोजगारी गुमाएका मजदुरहरूको अवस्था झन्झन् नाजुक बन्यो । बिरामीहरू अस्पताल जान नपाएर अनिकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भए । अझ यो वर्ष पनि बिनातयारी लकडाउन गरेका छ, वर्षभरि सत्ताको जोडघटाउमा व्यस्त रहेको सरकारले यो पटक पनि नागरिकलाई घरभित्र भोकै थुनेर राखेको छ । लकडाउनले यी र यस्तै कयौँ समस्या सिर्जना गरेको छ । तर सरकार आफूखुसी मनलाग्दी गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार
लकडाउन लगाएपछि कोरोनाका लागि आवश्यक सामग्री किन्दा यती र ओम्नीमार्फत करोडौँ भ्रष्टाचारको चलखेल भयो । नागरिक घरभित्र पीडामा रहँदा सरकार कमिसनको चक्करमा रुमलियो । कोरोनाले महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सरकार मालमोलाइमा रमाइरह्यो ।
स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन निर्माण, राहत तथा कोरोना नियन्त्रणको नाममा अर्बौंको भ्रष्टाचार गरे । नेपाली सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री पनि भ्रष्टाचारमुक्त हुन सकेन । यसरी सरकारका लागि कोराना कमाइ खाने धन्दाका रूपमा परिणत भयो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु सट्टा उल्टै संरक्षण गर्न पुगे । महामारीमा पनि आफूखुसी र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गरी नागरिकलाई मर्न बाध्य पार्ने कार्य कतै पनि सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन ।
हुँदाहुँदा भारतबाट ल्याउने कोरानाविरुद्धको खोप पनि भ्रष्टाचारका कारण रोकियो । कोरोनाविरुद्धको खोप बेलैमा नागरिकले लगाउन पाएका भए धेरैको ज्यान जोगिन सक्थ्यो । बेलैमा खोप नआउँदा ६ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौँ संक्रमित भएका छन् । अब भन्नुस्, मानवताविरुद्धको अपराधका लागि यो भन्दा ठूलो तथ्यपरक प्रमाण के हुन सक्छ ?
सत्ता लिप्सा
लकडाउनका नाममा नागरिकलाई बन्धक बनाएर सरकार सत्ता टिकाउन संसद् अपहरणमा लाग्यो । महामारी नियन्त्रणका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सरकारले पार्टी फुटाउने र सत्ता कब्जा गर्ने अध्यादेश ल्याउन समय व्यतित गर्यो । नागरिक ज्यानभन्दा आफ्नो कुर्सीका लागि राज्यको स्रोत-साधन र शक्ति लगायो । कोरोना रोकथामको बहस गर्ने प्रतिनिधि सभा भंग गर्यो । स्वास्थ्य सचेतना फैलाउनुपर्ने बेला चुनावको घोषणा गरी आफूलाई निकम्मा साबित भएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर रोक्न विश्वभरि काम भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले सडक प्रर्दशन गरिरहे । भीडभाड रोक्नुपर्ने सरकारले आफ्नो पक्षमा कथित जनमास देखाउन देशभरि ठूल्ठूला प्रदर्शनमा व्यस्त रह्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत उद्घाटन तथा सभा-सम्मेलन गरिरहे । जसले कोरोना फैलाउनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो ।
नागरिकको टाउकोमा टेकेर आफ्नो सत्ताको सौदाबाजी गर्दै वर्ष दिन बिताए । जनता भोकले, रोगले, शोकले थला परेको बेला प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा रमाइरहे । उपदेश दिइरहे । नागरिक उपदेश सुन्दै ज्यान गुमाइरहे । परिणामतः कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । लोकतन्त्रमा यस्ता गैरजिम्मेवार शासक स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा अपराध गरे भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
गोलमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा
कोरोनाको महामारी भएपछि पनि सहरका केही अस्पतालबाहेक स्थानीय तहसम्म नयाँ उपचार प्रणाली लागू गरिएन । गाउँमा उपचार नपाएर बिरामी मर्ने अवस्था आयो । सहरमा बिरामी थेग्नै नसकिने वातावरण बन्यो । आवश्यक भेन्टिलेटर, अक्सिजन, औषधी तथा दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन भएन । आइसोलेसन बेड, क्वारेन्टिन क्याम्प, अस्पतालमा आईसीयू तथा सीसीयू लगायतका सुविधाहरूमा विस्तार भएनन् ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन तथा व्यवस्थापनमा सरकार पहिलो चरणमै चुक्यो । उनीहरूको सेवा-सुविधा तथा आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्यो । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नयाँ वैकल्पिक प्रणाली अवलम्बन गरेन । सामान्यतया कोरोना परीक्षणका लागि पनि बिरामीले ठूलो कष्ट झेल्नुपर्यो । परिणामका लागि काठमाडौँमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरह्यो । पछि यसलाई विस्तार गरे पनि दक्ष जनशक्तिका कारण प्रभावहीन भयो । अहिले पनि पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।
जसले गर्दा कोरोनाबारे सचेतना गाउँसम्म पुग्न सकेन । बिरामीले उपचारमा समस्या भोगे । र उपचार पाएकाहरूका लागि महँगो उपचार भयो । र, उपचार अभावमा वा स्तरीय उपचार नपाएर कयौँले ज्यान गुमाए र यसको एक मुख्य कारण भनेको सरकारले लापरबाही र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य नै हो ।
यी यस्तै कयौँ तथ्य छन् । प्रमाण छन् । जसलाई मानवताविरुद्धको अपराध हो भनेर पुष्टि गर्ने आधार छन् । अझ भन्ने हो भने, यो त मानवताविरुद्धको नरसंहार पनि हो । अक्सिजन नपाएर, अक्सिजन सकिएर, भेन्टिलेटर नपाएर वा उपचार नपाएर सयौँ मानिसले एकैचोटि ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो समयमा एकै दिन दुई सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।
अझ अक्सिजन सकिएर एकै सयमा ज्यान गुमाउने संख्या पनि उल्लेख्य छ । जसरी शासकले आफ्नो स्वार्थका लागि नियोजित रूपमा सामूहिक हत्या गर्छ, त्यस्तै शासकको गैरजिम्मेवारपनाका कारण कयौँको ज्यान जानु पनि नरसंहार जस्तै हो । जुन सामान्य मृत्यु नभई हत्या पनि हो । यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई मानवताविरुद्धको अपराध अभियोगमा न्यायको कठघरामा उभ्याउन आवश्यक छ ।
