नेपालको राजनीति तथा शासकीय इतिहासमा ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ अर्थात्, दुःखान्त घटनाका अनेकन् फेहरिस्त बोक्ने ‘बार’ हो । त्यसरी नै २०७८ जेठ ७ को शुक्रबारको ‘मध्यरात’मा पनि अप्रत्याशित र नाटकीय घटना मञ्चित हुन पुग्यो । धेरैलाई लाग्यो कि शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शीतल निवास गएपछि सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ ।

तर, त्यसो भएन । फेरि डेढ वर्षको कार्यविधि बाँकी छँदैको अवस्थामा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो, उनै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा । यो मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा संसदीय शासन व्यवस्थाका लागि संकटको संकेत हो । यसले नेपालमा फेरि आन्तरिक द्वन्द्व र संघर्ष तथा अस्थिरतातिर मुलुकलाई होमेको छ ।

साथै यसले दलहरूबीच थप अविश्वास र शंकाको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ । सत्तासीन दलभित्रै पनि आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति–संघर्ष चरम अवस्थामा प्रवेश गरेको अवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतद्वारा संसद्भित्रै विकल्प खोज्नु भनी दिएको आदेश एकातिर छँदै थियो, तर फेरि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दोस्रोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । यो सर्वोच्च अदालत प्रतिपादित आदेश–सिद्धान्त र नेपालको संविधानको बर्खिलापको काम हो । यसैकारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कदमको देशभरि चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।

विपक्षी राजनीतिक दलका मात्र नभएर तमाम पेसा–व्यवसायीकर्मी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक र विद्यार्थीहरू राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक क्रियाकलापविरुद्ध उत्रेका छन् । संसद्भन्दा बाहिर अधिकांश राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र आलोचना गरिरहेका छन् । सबैले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र तानाशाही कदम भनी भत्र्सना र निन्दा गरिरहेका छन् ।

देशमा सत्तारूढ दलभित्र एकाएक विग्रह आएको होइन । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, शक्ति–संघर्ष समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणति हो । ओलीसँग राजनीतिक र शासकीय कला नहुँदा आफ्नै पार्टीलाई पनि काबूमा राख्न सकेनन् । राज्यका अंगलाई नियन्त्रण गर्दै लगेका ओलीलाई संसद् र संसदीय समितिले नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । बेलायतमा संसद्को मूलभूत मक्सदै स्वेच्छाचारी, निरंकुश, दमनकारी तथा अलोकतान्त्रिक राजालाई नियन्त्रण गर्न र राजाका यावत् खराब काममा अंकुश लगाउन यो व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा जनताको सभा हो । प्रतिनिधि सभाको विशेषता भनेकै कार्यकारिणीलाई भ्रष्ट–अराजक क्रियाकलायमा नियन्त्रण गरी संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । कार्यकारिणीका गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप नियन्त्रण र निस्तेज बनाउनु हो । नेपालमा सरकारलाई पनि आफ्नो अलोकतान्त्रिक काम–कारबाहीमा प्रतिनिधि सभा बाधक देखेपछि कार्यकारिणीले जीवन्त राख्नुभन्दा सिध्याउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्ता कर्मलाई राष्ट्रपतिले पनि संविधानविरुद्ध प्रस्तुत हुँदै खुला साथ दिएको छर्लंग छ ।

सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन नै असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ । नेपाली राजनीतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम सदाका लागि बन्द भयो भन्ने आमनागरिकको सोचाइ थियो । फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले त्यो सोचाइमा तुषारापात भएको छ ।

निष्पक्ष रुपमा भन्ने हो भने मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा संविधानसम्मत् छैन । यसले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र आदेशलाई पनि उपेक्षा मात्र होइन कि उल्लंघन नै गरेको देखिन्छ । अर्को, विश्व नै कारोना महामारीबाट सन्त्रस्त छ । नेपालमा पनि यसले डरलाग्दो वातावरण सिर्जना गरिसकेको अवस्था छ । नेपालमा दिन–दिनै दुई सयको हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ । नौ हजारभन्दा बढी कोरोनाबाट नयाँ बिरामी थपिँदै आएको तथ्यांक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिइरहेको छ ।

यतिबेला नेपालका सतहत्तरै जिल्लामा कोरोनाका बिरामी नभएको घर र टोल नै छैन भन्दा अन्यथा नहोला । बिरामीले सरकारी र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरूमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर तथा उचित सेवा र औषधि पाउन नसकेको अवस्था छ ।

ओलीसँग राजनीतिक र शासकीय कला नहुँदा आफ्नै पार्टीलाई पनि काबूमा राख्न सकेनन् । राज्यका अंगलाई नियन्त्रण गर्दै लगेका ओलीलाई संसद् र संसदीय समितिले नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अर्काे, डरलाग्दो विषय के छ भने कोरोनाका सिकिस्त बिरामीले अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाई मर्नुपरेको अवस्था छ । गरिब र तल्लो वर्गका जनतालाई यसले झन् समस्याग्रस्त बनाएको देखिन्छ । चार सातायताको लकडाउन र बन्दले तल्लो वर्गका जनतालाई अभाव र भोकमरीको मुखमा पु¥याएको छ । उद्योग, कल–कारखाना, व्यवसाय सबै बन्दाबन्दीमा छन् ।

यो राष्ट्रिय संकटको अवस्था हो । यतिबेला सबै राजनीतिक दल तथा प्रतिनिधिको थलो संसद्का बैठक बसाउँदै राष्ट्र र जनताले बेहोर्नुपरेका कोराना महामारी लगायतका तमाम समस्याबारे छलफल गरी उचित समाधान दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको नैतिक र संवैधानिक कर्तव्य हो ।

राजनीतिको यो स्वभाविक धर्म पनि हो । यस्तो पीडादायी क्षणमा जनताका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको प्रतिनिधि सभालाई हठात् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषाण गर्ने काम हरेक कोणबाट असान्दर्भिक र असामयिक छ । यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने होइन, बरु यसलाई अझ सशक्त, सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने हो ।

यतिबेला सत्तारूढ दल उद्देश्य पनि सिद्धान्त र आदर्श विपरीत छन् । अफ्ठेरो परेका बेला नागरिक र राष्ट्रको संरक्षण गर्न नसक्ने सरकार र राजनीतिक दलको अर्थ र महत्व छैन । मध्यावधिको निर्वाचनको घोषणा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी नै रहेको हिसाबले र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले पनि ठीक र उचित देखिँदैन ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा कार्यकारिणीलाई स्वेच्छाचारी र तानाशाही तन्त्रवाट बचाउने एक मात्र वैधानिक संस्था प्रतिनिधि सभा हो । यसलाई काम नदिने, अनेक किसिमले काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने, बराबर विघटन गरिरहने सरकारको काम संविधान र जनभावना विपरीत देखिन्छ ।

यतिखेर संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने बेला हो । बजेट अधिवेशन आउन एक साताअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्य यस अर्थमा पनि गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक देखिन्छ ।

सरकारले प्रतिनिधि सभाको विगतमा बसेको बैठकको बेला बिजनेस नदिई निरर्थक बनाउने काम गरेको थियो । यसबाट पनि सरकार प्रतिनिधि सभालाई जसरी भए पनि विघटन गर्नेवाला छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन अगाडि र विघटनको लगत्तै सरकारले नागरिकता लगायत अध्यादेश जारी गरेर अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेको यही हो । शासनकर्ताले देखाउनुपर्ने स्वच्छता, इमानदारी, नैतिकता, सहनशीलता, धैर्य, सम्यता, जवाफदेहिता पनि देखाउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विरलै माात्रामा अध्यादेश ल्याउने चलन छ । यो सरकारले संसद् छल्दै सबै काम अध्यादेशबाट गर्न खोजेको देखिन्छ । अर्को, संविधान संशोधन गर्ने र आवश्यक नीति र विधि बनाउने एक मात्र अधिकार संसदलाई संविधानले प्रदान गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक किसिमले संविधान संशोधन आयोग गठन गर्ने कार्यले सरकारलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक भन्न बाध्य पारेको छ । सरकारको यस कार्यले विधिको शासनको पनि धज्जी उडाएको छ ।

अर्को, सरकार र संसदबीच अघोषित द्वन्द्व र संघर्ष चलिरहेको पाइन्छ । यसमा सरकार र संसद् पनि दोषी होला, तर यसमा सरकारको दोष नै बढी देखिन्छ । भोलि नेपालका सरकारका तीन अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच यसरी नै द्वन्द्व र संघर्ष चर्के देशमा के कस्तो अवस्था सिर्जना होला ?

जेहोस्, प्रातिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले नेपालको राजनीतिमा धेरै तरंग र ज्वारभाटाहरू ल्याएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप पनि बढाएको देखिन्छ । विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलले सरकारको छवि मात्रै बिगारेको छैन कि यसले देशको सार्वभौमिकता, अस्मिता र स्वतन्त्रतामाथि पनि खतरा उत्पन्न गराएको छ ।

यस अवस्थामा आन्तरिक समस्या, हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रा आन्तरिक द्वन्द्व र झगडामा विदेशीलाई समावेश गर्न उचित देखिँदैन । यतातिर विशेषगरी सत्तारूढ दलका नेताहरूको ध्यान जान जरुरी छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परिसकेको हुँदा आदेश आउने नै छ । भविष्यमा सरकारमा बस्नेहरू र सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको मति फिरोस र लहड र सनकमा शासन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भन्ने कामना छ ।

([email protected] संसद् सचिवलायका पूर्वसचिव हुन् ।)