कोभिड महामारीमा आपतकालीन सेना परिचालनको योजना ?
अक्षय तृतीयाका दिन खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ दोहोर्याइरहँदा देशभर कोरोना भाइरसको कोलाहल थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गर्दा बोलेका शब्द शतप्रतिशत झुट थिए, तर नागरिक त्यो दृश्य हेर्न र सुन्न बाध्य पनि ।
मुलुकमा कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्यको कुनै पनि आधारलाई जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण छैन । किनभने देशका शासकहरू झुट र लुटमा व्यस्त छन् । जनता निरीह छन् । सत्तावालाहरूमा शासकीय उन्माद छ, त्यस्तो उन्माद जसले जनतालाई रैतीसम्म पनि ठानेन ।
कम्युनिस्टहरूको कथित लोकतन्त्र भनेको सायद यही नै होला, जहाँ जनताको लास गन्न सेना प्रयोग हुन्छ । शासनको बागडोरमा कब्जा जमाउने चक्रव्यूहअन्तर्गत नागरिकको जीवनको मूल्य हुँदैन । लेनिन, स्टालिन र माओवादको नेपाली प्रयोग यस्तै हुन्छ । कम्युनिस्ट शासकहरूको सीमित वर्गका निम्ति राज्यको स्रोत र भण्डार खुला हुन्छ । तर अन्य रैती वर्गका निम्ति अर्ति, उपदेश, गाली, धम्की र बन्दुक प्रयोग गरिन्छ ।
विगत २५ वर्षमा सामान्य नेपाली जनता किन गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको हैसियत योग्य भएनन् ? यही देश हो, एउटा वरिष्ठ चिकित्सकले १७/१८ पटक अनशन बसे, तर शासकहरूले तिनलाई दुत्कार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । आज डा. गोविन्द केसीलाई सत्तावाल चिन्दैनन् ।
शासकहरू यिनै हुन्, सत्ता संयन्त्र त्यही हो । राजनीति गर्नेहरूको प्रवृत्ति उही हो । अनि सेनालाई लास गन्ने, गाड्ने र पोल्नेमा सीमित राखेर कमरेडहरू कतिन्जेल मसानघाटको स्तब्धतालाई नजरअन्दाज गरिरहन्छन् ?
किन सेना परिचालन ?
सर्वप्रथम, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनस्वास्थ्यका निम्ति स्थापित सरकारी अस्पताल, अनि पैसा कमाउन खोलिएका निजी अस्पताल र अलिअलि गैरमुनाफामुखी स्वास्थ्य केन्द्रले जे-जति गर्न सक्दथे, गरिरहेका छन् । तर ती पर्याप्त छैनन्, किनभने सरकारको नीति र नियम दुवै गलत थियो र छ ।
यही नै सरकारी नीति, नियम र नेतृत्वले कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अब दिनहुँ सयमा नभएर हजारमा लास गर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । त्यस्तो मानवीय नरसंहारको जिम्मेवार को ? राजनीति गर्ने पेसेवरहरूले कोभिडलाई बलजफ्ती ‘नियन्त्रण’ गर्ने दुष्प्रयास विफल मात्रै नभएर लाखौँ जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । यदि राजनीतिक मन्त्रले यो विषाणु नियन्त्रण हुने भए अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भाषा र भावले एक वर्षअघि नै कोरोना भाइरस हराइसकेको हुने थियो । तर उनकै कार्यकालमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए ।
यता भारतमा तीन महिनाअघिसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ठूलो स्वरमा चिच्याउँदै हिँडे कि, भारतबाट भाइरस हट्यो तर वास्तविकता यतिखेर देखिँदै छ । अक्सिजन र खोप समयमै दिलाएको भए आज लाखौँ भारतीयको ज्यान बच्ने थियो । मोदी यतिखेर दुलोभित्र छन् ।
अब नेपालमा विगत एक वर्षमा नेपाल सरकार सुतेर बितायो । सांसदहरूले भत्ता र सत्ताभन्दा बढी केही देखेनन् । बिचौलिया कमरेडहरूको बिगबिगीले न खोप ल्याउन दियो, न त कोभिडविरुद्ध स्वास्थ्य व्यवस्थापन नै । स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वीकारे कि लाभांश (कमिसन) नपाउँदा खोप आएन । त्यही लाभांशको कालोबजारमा अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटरलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री अड्किएका छन् ।
देशमा कमरेडहरूको ‘राज’ छ तर नीति छैन, यदि केही छ भने भ्रष्टनीति मात्रै छ । तसर्थ, नेपाल सरकारको यो रवैयाले कोरोना नियन्त्रण हुँदैन, जबकि सरकारले गर्नुपर्ने थियो- ‘नीतिगत, संस्थागत व्यवस्थापन’ जसरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरे । आखिर ती पनि राजनीतिक प्राणी हुन् तर तिनले आफैँ भाइरस ‘नियन्त्रण’ गर्ने उद्देश्य होइन कि तिनको ‘नीति, संस्था र व्यवस्थापन’ले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यही गरे ।
तसर्थ, नेपाल यो अवस्थाबाट अरू बिग्रन नदिने र अधिकतम जनतालाई सेवासुविधा र ज्यान बचाउननिम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘आपतकालीन सेवा’ पुर्याउन सेनाको प्रयोग/परिचालन आवश्यक छ ।
शासकहरू यिनै हुन्, सत्ता संयन्त्र त्यही हो, राजनीति गर्नेहरूको प्रवृत्ति उही हो, अनि सेनालाई लास गन्ने, गाड्ने र पोल्नेमा सीमित राखेर कमरेडहरू कतिन्जेल मसानघाटको स्तब्धतालाई नजरअन्दाज गरिरहन्छन् ?
संविधानको धारण २७३ को उपधारा (२) बमोजिम ‘महामारी’ को वर्तमान संकटबाट देश र जनता बचाउने जिम्मा अब सेनाले लिनुपर्छ । त्यसो त राजनीतिक व्यवसायमा लिप्त बिचौलिया वर्गले सेना प्रयोग गर्न दिँदैनन् किनभने त्यसो गर्दा उनीहरूको ‘लुट’ बन्द हुन्छ ।
साथसाथै सत्ता र भत्तामा रमाउनेहरूलाई आफ्नो निकम्मापन प्रमाणित भएको देख्न पनि चाहँदैनन् । तर जनताले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिने छैन ।
सेनाको छ महिने आपतकालीन कार्ययोजना
- नेपाली सेनाले अहिले राज्यको सातबटै प्रदेशमा आपतकालीन अस्पताल सेवा र सुविधायुक्त उपचार व्यवस्थापन गर्न निम्ति आवश्यक बजेट भनेको जेठ र असार महिनामा खर्च गर्न राखिएको सम्पूर्ण विकास बजेट हो ।
आखिर जेठ र असारको बजेट खाने कमरेड बिचौलियाहरू हुन् । तसर्थ, यो वर्ष जेठ असारमा हुने विकासे नाटक बन्द गरेर सम्पूर्ण रकम सेनालाई कोभिड-१९ विरुद्ध परिचालन गर्न दिनु आवश्यक छ । यो पुण्य कामलाई देशका शिखण्डी सांसदहरूले रोक्ने छैनन् किनभने तिनीहरूको काम जनताको लास गन्ने मात्रै हो ।
- सेनाको व्यवस्थापनअन्तर्गत देशका सम्पूर्ण अस्पतालले कोरोना बिरामीको निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै पनि अस्पताल (चाहे त्यो पाँच सय डलर प्रतिदिन हसुर्ने नै किन नहुन्) ले चाहेन वा मानेन भने त्यसलाई ‘मसानघाट’मा दर्ता किन नगर्ने ?
- देशमा विद्यमान सम्पूर्ण ‘तारे होटेल’ कोभिडको अस्थायी उपचार केन्द्रमा परिणत गर्ने र आवश्यक जनशक्तिको निम्ति नेपाल चिकित्सक संघ र नर्सिङ संघ/संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोभिडसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिने ।
- नेपाली सेनाको सिफारिस वा निगरानीबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी निकायले कोभिडसम्बन्धी कारोबार नगर्ने ।
- सेनाको निगरानी र व्यवस्थापनमा छ महिनाभित्रमा सम्पूर्ण नेपालीले खोप पाउने/लगाउने ।
- सेनाले खर्च गरेका सम्पूर्ण रकमको हिसाब संसद्मा पेस गर्ने ।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको सम्पूर्ण विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको पुनर्निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिएको भए आज लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अर्कै भइसक्ने थियो । सत्तानन्द र उन्मादले ग्रस्त नेपाली राजनीतिले जनताको जीवनको मूल्यलाई कहिल्यै पनि आफ्नो जीवनसँग समानान्तर देखेनन् ।
नेपालका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो देशका जनतालाई वर्गीय शत्रु, वर्ग हत्या र निम्न वर्गभन्दा बिचौलिया वर्ग स्थापित गरेर भाडा खाने राजनीतिक धन्दा स्थापित गरेका छन् । अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसको अन्त्य आवश्यक छ ।
फेरि पनि सेना भनेको कोभिड संक्रमितको लास जलाउने मात्रै होइन कि जिउँदो नेपालीको आस पनि हो । नेपाली जनताको सुरक्षार्थ महामारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षम संस्था नेपाली सेनामात्रै हुनसक्छ । ठट्यौली राजनीतिले संविधानलाई पनि ठट्टामा नै लियो । तर मानिसको जीवन ठट्टामा चल्दैन । सामान्य नागरिकको जीवनको मूल्य कति हो कमरेडहरू ?
