शुक्रबार मध्यरात पार गर्दै शनिबार लाग्दै गर्दाको साइत जुराएर केपी शर्मा ओली उर्फ खड्गप्रसाद ओलीले संविधानद्वारा वर्जित अधिकार प्रयोग गर्दै संघीय संसद्माथि फेरि ‘खड्ग–प्रहार’ गरे । तिनको यो दुस्साहसले ७० वर्ष अघिदेखि निरन्तर नेपालीको जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको माग तथा स्थिर सरकारको चाहनालाई एकै प्रहारले घायल तुल्याएका छन् । ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तथा नेपाली मतदाताहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामा गरेको हमला वास्तवमा भस्मासुरले वरदान दिने शिवलाई भष्म तुल्याउन गरेको प्रयासभन्दा पृथक् छैन । 

कुनै संविधान तथा कानुनविद् हुनुपर्दैन, ओलीको यो खड्ग प्रहारलाई अवैध ठहर गर्न । दुनियाँले देखेकै दृश्य हो कि ओलीले संसद्को विश्वास गुमाएका थिए । त्यति मात्र होइन, ओली स्वयंले सार्वजनिक रूपमै आफूसँग बहुमत नभएको र अरुलाई ‘मार्ग–प्रशस्त’ गरेको सार्वजनिक मन्तव्य पटक–पटक दिए । बहुमतको औकात गुमिसकेको मैदान खाली गर्नु उनको संवैधानिक तथा राजनीतिक कर्म थियो ।

संसद्मा बहुमत नभएको घोषणाा गर्दै फेरि बहुमत सांसदको दाबी लिएर शीतल–निवासको ढोका ढकढकाउन पुग्नुलाई के भन्ने ? ढाँटको पुलिन्दासिवाय । राष्ट्रपतिलाई आफूले बहुमत कायम गर्न नसक्ने अवस्थाको खुलासा गर्दै संवैधानिक प्रावधानअनुसार अन्य संसद् सदस्यलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गर्न अनुरोध गरेकै हुन् । 

तिनको आग्रह मुताबिक राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको समयावधि (शुक्रबार ५ बजेसम्म तोकेर) आह्वान गरिन्, सांसदहरूलाई सरकार गठन गर्न । राष्ट्रपतिको त्यो २१ घण्टे समय अवधि तोकिएकै कामले धेरै नेपालीहरूलाई सशंंकित तुल्याएको थियो । कुनै पनि सांसदले संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी विश्वासको मत जुटाउन सहज थिएन, तोकिएको २१ घण्टाको समयावधि । धन्न प्रतिपक्ष दल नेताले १४९ को विश्वास रहेको प्रमाण जुटाउन सफल रहे । जुन संसद्भित्रको संसदीय गणितमा प्रचूर बहुमत हो ।

घटनाक्रमले खुलासा गर्छ कि राष्ट्रपति तथा संसद्मा विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले २१ घण्टाको समयमा सरकार गठन गर्न सक्ने क्षमता कुनै संसद् सदस्यसँग छैन । बहुसंख्यक सांसदहरूको विश्वासको मत अथवा समर्थन जुटाउन सक्लान् भन्ने कल्पनासम्म पनि ओली-भण्डारीले गरेका थिएनन् । यही कारणले गर्दा उदार भएर सरकार बनाउने क्षमता भएको सांसदलाई सरकार गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने विचार सार्वजनिक गर्न पनि ‘खड्गप्रसाद’ले भ्याए ।

जब तिनलाई विश्वास भयो कि प्रतिपक्षले आवश्यक बहुमत कायम गर्न सक्छन् भन्न देखेपछि ‘खड्गप्रसाद’को १८० डिग्री चकर घुम्ने भयो । प्रतिपक्षी नेता तथा समर्थकहरूले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखेपछि खड्गप्रसादको होसहवास गुम्यो । संवैधानिक प्रावधान विपरीत तिनी दलगत आधारमा सांसद संख्या आफ्नो पक्षमा रहेको पत्र च्यापेर शीतल-निवास दरबारको ढोका घचघच्याउन पुगे । 

त्यो दृश्यबाट ओलीको त्यो निर्लज्ज प्रस्तुतिबाट आमनेपालीलाई लाज लागेको छ । कुनै दुनियाँ ढाँट्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले के तीन वर्षको शासकीय कालमा के-के मात्र गरेनन् होला ? लाज र सरम भन्ने कुनै तत्व नभएका ओली जे पनि गर्न सक्छन्- बिहीबार, शुक्रबार दिनभर र मध्यरातमा मञ्चित खेलबाट प्रमाणित हुन्छ ।

ओली आफूले नपाउने हो भने हरेक चिजलाई खरानी तुल्याउँछन् । किनभने उनमा ‘भस्मासुर प्रवृत्ति’ अधिक छ र त्यो प्रवृत्तिलाई प्रेरणा दिने राष्ट्रपति भण्डारी पनि ।

 

अनि राष्ट्रपतिद्वारा पदीय गरिमा त्याग्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रस्तुत हुँदै ओली तथा शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रस्तुत गरेका समर्थकहरू नामावलीमा समावेश भएका केही नाम दोहोरिएको तर्क दिइन् । अन्ततोगत्वा अल्पमतमा रहेर कामचलाउ खड्गप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा राख्नकै खातिर भण्डारीले अनेकन् नौटंकी रचिन् । यो निर्णयसँगै महाभियोग आउन सक्ने देखेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनका निम्ति ओलीलाई ‘मौका’ दिइन् ।

अन्धकार मध्यरातमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संघीय संसद्को विघटन तथा दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन् । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति दुवैबाट गरिएको यो कदम धेरैको ठम्याइमा ‘कू’ हो । संविधान र संसदीय पद्धतिविरुद्धको अपराध पनि । खड्गप्रसादको घोषित मनसाय भनेको आफूले पाएको कुर्सी हस्तान्तरण गर्नैपरेको खण्डमा ‘भाँचभँुच’ तुल्याउँछन् भनी मैले धेरै पटक लेखिसकेको छु । उनी आफूले नपाउने हो भने हरेक चिजलाई खरानी तुल्याउँछन् । किनभने उनमा ‘भस्मासुर प्रवृत्ति’ अधिक छ र अनि त्यो प्रवृत्तिलाई प्रेरणा राष्ट्रपति भण्डारी पनि । 

संसद् जोगाउन तिनलाई बहुमत दिनुपर्ने आशयका धारणाहरूबाट तिनले शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्नेवाला छैनन् भन्नेमा कसैलाई पनि भ्रम थिएन । तिनले अनेक जालसाजी गरी सत्तामा टिकिरहन खोज्नुको कारण राष्ट्रिय ढुकुटीमा ‘रजगज’ गर्नु हो भन्नेमा पनि कसैलाई सायद सन्देह होला । तर तिनको हरेक प्रकारको गलत निर्णयमा साथ दिएर राष्ट्रपतिले पदीय मयार्दालाई चकनाचुर तुल्याउँदा गणतन्त्रप्रेमी नेपालीहरूलाई धोखा भएको अनुभव हुँदै छ ।  

विगत १६ महिनादेखि मुलुक कोभिड-१९ महामारीको मारमा छ । तर मुलुकले यस्तो अवस्थामा अक्षम, अहंकारी, भ्रष्टका संरक्षक, अवैज्ञानिक भ्रम फैलाउने तथा जनताप्रति हदैसम्मको अनुत्तरदायी शासनमा पिल्सिनु पर्‍यो । उनको शासनकालमा यो मुलुकहरूमा अत्यधिक बढी क्षति भएको छ । भाइरसलाई अनियन्त्रित हुन छुट दिएपछि मात्र हो, त्यसले उधुम मच्चाएर जनधनको हानि-नोक्सानी गरेको छ ।

कोभिड-१९ भाइरस फैलने संकेत पाउनासाथ भाइरस फैलावटको निषेध तथा बिरामीहरूको उचित उपचार सेवा उपलब्ध गर्न कटिबद्ध अरु देशहरूका सरकारहरूले भाइरसलाई भगाउन सफल रहे । यदि कोभिड महामारीको प्रथम लहरमा सरकारले गरेका कार्यहरूको विना कुनै पूर्वाग्रह मूल्यांकन गर्ने हो भने दोस्रो लहरले प्रारम्भिक चरणदेखि नै किन यतिविघ्न हाहाकार मच्चाएको छ, कि त्यसको वास्तविकता खुलासा हुन्छ । 

प्रथम लहरले नागरिकहरूलाई त्रस्त तुल्याएको मौकाको फाइदा उठाउँदै सरकार ‘ओम्नी प्रकरण’मा गयो । त्यसो त, ओली कार्यकालमा जति प्रकरण भलै अरुका शासनकालमा देखिएका हुन् । कम्तीमा अरुका शासनकालमा छानबिन संस्था क्रियाशील हुन्थे । तर ओलीकालमा ती औजार ओलीकै औजार बनेका छन् । त्यस्ता अनगन्ती प्रकरणबाट आर्जित अवैध धनले शासकीय वृत्तका पात्रहरूको ‘भूमिगत ट्यांकी’ भरिएको छ । स्वास्थ्य खरिदको बेला सेनालाई समेत भ्रष्टाचारको माखे–सांङ्लोमा फँसाउने प्रयत्न भयो । जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबल तुल्याउन गरेको खर्च पारदर्शी तुल्याउन सकेनन् । 

हाल पनि सरकारले कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षाका निमित्त के÷कति खर्च गर्‍यो, त्यो प्रकाशमा ल्याएको छैन । दोस्रो चरणको सुरुवात भ्याक्सिन खरिद प्रकरणमा बिचौलियाहरूसँगको मोलतोल र ती बिचौलियाहरू ओलीकै संरक्षणमा रहेको तथ्य जगजाहेर छ । सहयोगी राष्ट्रहरूले आपत्कालीन सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री जस्तै निरीह देखिए । ती न त राजदूतहरू परिचालन गर्न अग्रसर रहे, न त आफैँले ती काम पूरा गर्न सके । खड्गप्रसादले राज्यमाथि गरेका ‘प्रहार’लाई गोयबल्स शैलीमा सही देखाउने ‘रफ्फू-मास्टर’को भूमिकामा देशका परराष्ट्र मन्त्री व्यस्त रहेको दृश्य आममूल्यांकन हो ।

त्यसो त, कम्युनिस्टहरू संसदीय शासन व्यवस्थाको खिलाफ हुन्छन् । उनीहरू यो व्यवस्थालाई सत्ता प्राप्तिका निम्ति उपयोग मात्र गर्न चाहन्छन् । संसद् उनीहरूका निम्ति ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो हो ।’ कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमा आमनिर्वाचन हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको एकल उमेदवारले ९८ प्रतिशत मत पाएको घोषणा गरेर उनीहरू तानाशाही व्यवस्था सञ्चालन गर्छन् । 

संसदीय गणितमा पराजय भोगिसकेका खड्गप्रसाद ओलीले ‘निर्वाचन गराउने’ घोषणा गर्नु वास्तवमै सुनको बाला देखाउने वृद्ध बाघको रणनीति मात्र हो । जुन व्यक्तिले राष्ट्रलाई पटक–पटक धोका दिएका छन्, झुक्याएका छन्, तिनले गराउने चुनावको मितिलाई कसले पत्याउने ?

अझ महत्वपूर्ण सवाल भनेको निर्वाचन हुनुलाई मात्र आफैँमा लोकतन्त्र मानिँदैन । निर्वाचनलाई मात्र लोकतन्त्रको द्योतक मान्नु गलत हो । पञ्चायतकालीन व्यवस्थाको तीन दशक लामो कालखण्डमा तोकिएको दिन नियमित निर्वाचन हुन्थ्यो । पञ्चायती राजनीति लोकतान्त्रिक थिएन । वास्तवमा भन्ने हो भने लोकतन्त्रका निमित्त निर्वाचन सबैभन्दा सस्तो साधन मात्र हो । शक्तिको पृथकीकरण तथा सन्तुलनको संस्थागत प्रणाली निर्धो तुल्याएर लोकतन्त्रको दुहाइ दिनु आँखामा छारो हाल्नु मात्र हो ।

खड्गप्रसादले प्रदर्शन गरेको अहंकारवादी शासकीय शैली अनुरूपको छ राष्ट्रपतिले संसद्मा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको संसद् विघटन तथा दुई चरणमा आमनिर्वाचन गर्ने सुझावको अनुमोदन । राष्ट्रपतिको यस गैरकानुनी हर्कतको प्रतिफल तिनले भोग्ने नै छिन्, ढिलो–चाँडो । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई शिरोपर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको मूल्य आजका मात्र होइन, भोलिका नेपालीहरूले समेत चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो त, यदि यस राष्ट्रलाई स्थिर एवं सफल राष्ट्रको रूपमा देख्न नचाहने क्षद्मभेदी ‘देशी-विदेशी’ शक्तिहरू छन् भने त्यस्ता शक्तिहरूका निम्ति त खुदो नै हुनेछ । 

देशभित्र रहेका दक्षिणपन्थीहरू जसले लोकतान्त्रिक पद्धति नेपालमा फाप्दैन भन्ने गर्छन् । तिनका निम्ति यो कदमले थप सहयोग गर्नेछ । विधिको शासन प्रणालीको खिल्ली उडाएर लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति जनमानसमा वितृष्णा फैलाउन यो कदमले सघाउ पुर्‍याउनेछ । राष्ट्रपति पदको गरिमा पातलमा पुर्‍याइदिएर तिनीले राजावादीहरू ऊर्जा प्रदान गरेकी छिन् ।

शनिबारको सुविधाको फाइदा राष्ट्रपतिलाई आजका दिनमा हुनेछ । तर, भोलिका दिनमा सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन भीड लाग्नेछ, संविधानविद्हरूको तिनको अवैध घोषणाविरुद्ध । भस्मासुर निर्णयबाट राष्ट्रलाई जोगाउने वैध अभिभारा त सर्वाेच्च अदालत नै हो ।