काठमाडौँ  : नेपाली सेनाको कमान्ड संरचनालाई इजरायल र बेलायतको जस्तै मोडलमा ढालिएको छ । विदेशी सेनाको प्रभावमा भन्दा पनि नेपाली सेनाको आफ्नै अध्ययनका आधारमा विगत १५ वर्षदेखि संरचना परिवर्तनको पहल भइरहेको थियो । गणतन्त्रपछि सेनाको संरचनामा केही परिवर्तन नभएका होइनन् । तर, ती सबै प्रक्रिया फितलो अनुभव गर्दै सेनालाई तीन जोड एक (थ्री प्लस वान) कमान्ड प्रणालीमा ढालिएको हो । अब, जंगी अड्डा त्यही संरचनामा आधारित रहेर अघि बढ्नेछ ।

प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पृतना संरचना खारेज गरेर कमान्ड अवधारणा अघि बढाउने योजना बनाए । उनको योजनालाई सरकारले साथ दिएपछि औपचारिक रुपमा कमान्ड प्रणालीमा प्रवेश गरेको हो । योजना पारित गर्न सरकारलाई आठ महिना लागेको थियो । हुनत सेनाले पनि यसअघि संघीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै पृतनाको संख्या बढाएर आठ पुर्‍याएको थियो । सेनाले सातै प्रदेश र उपत्यकामा पृतना कायम गरेको थियो । तर त्यो प्रक्रियामा गएको तीन वर्षपछि नयाँ संरचनामा तयार पारिएको छ ।   

घर जुनसुकै मोडलको भए पनि त्यसको सफाइ र त्यहाँ रहनेहरूका व्यवहारका आधारमा त्यस घरको मूल्यांकन गरिन्छ । 

पृतनाले आफू रहेको प्रदेशअन्तर्गतका सबै वाहिनी, गण, गुल्म तथा अन्य युनिटहरूको समन्वय गर्ने गरी नयाँ संरचना तय गर्न नपाउँदै अर्को संरचनामा ल्याइएको हो । सेनाको कमान्ड संरचनामा तीन टुकडी बराबर एक गुल्म, तीन गुल्म बराबर एक गण, तीन गण बराबर एक वाहिनी र तीन वाहिनी बराबर एक पृतना रहन्छन् । त्यही आधारमा आठ पृतना थियो । अब नयाँ संरचनाअनुसार दुई पृतना बराबर एक कमान्ड हुनेछ । सबै प्रदेशमा सुरक्षा सन्तुलन र कमान्ड संरचना मिलाउन संख्यादेखि अन्य दरबन्दीसमेत हेरफेर गरिएको थियो । अब, त्यो हेरफेर पुन: गर्नपर्नेछ । 

तीन वर्षमा फेरि पुनःसंरचना 

२०७४ मा थपिएको संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई पुनः परिवर्तन गर्दै सेनालाई कमान्डमा ढालिएको हो । संरचनामा परिवर्तन भए पनि तत्काल दरबन्दी तथा संख्या भने बढ्नेछैन । नेपाली सेनामा हाल करिब ९६ हजारको संख्यामा दरबन्दी छ । हाल भएकै संख्या र खाली हुने पदपूर्ति गर्दै जाने नीति सेनाको छ ।

यसको पूर्ण संरचना परिवर्तन गर्न थप समय लाग्नेछ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेमार्फत तहगत दरबन्दी मिलाउने काम पनि सेनामा हुनेछ । प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको सेना यति बेला भौगोलिक कमान्ड संरचना बनाएर अघि बढ्दै द्रुत सम्बोधनमा पनि जुटेको हो । यो निर्णयले सेनालाई नेपालभित्र जुनसुकै स्थानमा पनि एकै निर्णयमा कमान्ड गर्न सक्ने हैसियत दिएको छ । 

कमान्डको नेतृत्व गर्नेले अब सधैँ र सबै विषयमा जंगी अड्डाको निर्णय पर्खनुपर्ने छैन । कमान्डरले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर निर्णय लिन सक्ने हुनाले तत्काल रेस्पोन्ड हुने देखिन्छ । पुरानो संरचनाअनुसार, कुनै दूतावास वा कुनै कार्यक्रममा एक प्रमुख सेनानी/सेनानी उपस्थित हुन पनि प्रधान सेनापतिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता थियो । अब, यस्ता कुराहरूमा सुधार हुनेछ ।

प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको सेनाले डेढ दशक अघिदेखि बहसमा रहेको कमान्ड प्रणालीलाई प्रवेश गराएको हो । चार कमान्डको निक्र्योल भइसकेको छ । अब यसभन्दा तलको संरचना बिस्तारै मिलाउँदै जाने नेपाली सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । सेनाको हाल रहेको संरचना प्रशासनिक हो । अब कमान्ड अवधारणाले सैनिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति  गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । 

कमान्डको नेतृत्व उपरथीबाटै 

सेनाको कमान्ड दुई तारे जर्नेल अर्थात् उपरथीले गर्नेछन् । उपरथी अशोकराज सिग्देलले उपत्यका कमान्ड, पूर्वी कमान्डमा उपरथी सन्तोषकुमार ढकाल, मध्य कमान्डमा उपरथी विनयविक्रम राणा र पश्चिम कमान्डमा उपरथी विज्ञानदेव पाण्डेले जिम्मेवारी पाएका छन् । यसअघि उनीहरू सबै पृतनापति थिए ।

नेपाली सेनाभित्र सबैभन्दा शक्तिशाली विभाग भनेर चिनिने सैनिक सचिव विभागलाई पनि सेनाले उपरथीको नेतृत्व तय गरेको छ । जुन विषय पहिलेदेखि नै बहसमा थियो । सेनाको अनुसन्धान र विस्तार निर्देशनालय पनि उपरथीले नेतृत्व गर्नेछन् भने सेनाको कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको प्रमुखमा पनि उपरथी नै रहने गरी पुरानो दरबन्दीलाई व्यवस्थापन भएको छ । त्यस्तै वार कलेजमा पनि एक उपरथी रहने गरी सबै पृतनापतिलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सेनाले गरिसकेको छ ।

कमान्ड संरचनाले फौजको दू्रत परिचालन र स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापनाका काम पनि छिटो छरितो हुने सेनाको बुझाइ छ । कमान्ड संरचना बनिसकेपछि सैनिक मुख्यालय भने नीतिगत र रणनीतिक काममा लाग्ने हुनाले हरेक क्षेत्रको कमान्डरले अन्य दैनिक काम गर्नेछन् ।

खासगरी पश्‍चिमा मुलुकमा पनि यही प्रकारको संरचना छ । हुनत सेना आफ्नो भूगोलको आधारमा मिलाएर त्यसअनुसारको प्रणाली तय गर्ने हो । तर, केही अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र सफल अभ्यासलाई अनुसरण गर्नैपर्छ । त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा किन नहोस् ।

कमान्ड बन्दैमा होला त स्रोत-साधन सम्पन्‍न ?

नेपाली सेनाको अहिले पनि अपरेसन र अन्य कामको हकमा निर्णय गर्ने अधिकार भने कमान्डमा रहनेछ । सेनाको हालको संरचना प्रशासनिक तवरमा मात्र उपयुक्त भन्दै यसलाई परिवर्तन गरेर चुस्त बनाउने कार्य नेपाली सेनाको दाबी छ । सरकारको निर्णयसँगै नेपाली सेना अब चारवटा कमान्डको संरचनामा जाने सेनाका प्रवक्ता एवं सहायकरथी सतोषवल्लभ पौड्यालले इकागजसँग भने ।

कमान्ड बनेसँगै अब सेनाका सबै संरचना स्रोत-साधनले सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । करिब १५ वर्षअघि सेनामा कोर निर्माण गर्नुपर्ने बहस भएको र त्यसले अहिले पूर्णता पाएको हो । दुवै छिमेकलाई समान तवरले नियाल्न मिल्ने गरी सेनाले नदी बेसिनका आधारमा पूर्वी, मध्य, पश्चिम कमान्ड र उपत्यकासहित चार वटा कमान्ड संरचना तय गरेको हो ।

सैनिक प्रवक्ता पौड्यालले कमान्ड अवधारणाबाट राज्यलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने र दरबन्दीको पनि आन्तरिक रुपमा नै समायोजन गरेर अघि बढेको बताए । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालको सुरुवतादेखि नै तीन जोड एक कमान्ड संरचनाको अवधारणालाई अघि बढाउने बताउँदै आएका थिए । जंगी अड्डाभन्दा मुनि चारवटा ‘कम्प्लिट मिलिटरी कमान्ड’लाई तीन जोर एक कमान्डको संरचना भनिएको हो । 

प्रधानसेनापति थापाले ०७५ भदौ २४ मा कमान्ड सम्हालेपछिको पहिलो सम्बोधनमै विकेन्द्रीकरणमार्फत सबै तहका कमान्डरहरूलाई आ-आफ्ना जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्दै नेपाली सेनामा मिसन कमान्ड तथा अपरेसनल कमान्डको अवधारणा लागू गर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति, सैनिक रणनीति, सैनिक डक्ट्रिन र नेपाली आर्मी भिजन-२०३० नै अगाडि ल्याएका थापाले आफू जंगी अड्डाबाट बिदा हुनु चार महिनाअघि कमान्ड संरचनामा लगेका हुन् । उनले अपरेसन क्षमता विकासका लागि भूराजनीतिक र रणनीतिक परिवेश सुहाउँदो लडाइँ लड्ने इन्टिग्रेटेड कमान्ड, इन्टिग्रेटेड इन्टेलिजेन्स सिस्टम योजनासहितको तीन जोड एक कमान्ड अवधारणामा जाने निर्णय गरेका हुन् ।

कमान्डमा गएपछि सेनाले एअरबेस र लजिस्टिक बेस पनि तयार गरिरहेको छ । सबै कमान्डमा त्यो बेस रहन आवश्यक छ । विपत्तिका लागि पनि सेनाले अधिक तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । सेना युद्धका लागि मात्र होइन भन्‍ने यत्‍नलाई बुझेर उसलाई सधैँ तयार फौजका रुपमा हेरिन्छ । मुलुकभित्र हुने प्राकृतिक प्रकोप, विकास निर्माण लगायतमा पनि सेनालाई उपयोग गर्ने दायित्व राज्यको हो । यसमा सेना उत्तिकै उत्साहित पनि छ  ।

सिपाही अझै बंकर वा झुपडीमै 
सेनाले यस्तो संरचना तय गर्दा सबैभन्दा पहिले आफ्ना सिपाहीलाई बंकरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । जंगी अड्डा भब्य देखिन्छ तर सिपाही अझै बंकर र झुपडीमा छन् । सिपाहीको मनोबल बढाउन उसको परिवारको वृत्ति विकासमा कल्याणकारी पाटोबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । जुन कार्य अघि बढेको देखिन्छ । बच्चाहरूले समानताको आधारमा समान पहुँचको आधारमा पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । 

औषधि उपचारदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिएको खण्डमा पनि सेनामा आर्कषण बढ्नेछ । सैन्य पदलाई प्रहरी र निजामतीसँगको पदमा होइन, त्यसको धरातलमाथि हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । जुन छिमेकी भारतमा पनि छ ।

पछिल्लो समय चितवनको शक्तिखोर र बाँकेको कोशिलानगरमा लजिस्टिक बेस निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको सेनाले पूर्वमा बर्दिबासमा पनि लजिस्टिक बेस बनाउँदै छ  । पोखरा, इटहरी र नेपालगन्जमा सैनिक अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

जंगी अड्डा भब्य देखिन्छ तर सिपाही अझै बंकर र झुपडीमा छन् ।

यस्तो कार्यका लागि सेनाले आफैँ कमाएर दिएको सैन्य कल्याणकारी कोष मात्र होइन राज्यबाट समेत बजेट लिनुपर्छ । भारतीय सेनाले आफ्ना ठूला जहाजमा विदेशबाट अक्सिजन आपूर्ति गरेको देख्दा त्यो तहको स्रोत-साधन सम्पन्न नेपाली सेना कहिले होला भन्ने कौतूहलता जाग्छ ।

सेनाको काम छैन भन्नेहरूलाई यही कोभिड संकट होस् या भूकम्पको समयमा होस् त्यसमा गरेको कार्य स्मरण गरे मात्र पनि स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो नीति स्पष्ट छ, तर पनि हामी ध्यान दिनुपर्ने भनेको कमान्ड प्रणालीमा जाँदा समस्या सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो । 

एक गोली एक दुस्मन सेनाको मन्त्र हो । तर, त्यो अनुरूप सेनालाई प्रशिक्षण, सेनाको अभ्यास, सेनालाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ कि छैन । संरचना मात्र फेरेर हुँदैन त्यसमा सेनालाई अभ्यस्त बनाउन आवश्यक छ । फाइरिङ अभ्यासमा लगाएर सेनाको मनोबल थप बढाउन आवश्यक छ ।

घर जुनसुकै मोडलको भए पनि त्यसको सफाइ र त्यहाँ रहनेहरूका व्यवहारका आधारमा त्यस घरको मूल्यांकन गरिन्छ । त्यस्तै हो, सेनाको यो संरचना परिवर्तन पनि । दक्षिणबाट नाकाबन्दी हुँदा सेना कसरी अघि बढ्ने र त्यसमा कस्तो अवस्था छ, ध्यान दिनुपर्छ । अनि उत्तरबाट सधैँ सुरक्षित छौँ भन्‍ने अनुभूति गर्नु पनि हुँदैन । मुलुक-मुलुकको सम्बन्धमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु कोही पनि हुँदैन ।