यो सरकार, खै के सरकार ?
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिँदै छ । गत वर्ष यही समयमा संक्रमणको जोखिम देखिन थालेपछि सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा कडा लकडाउन गरेको नेपालले यस वर्ष विद्यालय पनि बन्द गर्न निकै आनाकानी गरिरह्यो ।
यस बीचमा कसरी विद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै योजना र मापदण्डसमेत बनाउन नसकेको सरकारका शिक्षामन्त्रीले बालबालिका घरमा भन्दा विद्यालयमा सुरक्षित छन् भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहे । निरीह नागरिक हो कि के हो झैँ गरी बालबालिका विद्यालय पठाइरहे । परिणामतः करिब एक दर्जन बालबालिका कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
कोरोना महाव्याधिको समस्या आएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । नेपालले लकडाउन सुरु गरेकै पनि १३ महिना भयो । यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले के तयारी गर्यो ? नयाँ पत्रिका दैनिकअनुसार एक वर्षदेखि वीर अस्पतालमा बिग्रिएको अक्सिजन प्लान्ट अझै सामान्य मर्मत-सम्भारसमेत गरेन । पाटन अस्पतालमा भएको अक्सिजन प्लान्ट पनि बिग्रिएको एक वर्ष भयो । अझै बनाउने वा नयाँ किन्नेमा केही टुंगो छैन । यो निर्णय गर्न नै अर्को कति वर्ष लाग्ने हो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दुई करोड रुपैयाँको अभावमा अक्सिजन प्लान्ट किन्न सकेको छैन । देशमा राम-सीताको अनुष्ठान गर्ने र पशुपतिमा जलहरी चढाउने नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । अन्य अस्पतालको पनि यही अवस्था छ । यो एक वर्षमा यस्ता पूर्वतयारीका लागि सिन्को पनि भाँचिएन ।
गत वर्षको कोरोनाको संक्रमणको समयमा जुन अवस्था थियो । अहिले पनि सोही अवस्था छ । यत्रो अवधिमा न त एउटा अस्पताल थपियो, न त भएका अस्पतालमा उल्लेखनीय बेड नै थप गरियो । नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ र यसको जिम्मेवारी राज्यलाई दिइएको छ । राज्य यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न त परैको कुरा भयो, पीसीआर टेस्ट सक्कली हो कि नक्कली हो भन्नेसमेत अनुगमन गरी यसै भन्न नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले विदेश जानका लागि एयरपोर्टमा पुगेका पीसीआर रिपोर्टमा शंका लागेर फर्किन बाध्य भएका छन् । हाम्रो राज्यले दिएको रिपोर्ट विदेशको एयरलाइन्स कम्पनीले पत्याउँदैन र यात्रुलाई फर्काइदिन्छ । राज्य त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छ ।
अस्पतालमा बेड नभएर संक्रमितहरू छटपटाइरहेका समाचार पढिरहँदा नागरिकका मनमा राज्य र सरकारप्रति हजारौँ प्रश्न एकसाथ उठेका छन् । गत वर्ष त तयारी गर्न समय नै भएन भन्यो राज्यले । अहिले त प्रशस्त समय थियो । यस अवधिमा कतिवटा अस्पताल थपिए ? यी अस्पतालमा कतिवटा बेड उपलब्ध छन् । कतिवटा भेन्टिलेटर थपिएका छन् ? ती कहाँ छन् ? गत वर्ष नै कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्नबाट विभिन्न बहानामा पन्छिरहेका निजी अस्पताललाई नियमित गर्न यस अवधिमा के-कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्यो ? के कस्ता कानुन बनायो ? त्यसको परिणाम के आयो ? संसद् अधिवेशन एउटा पनि विधयेक पारित नगरीकन राजनीतिक खिचातानीमा सकियो । जबकि यस अवधिमा बनाउनुपर्ने धेरै कानुन थिए । किन यस्तो हुन्छ ? यो कसको कमजोरी हो ? यस्तो कमजोरी गर्ने र नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने नालायक शासकहरू फेरि निर्वाचनमा भाग लिने नैतिक हैसियत रहन्छ कि रहँदैन ?
नागरिकको पीडालाई बुझ्न नसक्ने र आत्मसात् गर्न नसक्ने मानवताविहीन शासकका कारण अहिले दिनदिनै कोरोनाका कारण संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ । यो कोरोनाले मारेको होइन । यो शासकले गरेको नागरिक हत्या हो ।
विपत् तथा महामारीले गरिब र विपन्न निकै मर्कामा पर्ने रहेछन् भन्ने विगतको अनुभवले देखायो । खानाको अभावमा सयौँ किलोमिटर पैदलै हिँडेर गाउँ फर्किएका लस्कर त पोहोर देखिएकै थियो । यस्ता नागरिकलाई गाउँमै राखेर उत्पादनमा जोड्न सरकारले के योजना बनायो ? गत वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ राहतको नाममा बाँड्ने तर लक्षित समुदायका व्यक्तिले नपाउने अवस्था भोगियो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका सरकारले यस्ता व्यक्तिलाई राहत दिन राज्यले आफ्नो प्रणालीमा कहाँ के सुधार गर्यो ? छिमेकी देशबाट अनियन्त्रित तवरले स्वतन्त्र रूपमा आवागमन हुँदा त्यसले गत वर्ष ठूलो संकट ल्यायो । यसपटक सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न के तयारी गरेको छ ? कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन यति बेलासम्म कैयौँ देशले आफ्ना जेष्ठ नागरिक तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई लगाइसके ।
इजरायलले त अब आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाएर सक्दै छ । यसपछि मास्क लगाइरहनु नपर्ने बताइसकेको छ । हामीकहाँ अरुले दान र अनुदान दिएको बाहेक के-कति भ्याक्सिन आयो ? कहाँ लगाउन पाइन्छ ? महाव्याधि, महामारी तथा विपद्को समयमा भ्रष्टाचारजन्य घटना हुनै सम्भावना ज्यादै धेरै हुने विगतको अनुभवले सिकाएको छ । यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न के तयारी भयो ?
प्रश्न ज्यादै धेरै छन् । तर नियमित ढंग र प्रक्रियाबाट हुने थोरै कामलाई अपवादमा राखेर भन्ने हो भने नेपालमा सरकार नै छैन जस्तो देखिन्छ । यस्ता प्रश्न मात्र होइन, नागरिकको मनमा सरकार नै छ कि छैन भन्ने प्रश्नले हुँडलिरहेको छ । नागरिकता र पासपोर्ट बाँड्ने र नियमित कर संकलन गर्नेबाहेक सरकार देखिने ठाउँ कहीँ छैन । कोरोनाको सन्दर्भमा पनि संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेकका उल्लेख गर्न लायकको कुनै प्रभावकारी काम संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले गर्न सकेका छैनन् ।
बरु यस काममा संघीय सरकारभन्दा कैयौँ गुणा स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखिएका छन् । सत्ताको स्वार्थ र खिचातानीबाहेक संघीय सरकारले यो अवधिमा कुनै तयारी गरेन । एउटा हिउँदले जीवनभरिका जाडो जाँदैन भन्ने उखान नबुझ्नेहरू छैनन् । तर व्यवहारमा छेपारोको कथा दोहोर्याउनेहरू मात्र सत्तामा छन् वा जान खोज्दैछन् ।
गत वर्ष तयारीका लागि समय भएन । ठीकै हो । छोटो समयमा परिकल्पनाभन्दा बाहिरको महाव्याधिमा कसरी प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने बुझ्न गाह्रो भयो । ठीकै छ । यो एक वर्षमा सरकारले के गर्यो ? यो प्रश्नको जवाफ नागरिकलाई चित्तबुझ्दो गरी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
नागरिकले विपद्मा वा महाव्याधिमा दुःख पाउने कुरा दैवी होइन, न त प्राकृतिक हो । यसको पछाडि शतप्रतिशत मानवनिर्मित कारण छन् । अझ हाम्रो शासन र शासकीय प्रक्रिया र पद्धतिसँग जोडिएको छ । शासन प्रक्रिया कति नागरिक केन्द्रित छ ? कत्तिको नागरिकका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने किसिमको जनउत्तरदायी र जवाफदेही छ भन्ने कुराले त्यस देशका नागरिक यस्ता संकटको समयमा कस्तो जीवन बिताउँछन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
केही दिन अगाडि कोरोनाविरुद्धको स्थानीय प्रशासनको नियम उल्लंघन गरेकी नर्वेकी प्रधानमन्त्रीले २० हजार जरिवाना तिरिन् । तर हाम्रोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू नै यस्ता नियम उल्लंघन गरिरहेका छन् । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चलगायतका धार्मिकस्थलमा नित्य पूजा मात्रै गर्ने निर्णय गर्यो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले राम-सीताको मन्दिर हस्तान्तरणसम्बन्धी धार्मिक अनुष्ठान गर्ने नाममा हजारौँको भिड गरिरहेका छन् । र हजारौँको लावालस्करसहित प्रदर्शन देखाइरहेका छन् । के यही हो नागरिकले सरकारसँग गरेको अपेक्षा ? नागरिकका अपेक्षा यस्तै बेमौसमी कामबाट परिपूर्ति हुन्छ ?
युरोपियन कमिसनले सन् २००५ मा गरेको एक अध्ययनले कुनै पनि विपद् वा महामारीको समयमा नागरिकले समयमै आवश्यक सेवा-सुविधा तथा न्यूनतम मानवीय सहयोग समयमै नपाउनुमा राज्यका संस्थाहरू र संयन्त्रहरूमा जकडिएर रहेको खराब शासन व्यवस्थाको प्रमुख भूमिका रहेको औँल्याएको छ । यस्तो शासन मूलतः अविकसित तथा अल्पकिसित देशमा बढी रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
हामी कोरोनाको दोस्रो लहरको समयमा कोरानाको समस्या कम र शासनमा भएको समस्या र शासकमा भएको कमजोरीको मूल्य चुकाइरहेका छौँ । नागरिकको पीडालाई बुझ्न नसक्ने र आत्मसात् गर्न नसक्ने मानवताविहीन शासकका कारण अहिले दिनदिनै कोरोनाका कारण संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ । यो कोरोनाले मारेको होइन । यो शासकले गरेको नागरिक हत्या हो । जबसम्म नागरिकको पीडालाई आत्मसात् गर्ने शासक र त्यसैअनुसारको शासन प्रणालीको विकास हुन सक्दैन, तबसम्म यसै गरी हामीमध्येका कैयौँको असामयिक मृत्यु हुने निश्चित छ । त्यसैले कि त यस्ता गैरजिम्मेवार शासकलाई सदाको लागि बिदा गरौँ, नत्र अझै यस्तै अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई दैवी कारणले सृजित समस्या हो भनेर पुर्पुरोमा हात राखेर बसौँ । ([email protected])
