२०७७ को समीक्षा

२०७७ को समीक्षा-१४

शिक्षामा यति भद्रगोल देखिएको थिएन, देख्‍न नि नपरोस् !

गुण्डा विद्यार्थी, डन शिक्षामन्त्री !

विष्णु विश्‍वकर्मा |
बैशाख २, २०७८ ८:२१ बजे

२०७६ चैत ५ । एसईई परीक्षा सुरु हुनु अघिल्लो दिन । पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका थिए । एसईई परीक्षा सुरु हुने अघिल्लो दिनसम्म कतै उत्साह, कतै तनाव थियो । त्यही बेला सरकारले निर्णय सुनायो, ‘चैत ६ देखि सुरु हुने एसईई परीक्षा स्थगित ।’

त्यति बेला एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको नेकपा पार्टी अस्तित्वमा थियो । सत्तासीन पार्टीमा एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने चर्चा चल्यो । त्यही चर्चालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘क्याबिनेट’ले निर्णयमा परिणत गरिदियो ।


परीक्षा दिन ठीक्क परेका विद्यार्थीको होसहवास उड्यो । कतिलाई मानसिक तनाव भयो । रातदिन नभनी परीक्षाको तयारी गरेका विद्यार्थीले जाँच दिन पाएनन् । कति खुसीले घर फर्के । कति दुःखले । ऋण काढेर परीक्षा दिन पठाएका छोराछोरी रित्तै फर्किंदा आमाबुवा पनि निराश बने ।

तर सरकारले सुनेन । शिक्षाको समस्या बुझेन । सुने पनि, बुझे पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा कहिल्यै लिएन । यहीबाट प्रस्ट हुन्छ, शिक्षा नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । तर नेताहरूका लागि मनलाग्दी ।

११ चैत २०७६ । नेपाल लकडाउन भयो । बिहान ६ बजेदेखि सुरु भएको लकडाउन तीन महिनासम्म कडिकडाउ भयो । यसबीचमा शिक्षण संस्था ठप्प भए ।

नेपालमा पहिलोपटक अनलाइन प्रविधिबाट अनलाइन कक्षा सुरु गर्ने बहस सुरु भयो । केही विद्यालयले जुम र गुगलमिटबाट पठनपाठन सुरु गरे । अनलाइन कक्षाको चर्चासँगै अभ्यास सुरु भएपछि सरकारलाई यसबारे कार्यविधि भए पनि बनाउनुपर्ने बाध्यता भयो ।

लामो छलफल, बहस र दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ बनायो । ७७ जेठ १८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयको बैठकबाट निर्देशिका जारी भयो ।

त्यसपश्चात् सरकारी तथा निजी विद्यालयमा औपचारिक रूपमा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन सुरु भयो । केही ठाउँमा रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि पठनपाठन सुरु भयो । तर सबै ठाउँमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सकेन । धेरै ठाउँमा फोन गर्ने टावर समेत नभएका बेला सरकारले अनलाइनबाट पढाउनुपर्ने निर्देशिका ल्याउँदा सामाजिक सञ्जालमा त्यसको ट्रोल बन्यो ।

पूर्वाधार विकास नगर्ने तर अनलाइन कक्षाको मात्रै प्रचार गर्ने सरकारी रवैयाका कारण शिक्षा मन्त्रालयको चर्को आलोचना भयो । तर पनि सरकारले आधुनिक शिक्षाको प्रचार गर्न छाडेन । जुन भाषणमा थियो । विद्यार्थीको कक्षाकोठासम्म लागू हुन सकेन ।

नेपालको विश्वविद्यालयको तस्बिर फरक छ । जहाँ पढाई कम, गुण्डागर्दी बढी हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आरआर, अस्कल, त्रिचन्द्र, शंकरदेव क्याम्पसमा यस्तै गुण्डागर्दी हुन्छ । विद्यार्थी संगठन एक आपसमा बाझाबाझ गरेर अन्तिममा खुडा, तरबार चलाउँछन् ।

 

जसकारण विद्यार्थीले दुःख पाइरहे । आधुनिक कम्प्युटर, इन्टरनेटको सेवा-सुविधा हुँदा पनि सरकारी अकर्मण्यताका कारण विद्यार्थीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएनन् । खासगरी यसमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी चुके ।

अनलाइन कक्षाबारे यसअघि न बहस भएको थियो, न त पूर्वाधारको विषयमा गाम्भीर्य । कोभिड-१९ महामारीले चुनौतीका साथमा शिक्षाको क्षेत्रमा केही गर्ने सुन्दर अवसर ल्याएको थियो । तर पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन ।

यसबीचमा कोभिड संक्रमण बढ्दै गयो । मृत्युदर पनि बढ्दै गयो । तर कोभिड-१९ कारण बन्द विद्यालय खुल्ने क्रम सुरु हुन थाल्यो । संक्रमण बढ्दै गए पछि महिनौँदेखि विद्यालय बन्दा हुँदा उकुसमुकुस बढेको थियो ।

राजनीतिक रूपमा सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालेपछि बन्द विद्यालय खुल्न थाले । ग्रामीण भेगका विद्यालयमा भने असोजपछि खुलेआम पढाइ हुन थाल्यो । जसले संघीय सरकारलाई चुनौती दिइरह्यो ।

तर पनि सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने हिम्मत जुटाउन सकेन । पटक पटक छलफल भयो । परामर्श चल्यो । काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा जोखिम रहे पनि ग्रामीण भेगका विद्यालय खोल्नुपर्ने आवाज उठ्यो ।

सरकारले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्न सकेन । केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन गरे । काठमाडौँलगायत मुख्य सहरका विद्यालयमा भने अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन भइरहे । बजारमा प्रविधिको चर्चा र प्रभावकारी उपयोग बढ्यो ।

मोबाइल, ल्यापटपको किनबेच बढ्यो । प्रविधि फस्टायो । मानिसहरूको सोच र चिन्तनले नयाँ उचाई लियो । भलै त्यो मानिसहरूमा सिमित रह्यो । शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने सरकार र व्यवस्थापक निकायमा त्यसप्रतिको दिगो सोच विकास हुन सकेन । 

लकडाउनमा पनि नछुटेको शिक्षाको लुतो 

कोभिडले गर्दा नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित भयो । बैशाखदेखि सुरु हुने भर्ना अभियान यस वर्ष चुपचाप रह्यो । जेठ बित्यो । असार र साउन पनि बित्यो । तर पनि सरकारले विद्यालय खाेल्‍ने सुरसार देखाएन ।

संक्रमणको भन्दा शैक्षिक संस्थाको नयाँ सत्र, भर्ना अभियान, नतिजा प्रकाशन लगायतका विषयमा चर्को आवाज उठेपछि भदौदेखि विद्यालय खोल्ने सरकारले निर्णय गर्यो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

दैनिक दर्जन बढीको मृत्यु र हजारौँ संक्रमित हुन थालेपछि सरकारले थुप्रैपटक विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि त्यो लागु हुन सकेन । त्यसको असर एसईई दिन नपाएका विद्यार्थीमा बढी परेको थियो ।

कोभिडकै कारण विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएनन् । सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेन । सोही कारण पहिलोपटक नेपालमा एसईईको परीक्षा नगरी आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा निकाल्ने निर्णय भयो ।

शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा निकाले । जुन विद्यार्थीका लागि परीक्षा नदिइकनै उत्तीर्ण हुने मौका मिल्यो । तर धेरै विद्यालयले आफूखुशी विद्यार्थीलाई पास गराउने होडबाजी चलाए । जसकारण क्षमता भएका विद्यार्थीले समेत ‘कोभिड ब्याच’को ट्याग भिर्न बाध्य भए ।

यो पद्धति पहिलेदेखि सुरु हुनु पथ्र्यो । तर अहिले कोभिडले सुरु भएपनि त्यसले दिगो प्रभाव पार्न सकेन । अतः फेरि विद्यालय र विश्वविद्यालय वर्षभरीको घोकाईलाई तीन घण्टाको परीक्षामा ढालेर विद्यार्थीको क्षमता नाप्दैछन् । जुन क्रम चलिरह्यो । तर सबै विद्यालय खुलेनन् ।

भदौपछि असोज र कात्तिक पनि बित्यो । मानिसले डरै डरमा दसैँ मनाए । तिहार पनि मनाए । तर विद्यालय खुलेनन् । लकडाउन भएदेखि क्वारेन्टिनमा परिणत भएका विद्यालयमा कोभिड संक्रमित र सम्भावित जोखिम भएकाहरूको बासस्थल भयो । भदौपछि क्वारेन्टिन स्थल बिस्तारै हटाइन थालियो ।

मंसिरपछि भने सरकाले विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । विद्यालय बन्द र खोल्न पाउने अधिकार संवैधाानिक रूपमा जनप्रतिनिधिलाई भए पनि कोभिडका कारण उनीहरूले हिम्मत जुटाउन सकेनन् ।

तर सरकारले बिस्तारै परीक्षणको दायरा घटाउनेदेखि दैनिक जानकारी दिइने कोभिड-१९ प्रेस बिफ्रिङ पनि छोट्यायो । जसले गर्दा कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि मानिसहरूमा त्रास भने घट्यो ।

त्रास घटेपछि मंसिरपछि विद्यालय सञ्चालन हुन थाले । विद्यालयमा चहलपहल बढ्यो । विभिन्‍न विश्वविद्यालय र स्कुलले बाँकी रहेका परीक्षा सञ्चालन गरे । तर २०७७ सालको एसईई परीक्षा २०७८ जेठमा सारिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, कोभिडका कारण प्रभावित शैक्षिक सत्र जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याइएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र नयाँ वर्षको असारदेखि मात्रै सुरु गर्ने घोषणा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । 

शिक्षामा पहिलोपटक कोभिड महामारीले ठूलो हलचल ल्यायो । शैक्षिक सत्र प्रभावित बन्यो । परीक्षाहरू महिनौपछि सार्नुपर्‍यो । शैक्षिक सत्रको अवधि बढाइयो । यो सानो संकट होइन । कोभिड-१९ महामारीले प्रभावित भएको २०७७ सालले नयाँ वर्षलाई पनि त्यही संकेत गरेको छ ।

विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्‍नेबारे शैक्षिक सरोकारवाला छलफलमा जुटेका छन् । बालबालिकाका लागि झन् जोखिमपूर्ण मानिएको नयाँ भेरियन्टबाट कसरी जोगिने भन्‍ने चिन्ता थपिएको छ ।

सीमित रूपमा ल्याइएको कोभिड भ्याक्सिन अझै बालबालिकाले पाउन सकेका छैनन् । शिक्षकहरू भ्याक्सिन पाउने पहुँच र प्राथमिकतामा छैनन् । त्यसकारण पनि नयाँ भेरियन्ट झन् डरलाग्दो बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रविधिको सहाराले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता फेरि बढेको छ । तर पूर्वाधार र पुरानै चिन्तनले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती छ ।

निजीको शुल्क आतंक 

आम सर्वसाधारणको बुझाइमा नेपालमा दुई खाले शिक्षा प्रणाली छ । एउटा सरकारी, अर्को प्राइभेट अर्थात् निजी स्कुल (बोर्डिङ) । काठमाडौँ लगायत मुख्य सहरमा अहिले निजी विद्यालयको जगजगी-चकचकी छ ।

कोभिड-१९ को महामारीले सर्वसाधारण जीउ जोगाउन दौडधुप गरिरहँदा अनलाइन कक्षा चलाइरहेका निजी विद्यालयले भने शुल्क आतंक मच्चाए । चैतदेखि लकडाउन हुँदा निजी विद्यालयले चैतदेखि नै शुल्क उठाउन सुरु गरेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्योलको भुमरीमा फस्दा यो वर्ष मात्रै होइन, शिक्षामा परिवर्तन खोजेका नयाँ र पुराना पुस्ता वर्षौंवर्ष भिटेनका शब्दमा ‘यहाँ (नेपाल) यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्‍न बाध्य छन् । 

जतिबेला लकडाउन हुँदा सर्वसाधारण हिँडेरै घर जान बाध्य थिए । बजार सबै बन्द थियो । के खाने, लाउने भन्‍ने चिन्ता थियो । त्यतिबेला पनि निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन छाडेनन् । अनलाइन कक्षाका नाममा पनि शुल्क आतंक मच्चाएपछि चौतर्फी विरोध भयो । विरोध भएपछि अभिभावकले शुल्क दिन मानेनन् । 

शूल्क असुल्न नपाएपछि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने चेतावनी दिए । स्कुल बन्द रहेका बेला अनलाइन कक्षा पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि अभिभावकले शिक्षा मन्त्रालयसँग गुनासो गरे ।

मन्त्रालयले पटक पटक छलफल गरेर शुल्क नअसुल्न आग्रहबाहेक केही गर्न सकेन । अन्ततः निजी विद्यालयले शुल्क असुली छाडे । अभिभावकबाट शुल्क असुलेपनि निजी विद्यालय सञ्चालकले भने शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिएनन् । 

कोभिड - १९ को कारण देखाउँदै सञ्चालकले पारिश्रमिक नदिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकविरुद्ध शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिए । अभिभावकबाट शूल्क असुल्ने तर दिनभर पढाउने शिक्षकलाई उचित पारिश्रमिक नदिने निजी विद्यालय सञ्चालकको दुराशयी भावना लकडाउनमा पनि कायम रह्यो । जुन नेपाली शिक्षाको लज्जाको विषय हो ।

यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, सरोकारवाला र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच पटक पटक छलफल भयो । तर छलफलपछि पनि सफलता हात लागेन । लकडाउनजस्तो संवेदनशील समयमा त आफ्नो असुली नछाड्ने निजी विद्यालय सञ्चालक अहिले जोखिम नै सही, तर हामीले असुल्न पाउनुपर्छ भन्‍ने माग गर्दै जोखिमप्रति उदासिन छन् ।

गुण्डा विद्यार्थी, डन शिक्षामन्त्री !

सामान्यतया विश्वविद्यालयमा पढाई हुन्छ । उच्च शिक्षाको बारेमा गम्भीर विचार विमर्श हुन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धान हुन्छ । तर नेपालको विश्वविद्यालयको तस्बिर फरक छ । जहाँ पढाई कम, गुण्डागर्दी बढी हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आरआर, अस्कल, त्रिचन्द्र, शंकरदेव क्याम्पसमा यस्तै गुण्डागर्दी हुन्छ ।

विद्यार्थी संगठन एक आपसमा बाझाबाझ गरेर अन्तिममा खुडा, तरबार चलाउँछन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथिको दिनदहाडै आक्रमण । २०७७ साल असोज तेस्रो हप्ता उनीमाथि ज्यान लिने उद्धेश्यले आक्रमण भयो ।

त्रिवि परिसरमै चलाउनेमाथि विद्यार्थी नेताहरुले निर्घात कुटपिट गरे । मुश्किलले ज्यान बचाएका उनको पक्षमा न्यायका लागि माइतीघरमा प्रदर्शन भयो । शिक्षण संस्थामा दलीय विद्यार्थी संगठनको विरोध भयो ।

तर पनि शिक्षाको मन्दिरमा उपप्राध्यापकमाथि दिउँसै कुटपिट गर्नेलाई अदालतले छाडिदियो । शिक्षामा गुण्डागर्दी गर्नेलाई अदालतले मात्रै होइन, यो देशका शासकले पनि खुलेआम संरक्षण गर्छन् । जुन चरम दण्डहिनता हो ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको गुण्डाराज चल्दा सिंहदरबारमा मन्त्रीको पनि डनतन्त्र फस्टाउँदो छ । जुन बेला बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि झल्किन्छ । प्रसंग फागुन दोस्रो हप्तातिरको हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोह थियो ।

मञ्चमा प्रमुख अथितीका रुपमा हाजिर थिए, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । जतिबेला संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौतर्फी आलोचना चलिरहेको थियो । सरकारका मन्त्री भने बचाउमा उत्रिन्थे ।

विश्वविद्यालयमा दीक्षान्त समारोहको पोशाक (गाउन)मा रहेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पदीय मर्यादा र विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘फुटबलको पेले जस्तै’ डन भएको टिप्पणी गरे । 

‘केपी ओली भनेको फुटबलको पेले जस्तै हो’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘कोही माइकेलाल छ, ओलीलाई हटाउने ?’ उनको अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो । सार्वजनिक मञ्चमै डनशैलीमा भाषण गर्ने मन्त्री सिंहदरबारमा पनि त्यत्तिकै ‘डनस्टाइल’ देखाउँछन् भन्‍नेमा शंका छैन ।

जुन उनले काठमाडौँमा वायु प्रदूषण बढ्दा एउटा प्रेस विज्ञप्ती निकाल्न लगाएर देशभरका विद्यालय बन्द गरेका थिए । संविधान र स्थानीय तहको अलिकति पनि हेक्का नराखी उनले डनशैलीमै विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका थिए । जसको जनप्रतिनिधिले भने अवज्ञा गरे ।

पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेलको डनशैली तोडेका प्राज्ञ

संघीयतामा देश जानेवित्तिकै सरकारले तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्यो । जसको मुख्य उद्देश्य थियो, संघीयताअनुसार २५ वर्षे शिक्षाको भिजन तयार पार्ने ।

कराेडाैँ खर्च गरेर २५ सदस्यीय आयोगले झण्डै एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पनि पार्यो । २०७४ सालमा गठन भएको आयोगले २०७५ मा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने ? निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका बारेमा केही स्पष्ट सुझाव थिए ।

आठदेखि दश वर्षमा निजी विद्यालयलाई नाफारहित बनाएर सहकारी वा गुठी मोडलमा लैजाने त्यसो नभए बन्द गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा थियो । तर निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यो प्रतिवेदन 'भूमिगत' बनाएर राखे ।

२०७७ सालले सिकाएको पाठ, त्यसले देखाएको नयाँ बाटो र अवसरलाई आत्मसात् गर्दै विश्वका नयाँ नयाँ चुनौतीसँग लड्नुको विकल्प शैक्षिक क्षेत्रसँग छैन । तर त्यसका लागि हाम्रो शिक्षा घोकन्तेभन्दा अध्ययन, अनुसन्धान र यस्ता जोखिमलाई सहजै पार लगाउन सक्ने वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्‍ने नारा फेरि पनि नारामै सीमित छ ।

 

 

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री पोखरेलको योजनामा त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्काइयो । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि शिक्षामन्त्रीले आफ्नै आयोगका सदस्यमाथि डनशैली देखाए ।

आयोगका सदस्यको सुझाव लत्याउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रीले इन्कार मात्रै गरेनन्, आवश्‍यक नै ठानेनन् । झण्डै दुई वर्ष लामो मन्त्रीको डनशैली तोड्दै आयोगका बहुमत विज्ञ सदस्यले २०७७ साल माघ महिनामा नवनिर्मित दरबार हाईस्कुलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल संस्थाले आयोगको प्रतिवेदन छाप्यो । तर शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुको साटो अर्को डनशैली देखाए । आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थामाथि कारबाहीको डण्डा चलाए । 

तर त्यो डण्डा राजनीतिक घटनाक्रमले उनैमाथि बजारियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि तत्कालिन नेकपाका दाहाल-नेपाल समूहले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने क्रममा मन्त्री पोखरेल पनि राजीनामा लेखेर सिंहदरबारबाट बाहिरिए । 

शिक्षालाई नजिकबाट बुझेका भनिएका तत्कालिन शिक्षामन्त्री पोखरेलेको त्यो शैलीको विरोध मात्रै भएन, निजी विद्यालयको स्वार्थमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने शैक्षिक माफियाको ‘मतियार’ समेत बने ।

अन्योलै अन्योल, अन्यौलमा अवसर !

कोभिड- १९ ले गर्दा जारी शैक्षिक सत्र अन्योलमा छ । यो अन्योल कहिलेसम्म सकिने हो ? टुंगो छैन् । त्यसमाथि कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि यो अन्यौल झन् बढेको छ । कतिसम्म भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच स्कुल बन्द गर्ने कि नगर्ने ? भनेर लडाइँ नै चलिरहेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय कम्तीमा एक महिना स्कुल बन्द गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । तर सरोकारवालासँग छलफल गरेको शिक्षा मन्त्रालय झन् आलोचित हुने डरले एउटा प्रेस विज्ञप्तिको भरमा विद्यालय बन्द गर्न सहज ठानिरहेको छैन ।

यस्तोमा यो देशको भिजन र भविष्य बोकेको ठान्‍ने शिक्षा मन्त्रालय यति धेरै अनिर्णित छ । जुन सोचेर शब्दमा लेख्‍न सम्भव छैन । देशमा लकडाउन भयो । शिक्षा मन्त्रालय बालुवाटारको आदेशपालक बन्यो ।

विद्यार्थीको भविष्य डुब्‍ने चिन्ता भयो, प्रधानमन्त्रीले के भन्छन् ? भनेर आदेश कुरेर बस्यो । शिक्षा मन्त्रालय यस्तै यस्तै अन्योलको भुमरीमा फस्दा यो वर्ष मात्रै होइन, शिक्षामा परिवर्तन खोजेका नयाँ र पुराना पुस्ता वर्षौंवर्ष भिटेनका शब्दमा ‘यहाँ (नेपाल) यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्‍न बाध्य छन् । 

२०७७ सालले सिकाएको पाठ, त्यसले देखाएको नयाँ बाटो र अवसरलाई आत्मसात् गर्दै विश्वका नयाँ नयाँ चुनौतीसँग लड्नुको विकल्प शैक्षिक क्षेत्रसँग छैन । तर त्यसका लागि हाम्रो शिक्षा घोकन्तेभन्दा अध्ययन, अनुसन्धान र यस्ता जोखिमलाई सहजै पार लगाउन सक्ने वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्‍ने नारा फेरि पनि नारामै सीमित छ ।

समग्रमा यस वर्ष महामारीले व्यावहारिक सिकाइ सिकायो । किताबको घोकन्ते पढाइ किताबको पानामै सीमित भयो । स्कुले सिकाइमा ब्रेक लागेको वर्षले घोकन्तेलाई केही धोका दियो होला । तर विश्वव्यापी रूपमा यस्ता संकट आउँदा आफ्नो व्यावहारिक सिकाइले जीवन धान्छ भन्‍ने गतिलो पाठ सिकाएर २०७७ साल बिदा भएको छ ।



Author

थप समाचार