भाषाले भड्काउँदैन, जोड्छ
मानिसलाई जोड्छ भने भाषाले जोड्छ, न कि रगतले (बेनेडिक्ट एन्डरसन) । उनले भनेझैँ भाषाले मानवीय भाव, विचार र संवेदनाको मात्र सम्प्रेषण गर्दैन, भाषा त सिङ्गो जातिकै संस्कृतिको संवाहक पनि हो । यो कुनै जाति वा समुदायको जीवन्तताको परिचायक समेत हो ।
त्यसैले भन्ने गरिन्छ, मातृभाषाले मानिसको मनलाई छुन्छ भने दोस्रो वा विदेशी भाषाले दिमागमा मात्र प्रभाव पार्छ । तमु ह्युल छयोँज धीँ गुरूङ संस्थाका अध्यक्ष रेशम गुरुङले भर्चुअल माध्यमको भाषिक कार्यक्रममा भनेका थिए, हामीसँग भाषा संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि भावना त छ तर यसलाई मूर्त रूप दिने कालिगढ (आर्किटेक्ट) छैन ।
यसको मतलब सत्तामा रहेको राजनीतिक क्षेत्रका नेतादेखि कर्मचारीलाई पनि भाषा संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि नीति, स्रोत, जिम्मेवारी प्रदान गरिएका छन् तर त्यसलाई मूर्तता दिने कालिगढीपना नहुँदा नेपालको तीनसय वर्षको भाषिक यात्रा सत्ता र सडकमै अल्झिएको भन्दा फरक नपर्ला, छिटपुट उपलब्धिबाहेक ।
त्यसो त नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भाषिक अधिकारका लागि सडक आन्दोलन भई भाषिक सहिद पनि नभएका होइनन् तथापि भाषिक अधिकार कानुनी रूपमा प्राप्त गरे पनि त्यसलाई उपयोग गरी लाभांश लिन सक्ने सामर्थ्य विकास नहुँदा कस्तूरीले आफ्नै नाभिको सुगन्धित वीणा अन्यत्रै खोजेको कथानकको झल्को मिल्दो रहेछ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिघटनाले त्यही बताउँछ, संसद् विघटनपछि पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन भई संसद्को पुन:स्थापना पनि भयो । पुन:स्थापना भएमा के गर्ने, पूर्वतयारी हुँदो रहेनछ । जसको कारण देशले अझै राजनीतिक निकास पाउन सकेको छैन (राजनीतिक विश्लेषक, कृष्ण खनाल) ।
राणाकालदेखि पञ्चायती जहानियाँ शासनकालमा एक भाषा एक भेषको नीति अवलम्बन गरिँदासम्म नेपाल भूमिमा भाषिक अधिकारका लागि कैँयन् विद्रोह, आन्दोलन मात्र भएनन्, थुप्रै भाषिक योद्धा सहिद हुन पुगे । राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनसँगै नेपालका संविधान, कानुन र नीतिहरूमा भाषिक अधिकारको धारा, उपधारा, दफा, नियमहरू त थपिए तर ती प्रावधानको कार्यान्वयन भई भाषिक संरक्षण, संवर्धन, विकास र प्रयोग गर्दै अपेक्षित मात्रामा लाभान्वित हुन सकेको छैन ।
हाल प्रत्येक दुई हप्तामा एक आदिवासी भाषाको मृत्यु हुनुले विश्वसामु संकटपूर्ण भाषिक चुनौती खडा भएको छ, जबकि युनेस्कोले सन् २०१९ लाई आदिवासी भाषा वर्ष मनायो भने विश्व आदिवासी भाषा दशक (सन् २०२२-२०३२) घोषणा गरी रणनीतिसमेत तयार पार्दैछ । विश्वव्यापी भाषा दशक भाषिक क्षेत्रका लागि विश्वको उज्यालो यात्रा हो तर राष्ट्रियस्तरमा यसलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेमा फेरि पनि शून्यदेखि शून्यको यात्रा वा सिसिफसको कथा बन्न के बेर ?
नेपालको सन्दर्भमा पनि २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरी सबै भाषालाई समान मान्यता दिइयो, प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा प्राप्त गर्न सकिने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चतता भयो । यसको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (२०४९) मा प्राथमिक तहको तल्लो तहमा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन पाउने प्रावधान राखियो भने प्राथमिक तहको कक्षा १-५ सम्म एक विषय मातृभाषा वा स्थानीय विषय समावेश गरियो । वैरागी काइँलाको संयोकत्वमा राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग (२०५०) गठन भई प्राथमिक तहमा माध्यम र विषयका रूपमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न सक्ने सुझाव पेस गरियो । त्यसपछि गठित सबै शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरूमा तल्लो तहको शिक्षामा मातृभाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा अलवम्बन गर्ने सुझाव पेस गरिए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखियो । त्यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूको संरक्षण र संवर्धनको अधिकार हरेक समुदायलाई प्रदान गरियो । साथै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिने अधिकार सुनिश्चित मात्र गरेन, समुदायले मातृभाषामा विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकारको समेत सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन (२०७४) मा स्थानीय भाषा नीति निर्माण र मातृभाषामा शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । अनिवार्य तथा शिक्षा ऐन (२०७५) आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । भाषा आयोगको आ.व.२०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्मको चारवटा सिफारिसहरूमा भाषिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न देहायको मार्गनिर्देश गरिएको पाइन्छ :
नेपालको भाषिक यात्राको करिब तीनसय वर्षको आन्दोलन र उपलब्धिको साक्ष्यमा कानुनी र संस्थागत उपलब्धि नभएको होइन तर यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अपेक्षित भएन वा गरिएन । त्यसमा सत्ता र जनता (सडक) पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार देख्छु किनकि अहिलेको राज्य वा प्रशासनिक संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये भाषिक र शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको छ ।
यतिसम्म कि भाषिक, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा अल्पसङ्ख्यकका लागि विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर ती जाति, वर्ग, क्षेत्रको पूर्णत: विकास गर्ने अधिकार वा जिम्मेवारी स्थानीय तहका लागि संवैधानिक र कानुनी रूपमा अधिकार स्थानान्तरण भइसकेको छ । तर अझै पनि तलकाले चाहिँ माथिबाट देला र गर्ला भनेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको पाइँदैन भने माथिकाले तल्लो तहलाई कानुनी रूपमा सुम्पेको कार्य पूरा गर्न सक्षमता विकास गरेको छैन । कुनै पनि तहले भाषिक नीतिगत पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न दायित्वबोध गरेको/गराएको छैन । भनूँ, एकखालको अकर्मण्यता वा अलमलिएको स्थिति देखिएको छ । यसलाई नेपालको भाषिक यात्रा कताकता सङ्क्रमणको दोधारे वा दोबाटोमा अल्झिएको नियति भोगिरहेको भान हुन्छ ।
दक्षिण एसियामा पाँच हजार वर्षसम्म पनि जातिवादको विषय सान्दर्भिक वा चिरञ्जीवी नै छ । नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जातिवाद दुई सय वर्षदेखि नै उत्ति नै समयसापेक्ष र सान्दर्भिक देखिएको छ (सीकेलाल, जातिवादको शल्यक्रियाको लोकार्पणको क्रममा अभिव्यक्त विचार, २०७७ चैत ७) ।
हाल प्रत्येक दुई हप्तामा एक आदिवासी भाषाको मृत्यु हुनुले विश्वसामु संकटपूर्ण भाषिक चुनौती खडा भएको छ, जबकि युनेस्कोले सन् २०१९ लाई आदिवासी भाषा वर्ष मनायो भने विश्व आदिवासी भाषा दशक (सन् २०२२-२०३२) घोषणा गरी रणनीतिसमेत तयार पार्दैछ ।
नेपालको भाषिक अधिकार र आन्दोलनको विषय पनि तीनसय वर्षदेखि उत्तिकै सान्दर्भिक र चिरञ्जीवी वा गर्मागरम बहसको विषय बनेको छ । भाषिक नीतिगत प्रावधानहरू छिटपुट रूपमा कार्यान्वयन भएबाहेक भाषिक आन्दोलनको कर्म वा धर्म निर्वाह चाहिँ काठमाडौँस्थित केन्द्रीय निकायहरूबाट तारे होटलमा भएगरेका वा गरिने चुनौती, समस्या र समाधान विषयक छलफलमा सीमित हुँदै आएको छ । साथै मिडियामा पोखिने तिक्तता र विभिन्न आलेखको चौघेरामा रुमलिएजस्तो देखिन्छ । केही दिनअघि नागरिक समाजले गरेको भाषिक आन्दोलनका क्रममा गरिएको मार्चपासको सौन्दर्य वा ग्ल्यामर पनि विगतको आन्दोलनमा थपिएको एउटा निरन्तरता, एउटा प्रक्रिया, एउटा थप अध्याय मात्र बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ ।
विडम्बना, स्थानीय तहमा नै भाषिक अधिकार दिइसक्यो, कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि सहजीकरण खोइ ? स्थानीय तहमा भाषिक अधिकारका लागि मार्चपास खोइ ? स्थानीय तहहरू केन्द्रीय सत्ता र सडकको सहजीकरण प्राप्तिको पर्खाइमा छन्, उनीहरू किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रश्न गरिरहने नागरिक समूह वा अगुवाइ गर्ने पात्रको खोजीमा छन् । तर तल्लो तहमा कोही कसैलाई भाषिक अधिकारको बाल मतलब ? डोजरे विकासको एकछत्र राज चलेको छ, स्थानीय तहमा, भाषा संस्कृति र शिक्षाजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् वा तिरोहित छन् । निष्कर्षत: सत्ता र सडक वा जनताको मानसिकता अझै संघीय हुन सकेको पाइँदैन । साथै नेतादेखि विज्ञ र नागरिकसम्मको सोच, चिन्तन र व्यवहार संघीयताको मर्मअनुरूप विनिर्मित हुन सकेको देखिँदैन ।
तसर्थ, सत्ता तथा जनता वा नागरिक आन्दोलनको बुद्धि स्थानीय र मन चाहिँ केन्द्रीय रहँदासम्म भाषिक परिवर्तनको यात्रा ज्यूँका त्यूँ रहनुभन्दा कतै पुगिने देखिँदैन । अन्तत: भाषिक रूपान्तरणको गन्तव्य वा यात्रा काठमाडौँको चक्रपथ वा सिंहदरबार वरिपरि अल्झिनु वा अलमलिनुको नियति वर्षौं पल्टिरहनेछन् ।
दृष्टान्तका लागि, एक जना मात्र वक्ता भएको कुसुन्डा भाषा मर्दै जानेछ । राउटे, तिलुङ भाषाहरू मर्ने पालो कुरिरहेछन् । यस अर्थमा, हामी केवल अब हुने भाषिक मृत्युमा श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न समय र श्रम खर्चिरहनेछौँ । त्यतिबेला अबेर भइसकेको हुनेछ । परिणामत: हाम्रा अमूल्य भाषाले मृत्युवरण गरिसकेका हुनेछन् ।
अबको सत्ता र सडकको भाषिक अधिकार र कर्तव्य निर्वाहको यात्रागत गन्तव्य स्थानीय तहकेन्द्रित हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरू भाषासम्बन्धी सही मार्गदर्शनको अभावमा अन्योलमा फसिरहेछन् छन् । शिक्षामा एकल माध्यम भाषा लगाइरहेछन्, अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिरहेछन् । भाषालाई माध्यम नभई विषयको पठनपाठन गर्ने एउटा पुरातन/कर्मकाण्डी काममै चित्त बुझाइरहेछन् । केन्द्रीय सत्ता, विज्ञ, सडक वा आन्दोलनकर्मी, अभियानकर्मी आदिले स्थानीय तहमा पुगेर सहजीकरणका साथै त्यहाँको सक्षमता विकास नगरिँदासम्म भाषिक विकासको रथले अपेक्षित दुरी पार गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
स्थानीय तहहरू आफैँ विज्ञ पल्टिँदा उल्टो बाटो हिँडिएको छ, न कानुन टेकेको छ, न विज्ञताको उपयोग गरेको छ, अन्तत: गलत बाटो पक्रेर उपलब्धि गुमाउने हो कि भन्ने खतरा सिर्जना भएको छ । यसको निराकरणका लागि केन्द्र (सत्ता र सडक) र स्थानीयहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले, आइन्दा केन्द्र र स्थानीय तहले सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञको सल्लाह र मार्गदर्शनमा कार्यढाँचा बनाई उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिसाथ अगाडि बढेमा हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका भाषिक अधिकार र उपलब्धि संस्थागत गर्न सक्छौँ । फलत: हरेक नेपालीले अपेक्षा गरेको भाषिक समता र समानता प्राप्त भई भाषिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुगिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(बहुभाषिक शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि गरेका लोप्चन भाषाविद् हुन् । शिक्षण तथा शिक्षा नियमनमा लामो अनुभव सँगालेका उनी हाल उच्च तहको प्रशासनिक अनुभव पनि ग्रहण गरिरहेका छन् । कुनै समय अंग्रेजी माध्यममा पढाउनुपर्छ भन्ने उनी मातृभाषामा शिक्षणका अभियन्ता मात्र होइनन्, व्यावहारिक प्रयोक्ता पनि ।)
