सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले नेकपा जसको हो, उसैलाई दियो । त्यसअतिरिक्त नेकपा एकीकरणलाई मान्यता दिएन । अर्थात्, उनीहरू एकीकरण हुनुपूर्वको ‘साबिक’कै अवस्थामा पुर्‍याइदियो । यो आदेशपछि एमालेहरू एमालेतिरै रहनुपर्ने भयो भने माओवादी केन्द्रको स्थिति पनि त्यस्तै हुने भयो ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि नाम दर्ताको निर्णय निर्वाचन आयोगबाट भएको हुँदा उसले अर्को निर्णय लिनुपर्छ । आयोगले अदालती आदेश टेक्दै लिन सक्ने सम्भावित निर्णय भनेको नेकपा नाम कसैलाई दिन मिल्दैन भन्ने हो । अब उसले म दुवैलाई यो नाम दिन सक्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था रह्यो ।

म त्यसपछिको कानुनी र राजनीतिक भयानक परिणाम के देख्छ भने माधवकुमार नेपालसँग भएका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू केपी शर्मा ओलीतिर रहने भए, पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रतिर हुने भए । अब ओलीले बहुमतको आडमा माधवकुमार नेपाललगायत उनीसँग रहेका सांसदहरूलाई निष्काशन गरी कारबाही गरे भने त्यतिबेला उनीहरूको सांसद पद नै नरहने खतरा हुने भयो ।

अब एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भइसकेपछि ओलीतिर गएका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हैसियत काम राख्ने हो भने उनीहरू पनि फर्किनुपर्नेछ । किनभने उनीहरू ओलीतिर बस्दा तिनको पदीय हैसियत पनि संकटमा पर्नेछ । 

अब तिनीहरूले संसदीय दलमा चालीस प्रतिशत पुर्‍याउन सकेको खण्डमा मात्रै पदीय हैसियत सुरक्षित हुन्छ । यदि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले कानुनी र राजनीतिक आधार खोज्छन् भने निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुभन्दा अगावै रणनीतिक निर्णय लिनुपर्छ । सर्वोच्‍च अदालतले आज ऋषि कट्टेलकै नाममा नेकपा रहने आदेश हो । 

अब यसमा आयोगको निर्णय आउन बाँकी छ, त्यो निर्णय आउनुभन्दा अगावै संसद्भित्र जुन ४० प्रतिशतको प्रावधान छ । त्यही प्रावधान टेक्दै आज–भोलि नै सभामुखलाई जानकारी दिँदै अलग दल बनाउन सकेको खण्डमा राजनीतिक रूपमा जोगिन सक्छन् । त्यसो नगर्ने हो भने ओलीको कारबाही र निष्काशनको सिकार माधवकुमार नेपाल समूह हुनुपर्ने खतरा म देख्दै छु ।

आजको आदेशले ओलीलाई फाइदा र दाहाल–नेपाललाई बेफाइदा पुगेको म देख्छु । यद्यपि आदेशमा निवेदकको मागभन्दा बढी बोलिएको छ । अब त्यो न्यायिक परम्पराअनुरूप निवेदकले माग गरेबमोजिम नै अदालतले आवश्यकताभन्दा अलि बढी न्यायिक सक्रियता प्रदर्शन भएको देखिन्छ ।

त्यो आदेशमा विमति राखे पनि मान्नुपर्ने कानुनी रूपमा बाध्यता हुन्छ । अब बाध्यात्मक रूपले असहमत पक्षले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब केही कानुनी र केही राजनीतिक विषयवस्तुलाई पनि आदेशमा समेट्न खोजेको देखियो । यो आदेश सामान्य ‘ट्रेन्ड’भन्दा अलि फरक कुरा हो । यसमा अदालतले ‘एक्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिज्म’ अर्थात् बढ्ता न्यायिक सक्रियता देखायो ।

अदालत अलिकति राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सामान्यतया रिट निवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुँदा राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । अब यो विषय भविष्यमा पनि विवादित बनिरहनेछ ।

यसले मुलुकको भावी राजनीतिक यात्रा र धारलाई पनि निकै प्रभावित गर्नेछ । पहिलो त, यसले पुनःस्थापित संसद्को भविष्य पनि तलमाथि पार्छ । दोस्रो, ओलीको हैसियतलाई अझ बलियो बनाउँछ, उनको स्वेच्छाचारीशैलीलाई अझ वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ । तेस्रो, अबका दिनमा विवेक पु¥याएनन् भने दाहाल–नेपाल समूहका राजनीतिक व्यक्तिहरूको भविष्यलाई दरारमा पार्नेछ । चौथो, निर्वाचन आयोगलाई पनि अब राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय लिन उत्प्रेरित गर्छ । 

समग्रमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि मुलुकको राजनीतिलाई ‘ट्रयाक’मा आएको थियो । त्यो फैसलाले विधि–संविधान, पद्धति र न्यायिक आस्थालाई बलियो बनाउने काम गरेको थियो । अब यो निर्णयले त्यो उपलब्धिमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनेसम्म माहौल सिर्जना हुने म देख्छु ।

अब संसद् पनि धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा गयो । अब संसद्को बाँकी अवधि जुन छ, त्यो अवधि पनि पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका पैदा गरायो । यो आदेशबमोजिम ओली फेरि सर्वेसर्वा हुन्छन्, किनभने एमाले उनकै हातमा छ । त्यसले पनि उनी अझ बढी स्वेच्छाचारी र अराजक हुने सम्भावना यो आदेशले खोलिदिएको छ । (कुराकानीमा आधारित)