के ओलीले ‘गर्ने’ निर्वाचनमा दल सहभागी हुन्छन् ?
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधि भंग गरेपछि सामाजिक भेटघाट होस् या कुराकानी या संवाद, घुमिफिरी एउटै प्रश्न केन्द्रित हुने गर्छ । त्यो हो, ‘अब के हुन्छ ?’
त्यस्ता संवादमा तीन प्रश्न आउँछन् । पहिलो हो– के प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुन्छ ? दोस्रो, यदि पुनःस्थापना भएन भने के चुनाव वैशाख १७ र २७ गते हुन सक्छ ? र, तेस्रो हो- विगत दुई ठूला आन्दोलनका उपलब्धि (संविधानसभा निर्मित नेपालको संविधान २०७२) के गुम्नेछन् त ? यिनै तीन प्रश्नको सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
संघीय संसद्को पुनःस्थापना
नेपालको संविधान २०७२ निर्माणमा अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ (दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष) तथा हालका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल (पूर्वकानुन मन्त्री) बाहेक उक्त संविधान निर्माणमा संलग्न संविधानसभा पूर्वसदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यलाई गैरसंवैधानिक करार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरू चाहिँ विघटन गर्ने पाउने धारा संविधानमा उल्लेख नगरेको भए तापनि यो कार्यलाई संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले उपभोग गर्न पाउने अलिखित अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दैछन् । अधिकांश संविधानज्ञाता तथा कानुनविद्हरूले यो कार्यलाई संविधानले वञ्चित गरेको अधिकार प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । धेरैको मत संवैधानिक इजलासले यो गैरकानुनी कदमलाई उल्टाइदिन्छ अर्थात् प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने नै छ ।
यदि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो भने ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावले मूर्त लिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा दलीय गठबन्धनमा सरकार गठन हुनेछन् । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नभए पनि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अथवा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बाँकी दुई वर्षको अवधि बित्नेछ ।
निश्चय पनि अविश्वास प्रस्ताव ओलीले जालझेल गरेर अथवा अनेक हथकण्डा प्रयोग गरेर टार्ने प्रयास गर्ने नै छन् ।
त्यतिमात्र होइन, पुनःस्थापित संसद्ले विधिसम्मत अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्यो भने पनि तिनले पदत्याग गर्न आनाकानी मात्र होइन कि सबै शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रचूर सम्भावना हुनेछ । अर्कोतर्फ यदि अदालतले कुनै अलिखित कानुनी छिद्रको सहारा या राजनीतिक प्रश्न भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई वैध घोषणा गर्यो भने सरकार तथा अदालत दुवैको विरोधमा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले आन्दोलन गर्नेछन् । जुन आन्दोलन वास्तवमै बृहत् नागरिक समाज तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हालै घोषणा गरेको ‘तेस्रो जनआन्दोलन’मा परिणत हुने प्रबल सम्भावना छ ।
चुनावको सम्भावना
यदि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई न्यायालयले असंवैधानिक ठहर गरेन भने ओलीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न भरमग्दूर कोसिस गर्नेछन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तिनले घोषणा गरेको निर्धारित मिति वैशाख १७ तथा २७ मा निर्वाचन हुन भने कठिन छ ।
सायद, त्यही वास्तविकता आत्मसात् गरेर गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेको घोषित मितिमै चुनाव हुने सुगारटाईको ठीक विपरीत निर्वाचन मिति धकेलिने सम्भावना सार्वजनिक गर्न भ्याएका हुन् । त्यसो त, अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि संविधानसभाको चुनाव सफल तुल्याएर देश-विदेशमा ख्याति प्राप्त गरेका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना नभएको मत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
पोखरेलसँग लयमा लय मिलाएर अन्य पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले पनि आमनिर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्भव छैन भन्ने मन्तव्य व्यक्त गरिसकेका छन् । अक्सर आफ्ना बोली फेर्न माहिर प्रधानमन्त्रीले भोलिका दिनमा नै नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिदिए भने कुनै पनि नेपाली अचम्मित हुने छैनन् ।
निर्वाचन मितिभन्दा महत्वपूर्ण विषय चाहिँ उक्त निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलीय सहभागिता हो । अर्थात् के ओलीले गर्ने निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिन्छन् ? नैतिक मूल्य-मान्यतालाई थाँती राख्दै अवसरवादी चरित्रलाई प्राथमिकता दिए भने कुरा बेग्लै हो, अन्यथा उनीहरूले बहिष्कार गर्नेछन् । सत्ता प्राप्तिका निमित्त जुनसुकै सौदाबाजी गरेर सत्ता प्राप्ति गर्न मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक संस्कार त्याग्न अत्यधिक जनदबाब छ । वर्तमान शीर्षस्थ नेतृत्व चाहे ती जुनसुकै दलका किन नहुन् ।
कुनै पनि गैरकम्युनिस्ट नेताका निमित्त प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को कदम गैरसंवैधानिक मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक पनि हो । त्यसकारण निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको उक्त कदमलाई वैधता दिनु अथवा नैतिक समर्थन गर्नु हो । अलिकति पनि किन नहोस् मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तमा आस्था विश्वास गर्ने राजनीतिकर्मीका निमित्त ओली सरकारले सम्पन्न गर्ने निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचनको नाटक मञ्चन सम्भव छ, तर त्यस्तो निर्वाचनको कुनै वैधता हुनेछैन । सर्वसाधारण मतदाताहरूले पनि उक्त निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निश्चित छ ।
निर्वाचन बहिष्कार गर्न दल बाध्य हुनुपर्ने नैतिकताका अलावा आर्थिक कारण पनि छ । निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको जस्तो ७ अर्ब जुटाउन सरकारलाई त सम्भव होला । तर, समष्टिगत रूपमा राष्ट्रले निर्वाचनका निमित्त गर्ने खर्च त्यति रकममा सीमित हुँदैन । आयोगले प्रस्तुत गरेको खर्च केवल उसले गर्ने प्रत्यक्ष खर्च मात्र हो । उक्त रकममा सरकारबाट हुने अप्रत्यक्ष खर्च समावेश हुँदैन ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या, चुनाव हुँदै गर्दा तथा सम्पन्न भइसक्दा पनि सरकारका विभिन्न अंगहरूले (सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा जनपथ प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत अन्य सरकारी निकायहरूले) चुनावसम्बन्धी कार्यका निमित्त खटिएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यका निमित्त अतिरिक्त खर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन ७ अर्बका अतिरिक्त हुने खर्च हो । दोस्रो, निर्वाचनका निमित्त सरकारले गर्ने खर्च राष्ट्रले गर्ने कुल खर्च रकमको एक चौथाइभन्दा कम हुने अनुमान छ ।
सत्ता प्राप्तिका निमित्त जुनसुकै सौदाबाजी गरेर मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक संस्कार त्याग्न अत्यधिक जनदबाब छ ।
सरकारले गर्ने खर्चभन्दा तीन गुणा बढी खर्च उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचार-प्रसार कार्यमा गर्ने गर्छन् । चुनावमा भाग लिएको तीन वर्ष नबित्दै प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरूले कुन स्रोतबाट चुनाव खर्च जुटाउने ? कोभिड-१९ महामारीबाट ग्रस्त व्यवसायीहरूबाट चन्दा रकम जुटाउन कठिन पर्छ । चुनावका निमित्त रकमकै अभावका कारणले गर्दा पनि अन्य राजनीतिक पार्टीका सम्भावित उमेदवारहरूले चुनाव खर्च जुटाउन सक्दैनन् ।
अर्कातिर विगत तीन वर्षमा गरिएको ऐतिहासिक घोटालाहरूबाट ओली पक्षसँग आफ्ना पक्षधरहरूका निमित्त रकमको कमी सायद हुनेछैन । एउटा पक्षसँग अथाह चुनाव खर्च हुने अर्को पक्षसँग हुँदै नहुने अवस्थामा कर बलले पनि चुनाव बहिष्कार गर्न बाध्य हुनेछन्, राजनीतिक दलहरू ।
विगतका उपलब्धिहरू गुम्ने जोखिम
पहिलो जनआन्दोलनको उपलब्धि संसदीय पद्धतिको पुनर्बहाली थियो भने दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि समावेशी धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । लोकतान्त्रिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संस्थाहरू (न्यायालय, संसद् तथा भ्रष्टाचार निवारण) को अभावमा लोकतन्त्र क्रियाशील हुन सक्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रावधान अनुरूप गठन भएका संस्थाहरू संस्थागत प्रणालीलाई नै कमजोर तथा निकम्मा तुल्याउने कार्य गर्दै आएका छन् । तिनको पुस-५ को ‘खड्ग प्रहार’ले त संसदीय पद्धतिलाई मृत्युशय्यामा पुर्यायो भने संविधानलाई पनि पक्षघात रोग ग्रस्त तुल्याएर ‘इन्तु न चिन्तु’को अवस्था पुर्याइदिएका छन् ।
समस्त मुलुकलाई विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ओलीले पुर्याइदिएका छन् । ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल लगायत तिनका अनुयायीहरूलाई असर नपरे पनि विगत एक वर्षदेखि आमनागरिकलाई कोभिड-१९ महामारीले पिरोल्दै गरेको छ । उनीहरू कोराना भाइरस महामारीको फैलावटबाट त्रस्त छन् । राष्ट्र कोभिड महामारी फैलने जोखिमप्रति चनाखो हुनुपर्ने अवस्थामा ओलीले लोकतन्त्रविरुद्ध बिगुल फुकेका छन् । ओलीतन्त्रले विगतका उपलब्धि विनाश गरेको दृश्य मूकदर्शक भएर टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
कोभिड-१९ महामारीको बेवास्ता गर्दै दिनहुँ शक्ति प्रदर्शन खातिर मञ्चन हुँदै गरेको तमासाहरूको हालसम्म नागरिकहरूले मुकदर्शकको भूमिका खेल्दैछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई गुटका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू सडक तताउन थालेका छन् । दलका नेताहरू भने नागरिकले तिरेको तिरोको चरम दुरुपयोग गर्दै त्यस्ता तमासाहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूबाट घेरिएर एकले अर्कोलाई नायक र खलनायक प्रमाणित गर्न नतमस्तक हुँदै निम्न स्तरको गाली-गलौजमा जुटेका छन् ।
नेकपाको ओली विरोधी खेमाले गरेको विरोध लोकतन्त्रका निमित्त त हुँदै होइन । ओलीको भन्दा उनीहरूको राजनैतिक पृष्ठभूमि तथा चरित्रमा खासै फरक छैन । तिनले ओलीलाई विस्थापित गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यदि आजका दिनमै ओली विस्थापित गर्न उनीहरू सफल भएनन् भने ओलीले कार्पेटमुनि पुरेको भ्रष्टाचारका काण्ड-प्रकरणहरूलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गरेर आफूहरू नांगिँदै कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने वास्तविकता उनीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।
सर्पको खेती गर्न राष्ट्रिय धन प्राप्त गर्न सफल नेता स्वयंले ओलीको बदला लिने गुणलाई सर्पसँग तुलना गरेका छन् । ओलीको प्रहारबाट जोगिनकै निमित्त पनि सुरक्षा घेरामा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु उनीहरूको बाध्यता नै हो । यही कारणले गर्दा आजीवन लोकतन्त्रको विरोध गर्ने नेताहरू लोकतान्त्रिक शक्तिसँग संयुक्त मोर्चा निर्माणको नेतृत्व सुम्पिन तयार भएका छन् ।
सरकार तथा न्यायालयलाई दबाब दिन विपक्षी दलहरू तथा नागरिक समाज पनि विरोध प्रदर्शनमा जुटेको छन् । हालसम्म आमनागरिकको सहभागिता न्यून रहेको यी विरोध प्रदर्शनहरूको स्वरूप न्यायालयले गर्ने निर्णयले निर्धारण गर्नेछ ।
अर्कोतर्फ सरकारले पनि द्रूत गतिमा गुम्दै गएको आफ्नो वैधतालाई महसूस गर्न थालेका संकेत देखा पर्दैछन् । चाहे ती विगतका दिनहरूमा भन्दा पनि बढी प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त गरिने आधारहीन उपलब्धिहरूका गाथा हुन् । जनसमुदायका सामुन्ने तिनले बगाएको आँसुका धारा, गृहमन्त्रीको ‘तेस्रो जनान्दोलन’ घोषणा तथा माघ २५ का दिनमा प्रदेश नम्बर-१ को प्रान्तीय संसद्मा सरकारकै दल सदस्यहरूले गरेको संसद् अवरोध आदिलाई प्रतिनिधि सूचक मान्ने हो भने ओली तथा तिनका समर्थकहरूको मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको छ ।
निश्चय पनि विगतमा हासिल राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षार्थ आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूका निमित्त खड्गप्रसादविरुद्ध प्रदर्शन गरेर संसद् पुनःस्थापना गर्नुको विकल्प छैन । ‘तरबार समातेर सत्तासीन हुनेलाई तरबारले नै विस्थापित गर्छ’ भने जस्तै नहोस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ । सरकारले बल प्रयोग गरेर विरोधलाई मत्थर गर्न कोसिस अवश्य पनि गर्नेछ ।
नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू राजा वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रको स्वार्थ रक्षाका निमित्त सति जान तयार नभएको इतिहासलाई नर्बिसने हो भने प्रारम्भिक अवस्थाबाहेक सुरक्षा निकायले खड्गप्रसादको समर्थनमा उभिएलान् भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । यसअर्थमा कथं कदाचित् न्यायालयले खड्गप्रसादको सत्ता आयु केही लम्बाइयो भने पनि त्यो क्षणिक हुने निश्चित छ ।
सिजापतीका अन्य लेखहरू...
- कलंकको भारी बोकाइमा ‘विश्व कीर्तिमान’
- खड्ग प्रहारको चोटले रन्थनिएको मुलुक
- राणाकालमै रैती-दुनियाँलाई निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा ‘समाजवाद’मा चाहिँ सशुल्क हुँदै मुनाफामुखी भइदियो
- सरकार विघटन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै किन महेन्द्रले संसद् भंग गरे ?
