राज्यनिर्माणका दुई प्रमुख आधार
राज्यको भूमिकाका विषयमा सबैभन्दा पहिलो मौलिक चिन्तन अंग्रेज राजनीतिक दार्शनिक थोमस हब्सले सत्रौं शताब्दीमा प्रस्तुत गरेका हुन् । हब्सले राज्यको एउटै उद्देश्य समाजमा हिंसा अन्त्य गरी शान्ति कायम राख्नु हो भनेका छन् । यसका लागि समाजले, अर्थात् नागरिकले, आपसी सहमतिमा राज्यलाई ‘शक्ति’ दिनुपर्ने विषयमा उनले जोड दिएका छन् । यस अर्थमा राज्य भनेको ‘सामाजिक सम्झौता’ (social contract) द्वारा हिंसा अन्त्यका लागि स्थापित शक्तिशाली संस्था हो । 

यस संस्थालाई ‘बलियो राजतन्त्र’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे, जुन उनीभन्दा दुई हजार वर्षअघि प्लेटोले प्रतिपादन गरेको अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो थियो । हब्सको प्रस्तावनालाई जोन लक र रुसोले थप मलजल गरे । हब्सले मन पराएको ‘बलियो राजतन्त्र’को अवधारणालाई लकले भने चुनौती दिए । 

उनको विचारमा वैयक्तिक जीवन र सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको प्रारम्भिक दायित्व हो र यी विषयलाई प्रत्याभूत गर्न नसक्ने सरकारको विकल्प खोज्‍न नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । रुसोले राज्यलाई नागरिकहरूको ‘सामूहिक इच्छा’को अभिव्यक्ति मान्दै सामाजिक सम्झौताबारे पहिलो पुस्तक नै लेखे ।

बितेका चार सय वर्षको अनुभव हेर्दा के देखिन्छ भने राज्यको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन भइरहेको छ । आजको राज्य शान्ति–सुरक्षाको आफ्नो प्रारम्भिक कार्यभारबाट अघि बढेर नागरिकका लागि ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म’का सबै सेवा प्रत्याभूत गर्ने संस्थाका रूपमा विकसित भएको छ । तर, उता हिंसाको अन्त्य गर्ने काममा भने राज्यलाई पूर्ण सफलता मिलेको छैन । 

‘समाजले लगाम लगाएन भने राज्यले अधिनायकवादको बाटो रोज्छ, रोज्छ ।’ 
 

धेरै देशमा त ‘हिंसाको एकाधिकार राज्यमा मात्र रहने’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नै पनि संकटमा छ । प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक रबर्ट काप्लानले पश्चिम अफ्रिकी मुलुकको कमजोर शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थालाई आधार बनाएर धेरै देशमा अराजकता फस्टाइरहेको दाबी नै गरिसकेका छन् । अराजकतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण हालको राजनीतिक भूगोलबाट केही देश गायब हुने भविष्यवाणी पनि उनको बहुचर्चित कृति ‘द कमिङ एनार्की’ले गरेको छ । नेपालमा र अन्यत्र पनि राज्यको भूमिकाको पुनरावलोकन गर्दा यी अनुभव सान्दर्भिक हुन्छन् । यस क्रममा राज्यको नयाँ परिकल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राज्यलाई नयाँ अर्थमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

राज्यको नयाँ परिकल्पना भनेको के हो ?
वर्तमान विश्वका अधिकांश मुलुकमा राज्य र समाजको सम्बन्ध कमजोर रहेको छ । राज्यका संस्थाहरूमा नागरिकको विश्वास घटेको छ । यो गुमेको विश्वासलाई फर्काई राज्य र समाजलाई एकअर्काका नजिक ल्याउने प्रयास नै राज्यको नयाँ परिकल्पनाको मुख्य उद्देश्य हो । प्रजातन्त्र र पुँजीवादलाई सँगसँगै अघि बढाएर समाजको अनवरत विकास गर्न सकिन्छ भन्‍ने अठारौं शताब्दीमा विकास भएको मान्यता व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको छैन । 

तत्कालीन सोभियत संघको विघटन निश्चितप्रायः भएपछि प्रजातन्त्र र पुँजीवादको विजय भएको भन्दै फ्रान्सिस फुकुयामाले इतिहासकै अन्त्य (End of History) भएको घोषणा गरेका थिए । तर, पछिल्ला तीन दशकको विकास र प्रजातन्त्रको अनुभवले यो कुरा देखाउँदैन । विश्वस्तरमा वा राज्यस्तरमा आर्थिक र मानवीय विकास अवश्य भएको छ जसलाई, उदाहरणका लागि, हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका ‘मानव विकास प्रतिवेदन’हरूमा देख‍्‍न सक्छौं । 

तर, यसबाट न प्रजातन्त्र बलियो भएको पाइएको छ, न त सामाजिक विकास नै धेरै अघि बढ्न सकेको छ । प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लारी डायमन्डले त यस अवधिमा विश्वमा ‘प्रजातान्त्रिक मन्दी’ (democratic recession) नै भइरहेको तर्क गरेका छन् । 

यही जनवरी २० मा नयाँ राष्ट्रपति बाइडनको परिचय प्रस्तुत गर्ने क्रममा अमेरिकी सिनेटर एमी क्लोबुखरले एउटा महत्वपूर्ण कुरा राखिन्, ‘प्रजातन्त्र स्वतः अघि बढ्छ भन्‍ने कुरा मान्‍न सकिन्‍न।’ 
 

प्रजातन्त्रका विभिन्‍न पक्षहरूको मूल्यांकन र मापन गर्दै आएको संस्था ‘फ्रिडम हाउस’का मूल्यांकनहरूले पनि यस तर्कलाई बल प्रदान गरेका छन् । यसै प्रसंगमा फरिद जाकारियाले प्रजातन्त्रको अवधारणालाई निर्वाचन प्रणालीमा सीमित गर्नाले कतिपय मुलुकमा आवरणमा मात्र प्रजातन्त्र हुने तर व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको अनुसरण नहुने, अर्थात् उनकै शब्दमा ‘अनुदार प्रजातन्त्र’ (illiberal democracy) को व्यवस्था पनि विकास भइरहेको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक विकासमा पनि विसंगति देखिएका छन्, जसलाई असमान आर्थिक अवसरका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको छ । समतामूलक समाजको उद्देश्यमा वर्तमान राज्यप्रणाली असाध्यै पछि परेको मानिन्छ । यसको पोल खोल्नेमा अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजको नाम अगाडि आउँछ । 

आफ्नो ‘Globalization and its Discontents’ भन्‍ने पुस्तकमा उनले विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेका समस्याको चिरफार गरेका छन् । यस सन्दर्भमा मननीय के छ भने, अहिलेको विकासले मानिसको व्यक्तिगत जीवनस्तरमा ठूलो सुधार ल्याएको भए पनि यसले सामाजिक समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन बरु तिनलाई थप जटिल बनाएको छ । यसैले, राज्यप्रतिको मानिसको वैयक्तिक दृष्टिकोण सकारात्मक छैन र मानिस राज्यविरुद्धको आक्रोशलाई विभिन्‍न ढंगबाट अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । हिंसाका विभिन्न स्वरूपलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्य र समाजका बीचको यो अविश्वासपूर्ण सम्बन्धलाई फेरि ठीक ठाउँमा ल्याउन राज्यको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भ
थोमस हब्स्ले ‘सामाजिक सम्झौता’द्वारा स्थापित शक्तिशाली राज्यको वकालत गरिरहँदा नेपालमा मल्ल राजाहरूको शासन थियो । आन्तरिक द्वन्द्वका कारण यी राजाहरूको शक्ति क्षीण भएको थियो । यसैले हब्सले परिकल्पना गरेको जस्तो ‘बलियो राजतन्त्र’को स्थापना मल्लकालमा हुन सकेन । पृथ्वीनारायण शाहले बलियो राजतन्त्रको स्थापना त गरे, तर हब्सको प्रस्तावको अर्को तत्व ‘समाजिक सम्झौता’को यसमा अभाव रह्यो । पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीको अभिरुचि सीमा विस्तार गर्नेमा मात्र थियो । सीमाभित्र बस्नेहरूको जीवनमा उनीहरूको चासो थिएन भन्‍ने इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले लेखेका छन् । विभिन्‍न सांस्कृतिक र जातीय समुदायका बीच भेदभाव त संस्थागत रूपमै अघि बढाइएको थियो ।

यदि हामी राज्यका संस्थाहरूले बाटो बिराएको देख्छौं भने नागरिक निगरानीलाई बलियो बनाइहाल्नुपर्छ । आदर्शको आग्रहले मात्र पुग्दैन ।

यस क्रममा नेपालमा राज्य निर्माण त भयो तर राष्ट्र निर्माण हुन सकेन । राज्यबाट मानिसले नागरिकका हैसियतमा अधिकारकै रूपमा पाउनुपर्ने सेवा पाउन सकेनन् । हाम्रो वर्तमान संविधानले यसको समाधान खोज्‍ने अठोट गरेको छ । यसैअनुरूप राज्यको पुनर्संरचना भएको छ, र अबको राज्य आफ्ना नागरिकको पहुँचभित्रै हुनेछ भन्‍ने अपेक्षा गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन यसको एक उदाहरण हो । तर हामीले के बिर्सन हुँदैन भने संरचनात्मक परिवर्तनले मात्र राज्यका संस्थाहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्छ भन्‍ने छैन । नयाँ संरचनालाई पुरानो व्यवहारले निष्प्रभावी बनाइदिन सक्छ । यसको थोरबहुत अनुभव हामी नेपालीले गरिरहेकै छौं । हालै भएको संसद् विघटनले हामीलाई फेरि एकपटक यो कुरा सम्झाएको छ । यसैले अबको राज्यको सोच र स्वरूप व्यवहारोन्मुख परिवर्तनको उद्देश्यबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।

राज्यका सेवा
यस क्रममा राज्यले के काम गर्नुपर्छ र कसरी कम गर्नुपर्छ भन्‍ने प्रश‍्‍न महत्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो प्रश्‍नका सम्बन्धमा राज्यबाट प्रदान गरिने वा व्यवस्थित गरिने सेवाको स्थान अगाडि आउँछ । यसमा मानव–पुँजी निर्माण, आर्थिक क्रियाकलाप, वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवनका आवश्यकता परिपूर्ति र सामाजिक संरक्षणजस्ता सेवा पर्छन्, र तिनले लगभग सबै देशमा मान्यता पाएका छन् । किन त ?

पहिलो, आधारभूत सार्वजनिक सेवाले मौलिक हकको मान्यता पाएका छन् । यिनको व्यवस्थापन गर्न राज्य संवैधानिक र कानुनी रूपमै प्रतिबद्ध छ । त्यस्तो प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत गरिएको हुन्छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । अर्कोतिर, सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन र गुणस्तरको विषय राज्यको आफ्नै भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । अर्थात्, शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नागरिक रहेको राज्यको भविष्य कस्तो होला ? यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सार्वजनिक सेवाहरूलाई राज्यका संस्थाहरू वा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको विशेष ‘उपहार’ का रूपमा हेरिने गरेको छ । यस दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ ।

सेवा व्यवस्थापनको बदलिँदो स्वरूप
यी सेवा कसरी दिनुपर्छ भन्‍ने विषय पेचिलो छ । यस क्षेत्रमा भएका र हुँदैगरेका अभ्यासको सूची लामो छ । यसको सैद्धान्तिक आधार तलका छवटा विषयले निर्माण गरेका छन् :
 
क) राज्य र समाजबीच सहकार्य : राज्यले समाधान गर्नुपर्ने समस्याको प्रकृति जटिल हुँदै आएकाले सरकारी संयन्त्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएको छ । यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण त कोभिड–१९ को महामारी नै हो । त्यसो त राज्यले आफ्न विभिन्न प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउने नीति पुरानै हो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि छैटौं योजनादेखि नै जनसहभागितालाई अपनाइएको हो । तर अहिले प्रस्तावित अवधारणा गुणात्मक रूपमा फरक छ । खासगरी, यसअन्तर्गत राज्यको काम नागरिकको सामूहिक चासो र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका लागि राज्य र नागरिक मिलेर सार्वजनिक सेवाको सहउत्पादन गर्ने कार्यमा समेत लाग्‍न सक्छन् ।

ख) तथ्य र अनुभवमा आधारित नीति निर्माण : सार्वजनिक नीति निर्माणमा सरकारी अधिकारीको ‘सहज ज्ञान’ मात्र पर्याप्त नहुने परिवेशको सिर्जना भएको छ । धेरै ‘राम्रा’ नीति बने, तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यसको मुख्य कारण के हो भने कुनै पनि नीति सबैतिर एकै किसिमले लागू हुन सक्दैन । हरेक नीतिको आफ्नै विशिष्ट सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भ हुन्छ । यसको अवलोकन र विश्लेषणबाट नै कुनै खास नीतिको सम्भाव्यताको लेखाजोखा हुनुपर्छ । तथ्य र अनुभवमा आधारित नीति निर्माणको बढ्दो अभ्यासले सार्वजनिक नीतिलाई हाम्रो वास्तविकतासँग जोड्ने र तदनुरूप विकासको कार्यसूची अगाडि बढाउने विषयमा आम सहमति बढाउँदै ल्याएको छ । 

ग) नवप्रवर्तन : राज्यले आफ्नो अनुभव र इतिहासबाट निरन्तर सिकिरहनुपर्छ । नयाँ काम वा काम गर्ने नयाँ तरिकालाई प्रोत्साहन दिइरहनुपर्छ । भनिन्छ—आज हामीसँग भएका संरचना र प्रक्रिया हिजोका समस्या सम्बोधन गर्न बनेका थिए । आजका, अझ भोलिका समस्याका लागि यी पर्याप्त हुँदैनन् । निरन्तरको नवप्रवर्तनले मात्र यस अपर्याप्ततालाई ढाक्न सक्छ । यस क्रममा नेपालमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुरा के छ भने संस्थागत र प्रक्रियागत ढाँचामा एकरूपताको ठाउँमा विविधता अपनाउन सकिन्छ । आफ्नै अनुभवबाट दोहोर्‍याई/तेहर्‍याई सिक्ने परिपाटीले मान्यता पाउनुपर्छ ।

घ) खुलापन : लोकतन्त्रात्मक शासनका सबैखाले अभ्यासले ‘शासितहरूको सहमतिमा मात्र शासन गर’ (जोन लक) भन्ने सिद्धान्तलाई महत्व दिन्छन् । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने सबै शासक (सरकारहरू), चाहे ती निर्वाचित नै किन नहुन्, आफ्ना नागरिकको सहमति प्राप्त गर्न सफल छैनन् । राज्यका संस्था र नागरिकका बीच विश्वासको संकट रहने गरेको छ । खासगरी, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र समावेशीकरणको अभाव खट्किने गरेको छ । 

ङ) विकेन्द्रीकरण : विकेन्द्रीकरणलाई एक कानुनी वा प्राविधिक अभ्यासका रूपमा मात्र नहेरी अधिकारको प्रयोग राज्य को कुन् स्तरमा कसरी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्‍ने विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि नेतृत्वको ‘व्यवहार’ (behaviour) महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुन थालिसक्दा पनि पर्याप्त रूपमा विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन भन्ने गुनासोलाई पनि राजनीतिक ‘व्यवहार’ सँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

च) प्रविधिको उपयोग : अहिले हामी चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा छौं भनिन्छ । मानव जीवनका अन्य क्षेत्रमाजस्तै राज्यका कार्यप्रक्रियामा पनि सूचना प्रविधिले धेरै किसिमका परिवर्तन ल्याउन सक्छ । विभिन्‍न प्रकारका दूरसेवाहरूद्वारा राज्यले नागरिकसँग आफूलाई अझ बलियोसँग जोड्न सक्छ भने अर्कोतिर प्रसिद्ध लेखक नोवा युवा हारिरीले भनेजस्तो यसै प्रविधिका माध्यमबाट राज्य नागरिकको जीवनमा अनावश्यक रूपमा हावी पनि हुन सक्छ । यसैले सूचना प्रविधिको सुझबुझपूर्ण उपयोग गरी चुस्त र गतिशील शासकीय प्रणालीको स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

यी सैद्धान्तिक आधारहरूमा राज्यले अब आफूलाई नागरिकको ‘अभिभावक’ का रूपमा भन्दा पनि एक ‘सहयात्री’ वा ‘पथप्रदर्शक’ का रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ । राज्यको यस नयाँ परिचयले सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई पनि निर्देशित गर्छ । यसै प्रसंगमा राज्यका निकाय र नागरिक समुदाय मिलेर नीति निर्माण गर्ने पद्धति अर्थात ‘सहशासन’ (co-governance) को अभ्यास सुरु भएको छ । 

सन् १९९० को दशकयता शासकीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रले पाउँदै आएको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मान्यतामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि लोकप्रिय हुँदै आएको छ । अर्थात्, सार्वजनिक सेवाको बजारीकरणले ल्याएका चुनौतीबाट पाठ सिकेर त्यस्ता सेवाको व्यवस्थापनमा नागरिकलाई नै बलियो आवाज दिने सन्दर्भमा पनि सहशासनको अभ्यास विकास हुँदै आएको हो । 

राज्यमाथि समाजको निरन्तर खबरदारी
राज्यका संस्थाहरूको स्वच्छता र प्रभावकारिताको कुरा गर्दा के पनि बिर्सन हुँदैन भने तिनीहरू पनि हाम्रा समाजिक मूल्यप्रणालीबाटै निर्देशित रहन्छन् । समाजले चासो लिएन भने राज्य कमजोर मात्र हुँदैन, यसको नेतृत्व निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुन पनि सक्छ । आफ्नो पछिल्लो पुस्तक (द न्यारो कोरिडर) मा जेम्स रबिन्सन र डारेन एसिमुग्लुले विगत दुई हजार वर्षदेखिको इतिहासलाई मसिनोगरी केलाएर ठोकुवा गरेका छन्, ‘समाजले लगाम लगाएन भने राज्यले अधिनायकवादको बाटो रोज्छ, रोज्छ ।’ यसको अर्थ हो— यदि हामी राज्यका संस्थाहरूले बाटो बिराएको देख्छौं भने नागरिक निगरानीलाई बलियो बनाइहाल्नुपर्छ । आदर्शको आग्रहले मात्र पुग्दैन । राज्य र समाजका बीचको शक्ति–संघर्ष र सहयात्राद्वारा मात्र लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्छन् न्यारो कोरिडोरका लेखकद्वय । 

प्रजातन्त्रको खुबै दुहाइ दिएर सत्तामा पुगेका शासकमा पनि अधिनायकवादी आकांक्षा मौलाइरहेको हुन्छ र त्यसलाई मूर्तरूप दिन उनीहरू समयको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन भन्‍ने कुराको प्रमाण विश्व इतिहासमार्फत् उनीहरूले पेस गरेका छन् । यदि त्यसो हो भने नेपालमा किन लोकतन्त्रले लय समात्न सकेन भन्‍ने प्रश्‍नको उत्तर सजिलै हुने भयो । 

यही जनवरी २० मा नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनको परिचय प्रस्तुत गर्ने क्रममा अमेरिकी सिनेटर एमी क्लोबुखरले एउटा महत्वपूर्ण कुरा राखिन् ‘प्रजातन्त्र स्वतः अघि बढ्छ भन्‍ने कुरा मान‍न सकिन्‍न ।’ उनी पछिल्लो समयमा अमेरिकामा देखिएको प्रजातन्त्रको संकटतर्फ संकेत गर्दै थिइन् । समाजको निरन्तर खबरदारी भएन भने प्रजातन्त्र कि निरंकुशता कि भीडतन्त्रमा रुपान्तरित हुने जोखिम रहन्छ । नेपालमा हामी एउटा गुनासो दोहोर्‍याइरहन्छौं, ‘पात्र फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन ।’ तर फेरि पनि हाम्रा प्रयास पात्र फेर्नेमै केन्द्रित हुने गरेका छन् । यसैले अब राज्यको मौलिक चरित्रकै बारेमा बहस चलाउने बेला भएको छ । 

नयाँ सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता
हब्सलाई जस दिँदै माथि उल्लेख गरिएको सामाजिक सम्झौतालाई नै पनि नयाँ रूप दिनुपर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राखिँदै छ । यसका आर्थिक र राजनीतिक कारण छन् । अहिलेसम्मको सामाजिक सम्झौता आर्थिक विकास र प्रजातन्त्रीकरणका दुई पांग्रामा अडिएको थियो, छ । यी दुबैमा समस्या देखिएका छन् । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा, आर्थिक वृद्धि व्यापक भए पनि आर्थिक असमानता अत्यधिक बढेको छ । 

अर्कोतर्फ यसले प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन गरी जलवायु परिवर्तनलाई निम्त्याएको छ । अनि, यसैले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभावकारितामा असर पुर्‍याएको छ । यसको एउटा सशक्त अभिव्यक्ति विश्वभर नै बढ्दै गएको प्रियतावादी राजनीतिमा देख्‍न सकिन्छ । विश्व बैंकको तत्वावधानमा तयार पारिएको प्रतिवेदन ‘नयाँ सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता’ (Toward a New Social Contract) ले तयार गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीका लागि समाजको अवधारणा’ (Rethinking Society for the 21st Century) जस्ता अनुसन्धानात्मक छलफलमा यस विषयको बलियो प्रतिनिधित्व भएको छ ।

नेपालमा सान्दर्भिक छ ?
नयाँ सामाजिक सम्झौताका सैद्धान्तिक आधारहरू ‘आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, र प्रियतावादी राजनीति’ नेपालमा पनि विद्यमान छन् । तथापि, नयाँ सामाजिक सम्झौताकै माग गर्नु सायद एक महात्वाकांक्षी प्रस्ताव हुन जान्छ । तर के चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भने राज्यको भूमिका र यसको काम गर्ने तरिकामा मौलिक परिवर्तन गर्न ढिलो भइसकेको छ । वेलायती मानवशास्त्री तथा नेपालविज्ञ डेविड गेल्नर आफ्नो कृति The Idea of Nepal(नेपालको परिकल्पना) मा नेपालमा रहेको चर्को सामाजिक विभेदकोसशक्त चर्चा गर्छन् । उनको विचारमा हामी नेपाली जात, जातीयता र भौगोलिक आधारमा राज्यसँग नजिक वा टाढा रहने गरेका छौं । सायद यसै कुराले हाम्रो शासकीय प्रणालीको बृहद् पृष्ठभूमि अर्थात् ‘मेटागभर्नेन्स’लाई प्रभावित गरेको छ । यस अर्थमा पनि राज्यको नयाँ परिकल्पना आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय बहस सुरु हुनुपर्छ । 
(घिमिरे सुशासनविद् हुन् ।)