असमयको दुन्दुभि : विघटन र निर्वाचन
मुलुकले देखेको समृध्दिको सपना दशकौं पछि जाने निश्चित जस्तै छ । त्यसभन्दा पनि अझ कठिन मुलुकले अंगीकार गरेको संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने पनि उत्तिकै खतरा छ ।
संघीय संसद् विघटनको आदेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मुलुक अहिले राजनीतिक ऊहापोहको बन्दी भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटनको लागि भएको सिफारिस संवैधानिक हो भन्ने र असंवैधानिक हो भन्नेहरूबीच जुहारी चल्दै गरेको अवस्थामा कानुनविद् र संविधानविद्हरूमा समेत कित्ताकाट भएको अवस्था छ । जे भए पनि फेरि मुलुक एकपटक अस्थिरताको चक्रब्युहमा फसेको छ र राजनीति विखण्डनतर्फ धकेलिएको छ ।
हुँदाखाँदाको अत्यधिक बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै संसद् विघटन गर्नु भनेको राजनीतिक बाध्यता वा बहुमतको घमण्ड जे भने पनि जुन नजरबाट हेरे पनि कुनै कोणबाट यस किसिमको अनायास राजनीतिक खेलमा दलभित्रको आन्तरिक घरझगडा, अहंकार र दम्भ मिश्रित तुष्टीकरणको राजनीतिक गन्ध भने देखिन्छ । इतिहासले यस किसिमको पाठ धेरैपटक पढाइसकेको भए पनि विगतबाट सिक्न भने चुकेको नै भन्न सकिने अवस्था छ । भुइँमा झरेको टिप्छु र अरू धेरै जोड्छु भन्दा पोल्टामा भएको पनि पोखिन्छ कि भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिएन । जनताको संवेदनामा खेल्न खोज्दा नतिजा उल्टो आउन पनि सक्दछ भन्ने पनि याद गरेको देखिएन । स्वाभाविकै छ घरझगडाको किचलोलाई मिलाउन नसक्दा बिग्रह बढ्न दिनुभन्दा मानो चामल लिएर बाक्लो दाल खाएकै जाति भन्नेहरू पनि नभएका हैनन् । तर, आन्तरिक विग्रहको कारणले परचक्रीले समेत खेल्ने ठाउँ पाउन सक्ने भएकोले सजग भने हुंनै पर्छ ।
जनताबाट पॉच वर्षका लागि म्यान्डेट पाएको स्थायी सरकारबाट जनता निकै उत्साही भएका थिए । राजनीतिक स्थिरताबाट मुलुकले कोल्टे फेर्ने र उनीहरूको सामाजिक परिवर्तन र विकासका चाहनाहरूले मूर्तरूप पाउनेछ भन्ने आशामा हठात वज्रपात भएको छ । समयभन्दा अगाडि नै गरिने सिजरिन डेलिभरि जस्तो निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यस किसिमको डेलिभरिमा शिशु तथा आमा दुवैको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पनि पर्न सक्दछ । असमयमा नै आएको यस किसिमको राजनीतिक अस्थिरताले समाजको कुनै एउटा वा दुईटा असन्तुष्ट पक्ष त खुसी देखिएला र फेरि दुवाली थाप्न पाइएला भनेर उफ्रेला तर समग्र मुलुकको बहुआयामिक पक्षलाई एउटा नमीठो धक्का दिनेछ भन्ने कुरालाई अनुमान गर्न कुनै हिसाबको जोडबल गर्न आवश्यक छैन ।
मुलुकले देखेको समृध्दिको सपना दशकौं पछि जाने निश्चित जस्तै छ । संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने पनि उत्तिकै खतरा छ ।
सर्वप्रथम त यसको प्रभाव केन्द्रदेखि स्थानीय इकाईसम्म नै प्रतिविम्बित हुनेछ । भर्खरभर्खर अभ्यास गर्न थालिएको संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको संरचनागत, कार्यगत, विधि र पध्दतिमा असर गर्ने नै छ । केन्द्रको राजनीति तरंगीत भएर स्थानीयस्तरसम्म पुग्दा राजनीतिले गतिलो धु्रवीकरण लिने, बनेका संरचनाहरू भत्कने प्रक्रिया सुरु हुनेछन् ।
राजनीतिक रूपान्तरणबाट सामाजिक परिवर्तनको संवाहक बन्नुपर्ने संघीयता एवम् लोकतन्त्रले आफ्नो बचाउमा ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । सुस्त आर्थिक विकास र मनोवाञ्छित उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको, अपारदर्शी सरकार सञ्चालन विधि, र अधिनायकवादी शैलीबाट विरक्तिएकाहरूको लागि असन्तोष र आक्रोश पोख्ने कारण बन्दै आएको समसामयिक परिस्थितिमा बेमौसमको राजनीतिक खेलले परिस्थिति झनै जटिल बन्न गएको छ भन्नु गलत हुने छैन ।
अहिलेको परिस्थिति सुगम अवश्य होइन, छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको राजनीतिक दल संगठितरूपमा त सबल नै देखिए पनि गत निर्वाचनमा भोग्नु परेको हारको पीडाबाट तंग्रिन सकेको देखिँदैन । दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको मतभेद र राजनीतिक शक्ति सञ्चयको लागि लगाउन पर्ने परिश्रम र सरकारको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुन लिनुपर्ने नीति र रणनीति बनाउने कार्यमा धेरै पछि रहेको छ । तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी अझै निर्माणको चरणमा नै रहेको छ । सांगठनिक पूर्णता नै पाउन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक शक्तिको रूपमा जनतासमक्ष आउन अझै समय लाग्ने नै देखिन्छ ।
साथै राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि निकै परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा दलहरू पनि निर्माणकै प्रक्रियामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा जनअनुमोदित अत्यधिक बहुमतले सरकार सञ्चालनमा रहेको दलमा चिरा परेर फुट्नु भनेको शुभसंकेत मान्न सकिन्न । राजनीतिक दलहरू स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा एउटा स्थापित राजनीतिक दल फुट्नु भनेको राजनीतिक अस्थितरताको परिचय पनि हो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट विघटित संसद् संवैधानिक हो वा असंवैधानिक भन्ने विषयको निरूपण र निर्णय सर्वोच्च न्यायिक निकाय संवैधानिक अदालतले गर्ने नै छ । त्यहाँबाट जे जस्तो निर्णय आए पनि सरकार ढल्ने, नयॉ बनाउने र फेरि ढाल्ने राजनीतिक हर्स टे«डिङको खेल पुनर्जीवित हुने सम्भावना वढेर गएको छ । निर्वाचनमा नै गए पनि राजनीतिक दलहरूबाट विक्षिप्त जनताको अभिमत पहिलेको जस्तो नै हुनेछ भनेर कल्पना गर्न त सकिन्छ तर पत्याउन भने सकिन्न । एउटा गलत नजिरले सिर्जित दुष्परिणाम मुलुकले भोग्नपर्ने वाध्यताबाट मुक्ति पाउन जनताले चाहे पनि दलहरूकै अकर्मण्यताले अस्थितरताको भासमा पर्दै जाने देखियो ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन सत्ता सञ्चालनका लागि अपरिहार्य र वैधानिक तत्व र सुस्पष्ट आधार मानिन्छ ।
तर त्यही निर्वाचन पनि बेमौसमी बाजा जसरी बज्न थाल्यो भने जनता चिढिने कारण बन्न पुग्दछ । कोभिड महामारीको मारमा थिचिएका, पिल्सिएका, र हेपिएका जनतालाई त्राण दिन नसकेको, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारबाट कलंकित सरकारले राजनीतिक तुरूपको पासा खेल्नु भनेको आफैंमा घातक खेल हो । विकासको कुरोलाई एकछिन छोडी दिए पनि, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको किस्सा त जनजनमा पुगिसकेको छ । प्रतिपक्ष कमजोर भएको भएर मात्र नभए सडकमा जनताको पदचाप उहिले नै सुनिने थियो ।
महामारीको संकटबाट मुक्ति पाउन आशाको रूपमा आएको खोप खरिद गर्न अर्बौ रुपैयाँ लाग्नेछ । राज्य अझै पनि बेखबर जत्तिकै छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था निरन्तर ओरालो आगेको लाग्यै छ । फेरि ४० औं अर्ब सरकारी खर्च गर्ने गरी सरकार कस्सिएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनबमोजिम गत निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट करिब ३० अर्ब खर्च भएको थियो भने उम्मेदवारहरूको तर्फबाट चुनाव प्रचारप्रसारमा करिब ९० अर्ब खर्च भएको थियो । अवश्य नै केही गरी निर्वाचन भयो भने यस्तो खर्च एक खर्बभन्दा माथि नै हुनेछ । असामयिक निर्वाचनको औचित्य पुष्टि गर्न राजनीतिक पाटोबाहेक अरू कुनै आधार हुने छैन । मुलुकले देखेको समृध्दिको सपना दशकौं पछि जाने निश्चित जस्तै छ । त्यसभन्दा पनि अझ कठिन मुलुकले अंगीकार गरेको संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने पनि उत्तिकै खतरा छ । अतः हामीहरूको सामु वर्तमान अवस्था एउटा ठूलो चुनौती लिएर खडा भएको छ । (लेखक कूटनीतिक सेवामा कार्यरत थिए ।)
